१) लेखको शीर्षक पढ्दा अचम्म लाग्न सक्छ। अचम्म नमान्नुहोला किनकि यो साँच्चै एक अर्थशास्त्रसम्बन्धी अति न्यून ज्ञान भएको व्यक्तिले देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अधोगति देखेर सहनै नसकी यस देवभूमिमा रहेका मै हुँ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि १-२ वटा सुझाव प्रस्तुत गर्ने दुस्साहस मात्र गरेको हो।
विगतका सरकारहरूका अर्थमन्त्रीहरूको कुण्डली केलाउँदा सबैजसो मन्त्रीज्यूहरू राष्ट्रकै सबैभन्दा बढी पढे लेखेका र डा. भन्ने उपाधि झुण्ड्याएका नै थिए। तर, देशको अर्थतन्त्र कतातिर हुइँकियो हामी सबैलाई अनुभव भएकै विषय हो। साँच्चै भन्ने हो भने बहुदल व्यवस्था आएपछिका दिनमा एकजना माननीय अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीज्यू (डा. विहीन) को पालामा “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” तथा “सामाजिक सुरक्षा भत्ता” जस्ता कार्यक्रमहरूबाट आर्थिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास गरिएको थियो। जसले देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थपेको तथा सामाजिक रूपान्तरण गरेको सर्वविदितै छ। तत्पश्चात नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म कहिल्यै सुधारात्मक दिशामा जान भने सकेको देखिँदैन।
वर्तमान सरकारबाट जनताका अथाह अपेक्षा भए पनि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रीय अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा प्रदान गर्ने खासै नीतिगत तथा ठोस कार्यक्रम लेखकले पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा एक सचेत नागरिकका हैसियतले अर्थतन्त्रको “अ” नबुझे पनि मन थाम्न नसकी मै हुँ भन्ने डा.हरू प्रति डाहा भएरै होला अनर्थ शास्त्रीका सुझाव पस्किने जमर्को गरेकै हुँ।
२) मलाई साँच्चै थाहा छैन कि राज्यका आर्थिक सूचकांकहरू के कस्ता छन् र के कसरी ती सूचकांकलाई सकारात्मक दिशा प्रदान सकिन्छ। तर, मलाई के चाहीं थाहा छ भने नेपालमा प्रशस्तै तरलता छ। बैंकहरूमा व्याजदर घट्दो दिशातर्फ उन्मुख छ। सेयर बजारमा त्रासको माहोल छ। बन्द व्यापार सुस्त र मन्द गतिमा चलिरहेको छ। अहिले मजस्तै एक नागरिकले लगानी गर्छु भन्दा लगानी गर्ने ठाउँ छैन। उदाहरणका लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा लगानीका उपकरणहरू यति धेरै छन् कि जनताले पैसा छ भने उत्तम विकल्प रोज्न सक्छन्। त्यहाँ हरेक दिनको समाचारमा नयाँ-नयाँ प्रारम्भिक सेयरहरू निष्कासन हुन्छन्। सफल व्यापारिक घरानाहरूले जारी गरेका यस्ता प्रारम्भिक सेयरहरूमा प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ। जसले गर्दा लगानी डुब्ने सम्भावना रहँदैन। र, लगानीकर्ताको भरोसा तथा विश्वासमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
के नेपालले यस्तो गर्न सक्दैन ? मेरो प्रश्न सीधा छ र उत्तर पनि सीधा नै छ। नेपालले पनि गर्न सक्छ। त्यसो हो भने कसरी ? लौ सुनौं यसरी। उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई लिऊँ। यो १२०० मेगावाटको आयोजना हो। यसको लागत लगभग ४ खर्ब रूपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ। यो आयोजनाको धेरैजसो प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। राज्यले लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास करबाट अर्बौं रूपैयाँ संकलनसमेत गरिसकेको छ। अब यसै आयोजनाको कार्यान्वयनको बारेमा लगानीको ढाँचाको विषयमा कुरा गरौं। मानौं यो आयोजना सम्पन्न गर्न ८ वर्ष लाग्छ र यसका लागि पहिलो वर्ष ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च आवश्यक पर्छ। यदि त्यसो हो भने सरकारले यस आयोजनाको लागि विशेष ऐन पारित गरी जनताबाट ऊर्जामा जनताको सेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरी उक्त रकम उठाउन केले रोकेको छ ?
यदि यस्ता आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कडा कानून पारित गरी यस्ता सार्वजनिक र जनताको रगत पसिनाको रकम परिचालन भएका आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितताका लागि कठोर सजायको व्यवस्था गर्ने र राज्यबाट बहुआयामिक निगरानी तथा अधिकार सम्पन्न समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनताले लगानी गर्न हिचकिचाउलान् जस्तो लाग्दैन। राज्यले विदेशी ऋण लिएर वा बैंकहरूबाट ऋण लिएर यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा दिने ब्याज जनतालाई सेयरमै रूपान्तरण हुने गरी प्रदान गर्ने हो भने जनता पनि धनी बन्दै जाने र राज्यलाई तत्कालै ऋणको ब्याज तिर्ने बाध्यता पनि नहुने हुन जान्छ। यसरी आयोजना सम्पन्न गर्न हरेक वर्षको लागि आवश्यक बजेट जनताबाटै उठाएर जनताकै लागि लगानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन्छ कि भन्ने लेखकको बुझाइ हो।
यो त एउटा साधारण उदाहरण मात्र हो। राज्यले प्रतिफल सुनिश्चित भएका र जनताको रगत पसिनाको रकम खेर नजाने गरी राज्यको संरक्षण तथा कडा कानूनी व्यवस्थाको आडमा लगानीको आधार बनाउने हो भने विदेशी ऋणको भरमा विकास गर्ने सोचबाट मुक्ति पाइन्छ कि ? अर्को कुरा के भने विदेशीको लगानी न्यून ब्याजदरमा पाइने भए पनि उनीहरूका विभिन्न शर्त तथा बन्देजहरूका कारण लागत बढ्न जाने र समयमै कार्य सम्पन्न नहुने गरेको हाम्रा विभिन्न आयोजनाहरूको हविगतबाटै स्पष्ट हुन्छ। अनि ब्याज आफ्नो जनताले पाएको राम्रो कि विदेशीले लगेको भन्ने विषय पनि सोचनीय नै हुन्छ। यसका अलावा विदेशी ऋणप्रतिको आकर्षणभित्र कमिसनको खेल तथा राजनीति घुसेको हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि उत्ति नै रहेको पाइन्छ।
३) अब अर्को सुझाव पनि दिइहालौं। अर्थतन्त्रको गति र दिशा निजी तथा सार्वजनिक लगानीको लागि उपयुक्त वातावरणले पनि तय गर्छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रमा केही व्यापारिक घराना तथा चतुर व्यापारीहरूको एकाधिकार छ। यिनीहरूको राजनीतिक सम्पर्क, सम्बन्ध र प्रभावका कारण लगानीमैत्री कानूनी व्यवस्था आउन नसक्ने र कानून भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सफल व्यापारिक घराना तथा चतुर व्यापारिक व्यक्तिहरूले राज्यको अर्थतन्त्र अपहरण गरेका छन्।
यहाँ जुनसुकै सरकार आए पनि कमिसन, चन्दा तथा अनुचित लाभको लोभमा यिनीहरूले राज्य व्यवस्था नै कब्जा तथा नियन्त्रणमा लिएका हुन्छन्। विगतको नेपालको आर्थिक इतिहासले यसको पुष्टि गर्छ। तर, वर्तमान सरकारबाट जनताले गरेको अपेक्षाको पनि त्यही हविगत हुने हो कि भन्ने लेखकको ठूलो र गहिरो चिन्ता मात्र हो। यदि त्यसो होइन भने सरकारले के गर्नुपर्ने हो त ? प्रश्न गजबको छ र उत्तर पनि त्यस्तै छ। सरकारले धेरै ठूलो कुरा गर्नु पर्दैन। जनताको अपेक्षाबमोजिम धेरै लाभानी-पापानी नराखी सफल व्यापारिक घराना तथा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा एक वर्षभित्र प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरी थप लगानी गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको कानून तत्काल पारित गर्ने र वर्तमान तरलताको उपयोग गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा प्रदान गर्ने। यसले राष्ट्रभित्र उद्योग खुल्ने, लगानीको वातावरण बन्ने, व्यापार बढ्ने, रोजगारी बढ्ने र समग्रमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुध्रिने स्पष्ट देखिन्छ।
नयाँ व्यापारीहरूलाई लगानी हुने जोखिमको भय हुन्छ र सफल व्यापारिक घराना तथा व्यक्तिहरूले तिनलाई बाधा पुर्याउने सम्भावना बढी रहन्छ। यो एक वास्तविक र व्यावहारिक विषय हो। तर, सफल व्यापारिक घराना तथा व्यक्तिहरू जसको जोखिम लिने क्षमता बढी हुन्छ ति कम्पनीहरूले प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गर्दा देशको पुँजी देशमै लगानी हुने र आमनागरिक लगानीकर्ता बन्ने हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रको लागि ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो। तर, विडम्बना हाम्रो देशमा सफल व्यापारिक घरानाहरूले प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गर्नुभन्दा कमिसन दिन रुचाउने गरेका छन्। यसमा राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो चलखेल छ कि ? नत्र भने किन प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गर्ने विषय छलफलमै आउँदैन ? प्रश्न पाठकहरूको विवेकका लागि छोडिदिऊँ कि ?
४) अनि अर्को सुझाव पनि सुझाइहालौं कि। त्यो के भने राज्यको ढुकुटी गर्विलो र मोटो हुनुपर्छ। यसले सरकारको आत्मविश्वास बढ्छ, जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ र आम नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढ्छ। विगतका सरकारहरूले व्यापारीहरूबाट प्राप्त हुने कमिसन र चन्दाको लोभमा राजस्व संकलनलाई भ्रष्टाचारको औजारको रूपमा उपयोग गरे। कर्मचारीतन्त्रले भन्सार, राजस्व, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयजस्ता स्थानलाई पुरस्कार सरुवाको रूपमा लिए। जसले भ्रष्टाचार संस्थागत भयो र राज्यको वर्तमान हविगत भयो।
यदि त्यसो हो भने वर्तमान सरकारले के गर्दैछ ? यो लेखकको प्रश्न हो। उत्तर खोज्दा खासै सन्तोषजनक जवाफ भने पाउन कठिन भएको छ। सरकारले आधुनिक प्रविधिलाई महत्त्व दिँदै भन्सार, राजस्व, अर्थ, गृहलगायत अन्य निकायहरू जसले राजस्व तथा कर संकलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्, त्यस्ता मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूमा सरुवा हुने कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण शुरुमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नागरिक निगरानी र कडा सरकारी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्दा त्यस्ता कर्मचारीहरूले अनियमित कार्य गर्न सम्भव हुँदैन कि भन्ने लेखकको बुझाइ हो।
५) वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारको तत्कालीन (अल्पकालीन) सफलताले मध्यकालीन सफलताको बाटो तय गर्छ र दीर्घकालीन सफलतालाई दिशा प्रदान गर्छ। यस अर्थमा तत्कालीन सफलता कसरी सुनिश्चित गर्ने त ? हो यसको उत्तर सरकारले जनतालाई तत्काल विश्वास र भरोसामा लिन सक्नु पर्छ। जनता सरकारको विरुद्ध उभिन थाले भने विपक्षीले यसको पूर्ण फाइदा लिन्छन्। जुन राजनीतिक रूपमा उचित पनि हो तर यसबाट देश र जनतालाई भने बेफाइदा हुन्छ र राष्ट्र हार्छ।
जनतालाई तत्काल विश्वासमा लिन शान्ति सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रभाव र सकारात्मक आर्थिक गतिविधि नितान्त आवश्यक हुन्छन्। यसमा विशेषतः गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहन्छ। अब हामी विश्लेषण गरौं यी दुई मन्त्रालयहरूले के कस्ता कार्य गरिरहेका छन् ? यदि यी दुई मन्त्रालयहरूले सही दिशा र गतिमा कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन् भने वर्तमान सरकार, सरकारको पार्टी, राष्ट्र र जनता सबै ठगिने छन्। यहाँ कसैको जित र कसैको हार हुनेछ।
जनताले देशमा सुशासन, आर्थिक प्रगति र राजनीतिक स्थिरताका लागि परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। यहाँ राजनीतिक स्थिरता कुनै पार्टीका लागि भने होइन बरु जनताको हकहित र अपेक्षाहरू पूरा गर्नको लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि यी विषयहरू प्राप्त भएनन् भने देश र जनता हार्नेछन्। यी विषयहरू प्राप्त हुन नदिन स्वार्थ समूहहरूले दिलो ज्यान लगाउने निश्चित छ। तसर्थ, स्वार्थ समूहका कसैको व्यक्तिगत वा संस्थागत जित हुन सक्छ तर नेपाल र नेपाली जनताको हार हुनेछ। चेतना भया ! विचार त हो नि !
(नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी भट्ट सशस्त्र प्रहरी कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा फ्याकल्टी मेम्बर, त्रिविको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन केन्द्रीय विभागमा भिजिटिङ फ्याकल्टी तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा एकेडेमिक उपसमितिका सदस्य छन्)