पाँच वर्षअघि एउटा सपना देखिएको थियो—सेती प्रादेशिक अस्पतालको जीर्ण पुरानो भवन भत्काउने, दुईतले अण्डरग्राउण्ड पार्किङसहित सुविधासम्पन्न साततले भवन निर्माण गर्ने र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाको मुहार बदल्ने।

त्यो सपना कागजमा कोरियो। त्यसका लागि अस्पतालले सरकारको आग्रहमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। काठमाडौंको इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालिलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा दिइयो। डीपीआर बन्यो, बुझाइयो र योजनाको खाका पनि तयार भयो।

तर त्यसपछि? सपना दराजमा थन्कियो।

डीपीआर बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसारको संरचना निर्माणले गति लिन सकेन। यसबीच प्रदेश सरकार फेरिए, मुख्यमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, मन्त्रालयका नेतृत्व फेरिए, हरेक वर्ष बजेट पनि आयो–गयो। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालको त्यो बहुप्रतीक्षित भवन निर्माण योजनाले भने सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा स्थायी ठाउँ पाउन सकेन।

प्रश्न अब केवल भवन किन बनेन भन्ने होइन।

प्रश्न हो—एक करोड रुपैयाँ खर्चेर तयार पारेको डीपीआर नै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो खर्चको औचित्य के?

दराजमा डीपीआर, अस्पतालमा बिरामीको चाप

सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक सेती प्रादेशिक अस्पताल आज आफ्नै संरचनाको सीमासँग संघर्ष गरिरहेको छ।

अस्पतालको क्षमता र सेवाको मागबीच ठूलो खाडल छ। सीमित संरचना, पुरानै पूर्वाधार र बढ्दो बिरामीको चापका बीच अस्पतालले सेवा धानिरहेको छ।

दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेय बताउँछन्।

बिरामीको संख्या बढ्दै जाने तर पूर्वाधार विस्तार नहुने अवस्था कति समयसम्म धान्न सकिन्छ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा अस्पताल प्रशासनको अनुहारमा उत्साहभन्दा बढी निराशा देखिन्छ।
मेसु पाण्डेय भन्छन्, “सीमित स्रोतसाधनमा मनग्य काम गरेको कसैले देख्दैनन्।”

उनका अनुसार अस्पतालले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै काम गरिरहेको छ।

“हामीले सक्नेभन्दा धेरै बढी गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “बिरामी फर्किन नपरोस् भनेर एउटै बेडमा तीन–तीन जना भए पनि राखेर उपचार गरिरहेका छौँ।”

यो भनाइ केवल अस्पताल प्रशासनको गुनासो होइन। यो सेतीको वर्तमान अवस्थाको एउटा तीतो तस्वीर हो।

बेड थपेर मात्रै अस्पताल ठूलो हुँदैन

अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि बेड थप्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यससँगै भवन, उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, आकस्मिक सेवा, पार्किङ, उपकरण, जनशक्ति र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पनि विस्तार हुनुपर्छ। तर सेतीको समस्या यहीँ छ।

बिरामी बढिरहेका छन्, सेवा बढिरहेको छ; तर भवन भने उही पुरानै।

अस्पताललाई तीन सय शैयाको क्षमतामा व्यवस्थित गर्ने हो भने डीपीआरमा परिकल्पना गरिएका संरचना निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने डा. पाण्डेयको धारणा छ।

“सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय शैयाको बनाउने हो भने डीपीआर गरिएका संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्नै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “नत्र अस्पतालले सक्ने भनेकै यत्ति नै हो।”

यो भनाइभित्र एउटा गम्भीर चेतावनी लुकेको छ।

अस्पतालको क्षमता सकिँदै गएको छ, तर सरकारको प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन।

चुनावी नारामा सेती, बजेटमा किन मौन?

सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमका लागि केवल एउटा अस्पताल होइन। यो प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको धरोहर हो।

दुर्गम पहाडी जिल्लादेखि तराईसम्मका नागरिक उपचारका लागि यहाँ आइपुग्छन्। सामान्य उपचारदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्यासम्मका बिरामीको अन्तिम भरोसामध्ये सेती पनि एक हो।

त्यसैले चुनावका बेला सेतीको स्तरोन्नति, भौतिक पूर्वाधार र सेवा विस्तारका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। तर चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धता कहाँ हराउँछन्?

हरेक वर्ष बजेट आउँछ। प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ। नयाँ योजना घोषणा हुन्छन्। तर पाँच वर्षअघि नै डीपीआर तयार भइसकेको सेतीको भवन निर्माण योजनाले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

किन सेतीलाई हरेकपटक चुनावी नारामा सम्झिइन्छ, तर बजेटमा बिर्सिइन्छ?

एक करोडको डीपीआर : योजना कि दराजको कागज?

डीपीआर तयार पार्न राज्यले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

डीपीआर आफैँमा विकास होइन। त्यो विकासको बाटो देखाउने दस्तावेज हो।

तर बाटो देखाइसकेपछि यात्रा सुरु नै भएन भने?

त्यो डीपीआर कागजमै सीमित हुन्छ।

आज पाँच वर्षपछि त्यही प्रश्न फेरि उठेको छ—के सेतीको डीपीआर विकासको आधार बन्ने हो कि सरकारी दराजमा थन्किएको अर्को कागज मात्रै?

समय बित्दै जाँदा निर्माण लागत बढ्छ। आवश्यकताहरू बढ्छन्। बिरामीको चाप बढ्छ। पुरानो संरचना थप जीर्ण हुँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षअघि तयार गरिएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अझै ढिलाइ गर्नु विकास प्रशासनको कमजोरी मात्रै होइन, नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको दायित्वमाथिको प्रश्न पनि हो।

सेतीको लडाइँ : संरचनाविहीन अस्पतालको असाधारण सेवा

यति हुँदाहुँदै पनि सेतीमा काम रोकिएको छैन।

सीमित स्रोतसाधनका बीच चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू बिरामीको सेवामा खटिरहेका छन्। अस्पतालको क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्थामा पनि बिरामीलाई सकेसम्म फर्किन नदिने प्रयास भइरहेको छ।

डा. पाण्डेय भन्छन्, सबै बिरामीले समयमै उपचार पाउनुपर्छ भन्ने ध्येय अस्पताल प्रशासनको पनि हो।

त्यसकै लागि अस्पतालको बलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्।
तर स्वास्थ्यकर्मीको समर्पणले मात्रै संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन।

डाक्टरले थप समय दिन सक्छन्, नर्सले थप मेहनत गर्न सक्छन्, एउटा बेडमा तीन जना बिरामी राख्न सकिन्छ; तर एउटा भवनलाई चार तला थप्न सकिँदैन।

त्यसका लागि सरकारको निर्णय चाहिन्छ। बजेट चाहिन्छ। निर्माण चाहिन्छ।

अब प्रश्न सरकारसँग सेतीलाई कति वर्षसम्म पुरानै संरचनामा धान्ने?

डीपीआर बनाउन एक करोड खर्च गर्ने तर भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नछुट्याउने नीति कहिलेसम्म?

सरकार फेरिँदा प्राथमिकता किन फेरिन्छ? पहिले नै डीपीआर तयार भएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न फेरि अर्को पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

सेती प्रादेशिक अस्पताललाई साँच्चिकै सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यको धरोहर मानिएको हो भने त्यसको भविष्य कागजमा होइन, जमिनमा कहिले देखिने?

सेती कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको सम्पत्ति होइन। यो समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संस्था हो।

त्यसैले अब सेतीको भवन निर्माणलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन स्वास्थ्य पूर्वाधारको योजनाका रूपमा अघि बढाउने बेला आएको छ।

नत्र पाँच वर्षअघि तयार गरिएको डीपीआर अर्को पाँच वर्ष पनि दराजमै थन्किन सक्छ।सरकार फेरिन सक्छ। मन्त्री फेरिन सक्छन्। बजेट फेरिन सक्छ। तर अस्पतालमा उपचार खोज्दै आउने बिरामीको पीडा फेरिँदैन।

सेतीको सपना अब कागजबाट भवनमा रूपान्तरण हुने कि फेरि अर्को पुस्ताका लागि ‘डीपीआरमै तुहिएको सपना’ बन्ने—निर्णय अब सरकारकै हातमा छ।