झापाको मेचीनगर नगरपालिका-२ का खगेन्द्र दाहालले यसपालिको मकै सिजनमा जम्मा १३ घोगा मात्र भित्र्याए। नगरपालिकाले दिने बीउ नउम्रने भएकाले भारतीय बजारबाट ३०० भारतीय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेर लगाएको बाली हात्तीले क्षति नगरेको भए १० देखि १५ मनसम्म उत्पादन हुने उनको दाबी छ। त्यो १३ घोगा मकै पनि बोटबाट नभई भुइँमा लडेर बचेको टिपेर ल्याएको हो।
साविक बाहुण्डाँगी हालको मेचीनगर-१, २, ३ र ४ का प्रायः सबै किसानले हात्तीका कारण लगाएको अन्नबालीमा केही न केही क्षति बेहोरेका छन्। सन् २००७ मा विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत डा. रिन्जनकुमार श्रेष्ठले गरेको अध्ययन A Case Study on Human–Elephant Conflict in Nepal अनुसार झापा बाहुण्डाँगी क्षेत्रमा प्रति घरधुरी वार्षिक औसत १२ हजार २५३ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने गरेको छ, जुन एक कृषकको कुल कृषि आम्दानीको २५ प्रतिशत हो।
बर्दिया राष्ट्रीय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रति घरधुरी १० हजार १०८ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने गरेको छ, जुन कुल आम्दानीको २७ प्रतिशत हो। यस्तै, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा प्रति घरधुरी ३ हजार ३९१ रुपैयाँ बराबर नोक्सानी हुने गरेको छ, जुन कुल आम्दानीको १३ प्रतिशत हो। प्रतिवेदनमा हात्तीको बढी आवतजावत हुने अग्रपंक्तिका बस्तीहरूमध्ये झापाको बाहुण्डाँगीमा बर्दिया र शुक्लाफाँटाको भन्दा बढी क्षति हुने उल्लेख छ।
वैकल्पिक बाली पनि छैन सुरक्षित
मानव-हात्ती द्वन्द्व बढेपछि वन्यजन्तु संरक्षणसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा हात्तीले नखाने चिया, सुपारी, तेजपत्ता र मरिचजस्ता बाली प्रबर्द्धन गरिए पनि हालै हात्तीले सुपारीमा समेत ठूलो क्षति गर्न थालेको छ। चिया बगान क्षेत्रमा समेत हात्ती पस्ने घटना बढेका छन्।
खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका वैकल्पिक बालीहरू या त हात्तीले नष्ट गरेका छन् या उत्पादन भए पनि उचित बजारको अभावमा खेर गएका छन्। हालै चिया निर्यातमा भारतले पटक-पटक अवरोध गर्दा नेपाली चिया क्षेत्रले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको छ। काँकडभिट्टालगायत नाकामा ट्रक रोकिँदा दैनिक लाखौंदेखि करोडौंसम्मको चिया बाटोमै अड्किन्छ, गुणस्तर घट्छ र किसानले नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। वार्षिक ३ देखि ४ अर्बको निर्यात हुने चियामा हुने अवरोधको पीडा अन्ततः किसानले नै भोग्छन्।
सुपारीमा पनि विभिन्न समयमा अवरोध हुन्छ। तेस्रो मुलुकबाट डलर खर्चेर भित्र्याइएको सुपारीका कारण स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन्।
विरोध जैविक मार्गको
यस्तो अवस्थामा किसानलाई राहत, मल, बीउ र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्नेमा राज्यले कृषियोग्य जमिनमा हात्ती तथा अन्य वन्यजन्तुका लागि जैविक मार्ग बनाउने योजना ल्याएको छ। मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको नाम दिइएको यो कार्यक्रमले किसानले भोग्दै आएको संरचनात्मक ज्यादतीमा अर्को ज्यादती थप्ने र झन् द्वन्द्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
जैविक मार्गबाट पर्यापर्यटन र आयआर्जन बढ्ने भनिए पनि वार्षिक २५ प्रतिशत खाद्यान्न क्षति बेहोर्दै आएका किसानको कृषि सहभागिता घट्ने निश्चित छ। यसले उत्पादनमा कमी आएर कालान्तरमा यो क्षेत्र खाद्यान्नमा अझ परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ।
किसानहरूको भनाइ छ- यदि सरकारले जैविक मार्ग क्षेत्र घोषणा गर्यो भने रेलमार्गबाट पीडित जनताको जस्तै हालत हुन्छ। आफ्नो जग्गा बेच्न नपाउने, बैंकिङ जमानतमा राख्न नपाउने र वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति हुँदा क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था आउँछ।
समाधान सोचेजस्तो हुने देखिँदैन
हात्ती वनका प्राकृतिक बिरुवाको तुलनामा धान, मकै, गहुँ र कोदोजस्ता मानवीय बालीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्। एउटा वयस्क हात्तीले दैनिक २०० किलोसम्म खान्छ। सानो बथानले केही समयमै ठूलो क्षेत्रको बाली सखाप पार्छ। आवागमन रोक्न सकिएन भने यो क्षेत्रमा कृषि संकट आउने निश्चित छ।
हालको राहत व्यवस्थाअनुसार हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा १० लाख, घाइते भएमा उपचारका लागि २ लाख, घरगोठ क्षतिमा २० हजार र बाली नष्ट भएमा प्रति दाबी १० हजार रुपैयाँ पाइन्छ। तर, यो पर्याप्त छैन। यसै वर्ष मेचीनगर-२ मा हात्तीको आक्रमणबाट एक बालकको मेरुदण्ड भाँचिएको छ। उपचारमा ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि अवस्थामा सुधार आएको छैन।
अब यस क्षेत्रका किसान मात्र नभई आम मानिस हात्तीबाट मात्र नभई हात्ती संरक्षणका नाममा योजना ल्याउने संरक्षणकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि आक्रोशित छन्। ठूला र अग्ला घरमा बस्ने, खेती नगर्ने व्यक्तिहरूले कृषि क्षेत्रमा जैविक करिडोर बनाएर हात्ती संरक्षणको वकालत गर्नु द्वन्द्व न्यूनीकरण होइन, द्वन्द्वलाई थप तीव्रता दिने काम हो भन्ने आम मानिसको वुझाइ रहेकाले सम्बद्ध पक्षले समयमै स्थानीय सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र सहमतिमा मात्रै द्वन्द्व न्यूनीकरणका योजना बनाउन आवश्यक छ।