धनुषा- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि मधेस प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ ।
जनकपुरधाममा मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत सरोकारवालासँग आज छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । उहाँले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’, ‘स्किल इन एजुकेसन’जस्ता अवधारणा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा तीनै तहका सरकारसँगै साझेदार संस्था, शिक्षक, अभिभावक, उद्यमी, नवप्रवर्तनलगायत सङ्घसंस्थाको सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जनकपुरधामसहित धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन हुनेछ । पाठ्यपुस्तक भने त्यसपछिको शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिनेछ ।
मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री सिंहले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको दृष्टिकोणअनुसार ठूलो सङ्ख्यामा समुदायमा पुगेर सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो ।
सरोकारवालाको पृष्ठपोषण सङ्कलन कार्यक्रममा संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यावहारिक सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
सहभागीहरूले वर्तमान पाठ्यक्रममा अत्यधिक विषयवस्तु समेटिएको र घोकन्ते प्रकृतिको रहेको जनाउँदै सरल, व्यावहारिक, गतिविधिमूलक तथा स्थानीय परिवेशमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सिटीइभीटी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय र समायोजन आवश्यक रहेको सहभागीको भनाइ थियो ।
शिक्षा रोजगारमूलक, सीपमूलक तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव छ ।
निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच रहेको शैक्षिक अन्तर न्यूनीकरण, ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ जस्ता गतिविधिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबारे शिक्षक र सरोकारवालालाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
सहभागीद्वारा पाठ्यक्रमलाई ‘कन्टेक्स्ट–बेस्ड’ र ‘एक्टिभिटी–बेस्ड’ बनाउँदै विश्वव्यापीकरणका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको धारणा व्यक्त गरियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका क्रममा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेट्ने जनाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ ।
सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ ।