नयाँदिल्ली- आतंकवादी संगठनहरूसँग सम्बन्ध देखिएको आरोपमा भारत सरकारले मुस्लिम अतिवादी संगठन पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया (पीएफआई)माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पीएफआईसँग जोडिएका सबै संगठन र संस्थाहरूलाई भारत सरकारले ‘अवैध’ घोषणा गरेको हो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म उक्त पीएफआई र ऊसँग जोडिएका सबै संगठन र संस्थाका गतिविधि अवैध मानिने प्रष्ट पारेको छ। पीएफआईले गुप्त एजेन्डाहरू मार्फत निश्चित वर्गलाई विशेष कट्टर बनाउने प्रयास गरिरहेको सरकारको आरोप छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरूसँग सम्बन्ध देखिएको बताएको छ।

पीएफआई आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। र, आन्तरिक सुरक्षाका लागि ठूलो खतराका रूपमा उक्त संगठन देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत र बंगलादेशका प्रतिबन्धित संगठनहरूसँग पीएफआईको नजिकको सम्बन्ध देखिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

‘पीएफआईको सम्बन्ध आतंकवादी संगठन जमात–उल–मुजाहिद्दिन, बंगलादेशसँग पनि देखिएको छ। पीएफआईका केही संस्थापक सदस्यहरू स्टुडेन्ट्स इस्लामिक मुभमेन्ट अफ इन्डिया अर्थात सिमीका नेता छन्। यी दुवै प्रतिबन्धित संगठनहरू हुन्,’ गृह मन्त्रालयको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीएफआईको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहहरूसँग सम्पर्क रहेका प्रशस्त उदाहरण छन्। पीएफआईका कतिपय सदस्य आईएसआईएसमा आबद्ध भउका छन्। र, सिरिया, इराक र अफगानिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न छन्। तीमध्ये कतिपय मारिएका छन् भने कतिपय पक्राउ पनि परेका छन्।’

भारत सरकारले पीएफआईका सहयोगी संगठन र संस्थाहरू रिह्याब इन्डिया फाउन्डेसन (आरआईएफ), क्याम्पस फ्रन्ट अफ इन्डिया (सीएफआई), अल इन्डिया इमाम काउन्सिल (एआईआईसी), नेसनल वुमन फ्रन्ट, जुनियर फ्रन्ट, इम्पावर इन्डिया फाउन्डेसन, नेसनल कन्फेडेरेसन अफ हुमन राइट्स अर्गानाइजेसन (एनसीएचआरओ)माथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीको अध्ययनमा पीएफआई हालसम्म भारतका २३ राज्यमा फैलिसकेको छ। २२ नोभेम्बर २००६ मा स्थापित पीएफआईका प्रमुख ओमा अब्दुल सलाम हुन् भने महासचिव अनिस अहमद छन्।