संक्रमितहरू समेतले मतदान गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै पालिकाको नेतृत्व गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि र संक्रमितबीचमा संवाद भई आवश्यक नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्ने हो भने शून्य संक्रमणको लक्ष्य पूरा गर्न झन् सहज हुनेछ।
करिब ३ महिना पहिले झापाको एक विपन्न परिवारकी १८ वर्षीया युवतीमा एचआईभी संक्रमण पुष्टि भयो। आफ्नै राजीखुशीका साथ विवाह भएको तर हाल श्रीमानको अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा उनलाई संक्रमितहरूकै समुदायले परीक्षण र उपचारका लागि पठाएका थिए। हाल समुदायमा आधारित परीक्षणमा पहिलो परीक्षण मात्रै हुने र सबै परीक्षण एआरी सेवा उपलब्ध अस्पतालमा गराउनुपर्ने नीतिअनुसार दमक अस्पतालमा उनको सबै परीक्षणपछि एचआईभी संक्रमण भएको पुष्टि भयो।
एचआईभी संक्रमणको पुष्टिपछि आवश्यक सबै प्याथोलोजी परीक्षण गरेर औषधि शुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी बेपत्ता भइन्। पुनः संक्रमितहरूको सहयोगी संस्था र फिल्ड कर्मचारीको सहयोगमा उनलाई खोजी गरी औषधि त शुरु गरियो तर हाल उनी फेरि सम्पर्कविहीन भएकी छन्। संक्रमितको समुदाय तथा क्षति न्यूनीकरणअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा हाल उनको खोजी निरन्तर छ। व्यक्तिको गोपनीयतासहितको उपचार आवश्यक भएकाले यस्ता चुनौतिहरूको सामनासमेत एचआईभी रोकथामको चुनौति बनेको छ।
बढ्दो उमेर, यौनको चाहना, गरिबी र जीवीकोपार्जनजस्ता व्यक्तिमा अन्तर्निहित चाहना र आवश्यकताका कारण सन् २०३० सम्ममा एचआईभी शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यमा चुनौति छ। वैदेशिक रोजगारको भारत गन्तव्य जति सजिलो छ, त्यति नै एचआईभीको जोखिम पनि छ। जीवीकोपार्जनका लागि केही आर्थिक लाभ हुने, भिसालगायत प्रक्रिया नचाहिने भएका कारण नेपालबाट मौसमी कामदार भारत जाने परम्परा पुरानो हो। नेपालमा यसले एचआईभीको जोखिम बढाएको मात्रै होइन, यदि एचआईभी संक्रमण पुष्टि भई औषधि लिइरहेको अवस्थामा समेत भारत जानुपर्ने कारणले औषधिको निरन्तरतामा समस्या देखा परेको छ।
मानव शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमताको कमि गराउने र अनेक किसिमका अवसरवादी संक्रमणहरूका कारण मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने एचआईभी भाइरस नेपालमा पहिलोपटक सन् १९८८ अर्थात ०४४ सालमा पत्ता लागेको नेपाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ। शुरुमा जनस्वास्थ्यको मुख्य चुनौतिका रूपमा रहेको यस संक्रमणलाई महामारीको रूपमा लिइएको भए पनि हालका दिनसम्म आइपुग्दा एचआईभी पहिचान गरी उपचारको दायरामा आउने हो भने संक्रमित सामान्य स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने भएका छन्।
कुल संक्रमितहरू मध्ये ९५ प्रतिशतको एचआईभी परीक्षण गरी उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने, संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतलाई उपचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने र उपचारमा रहेका ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड दबिएको हुनुपर्ने मान्यताका साथ नेपालमा एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यक्रम चलिरहेको छ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट सन् २०२३ को तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले यूएन एड्स २०२२ को तथ्यांक लिइएको छ। जसअनुसार नेपालमा हाल अनुमानित एचआईभी संक्रमित ३० हजारमध्ये २८ हजारले एचआईभी परीक्षण गरी आफ्नो अवस्था पत्ता पाएका छन्। तीमध्ये २३ हजार अर्थात ७८ प्रतिशत उपचारमा छन्। उपचारमा रहेकामध्ये ७५ प्रतिशतको भाइरल लोड सप्रेस (नियन्त्रण) भएको छ, जुन गत वर्ष ६७ प्रतिशत मात्रै थियो। सन् २०३० सम्म यसलाई ९५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य छ।
सन् २०३० सम्ममा एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्ने कार्यक्रमको हालसम्मको अवस्था त्यति भरपर्दो नदेखिए पनि निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। विज्ञान र प्रविधिले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको विकासको कारण आज नेपालजस्ता देशहरूमा समेत एचआईभी फैलनबाट रोक्ने औषधि (एआरभी) सर्वसुलभ भएको छ। सन् २००४ मा शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट शुरु गरिएको एआरटी सेवा सन् २०२१ सम्म ६१ जिल्लाका ८४ एआरटी केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग र प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ।
नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन्। आमाबाट नवजात शिशुमा एचआईभीको संक्रमण रोक्नका लागि सबै अस्पतालहरूमा गर्भवतीको एचआईभी परीक्षण गरिने व्यवस्था छ। ८० प्रतिशत गर्भवतीहरूमा यसको पहुँच पुगेको र १८२ गर्भवतीले एआरभी लिएको तथ्यांक छ। मुख्य जोखिम समूहहरू, जो एचआईभी वाहकको रूपमा छन्, तिनीहरूमा रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरू ३३ हजारको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ। तिनीहरूमा हाल ९६.२ प्रतिशत सुरक्षित सिरिन्जको अभ्यास पाइएको छ।
ट्रान्सजेन्डर समूहमा कन्डोम प्रयोग ९१.५ प्रतिशत छ। ५ हजार ७२८ ले प्रेप (एचआईभीको उच्च जोखिममा रहेकालाई एचआईभी संक्रमण नहोस् भनेर दिइने औषधि) लिएका छन्। यस्तै, सुईले आकस्मिक घोचेर जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी र बलात्कारका पीडित युवतीहरूका लागि पीईपी उपलब्ध छ। क्षयरोग नियन्त्रणका लागि गरिने कार्यक्रममा समेत एचआईभी परीक्षणको व्यवस्था छ।
उपलब्ध यी कार्यक्रमहरूलाई कसरी सेवाग्राहीसम्म सहज रूपमा पुर्याउने भन्ने आजको सबैभन्दा चुनौति हो। अझै पनि एचआईभी संक्रमितहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा घट्न सकेको छैन। यी समस्या समाधान र एचआईभी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार आशाको केन्द्र बन्न सक्छन्। स्थानीय सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुने भएकाले त्यहाँ जोखिम समुदाय जान सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ।
संक्रमितहरू समेतले मतदान गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै पालिकाको नेतृत्व गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि र संक्रमितबीचमा संवाद भई आवश्यक नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्ने हो भने शून्य संक्रमणको लक्ष्य पूरा गर्न झन् सहज हुनेछ। यस वर्षको मुख्य नारा नै ‘समुदायलाई नेतृत्व गर्न दिऔं’ भन्ने भएकाले केन्द्र तथा स्थानीय तहमा एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा योजना निर्माणदेखि अनुगमन र मूल्यांकनमा समुदायलाई सहभागी गराउने कार्यले नै एचआईभी नियन्त्रण सम्भव छ। यसका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने कार्यमा सबै क्रियाशील हुन आवश्यक छ।
