नेपालको निजामती प्रशासनमा अहिले फेरि अवकाशको उमेर र सेवा अवधिको विषय चर्चामा आएको छ। वर्तमान सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावबारे सर्वसाधारणमा बहस चलेको छ।
यस्तो व्यवस्था एकचोटी गरी त्यसपछि भने नियमित रूपमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेका विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर, हाल विधेयक तयारीका क्रममै रहेको र संसदमा पेश भई पारित हुन समय लाग्ने हुँदा अहिले नै यो विषय अन्तिम कानून भने बनिसकेको छैन। र, विधेयक अझै छलफल तथा परिमार्जनकै क्रममा रहँदा यसले व्यापक चर्चा पाएको देखिन्छ।
हरेक नयाँ सरकार बनेपछि चल्ने प्रशासन सुधारको बहस अहिले पनि आफैंमा नयाँ विषय होइन। राज्य बन्न नसकेको अपजश जति निजामती प्रशासन वा स्थायी सरकारलाई लगाएर जहिल्यै राजनीतिकर्मीहरूले पुराना, काम गर्न नसक्ने वा संगठनका लागि बोझ बनेका कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने तर्क उठाउने गरेकै हुन्। तर, राज्यको स्थायी प्रशासनमा सुधार गर्ने नाममा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने निर्णय गर्नुअघि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर चिन्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
विगतको अनुभवबाट के सिक्ने ?
नेपालमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा यसअघि पनि सेवा अवधि र उमेरका आधारमा ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीहरूलाई एकैपटक अवकाश दिएको अनुभव छ। ०४९ सालमा तत्कालीन नेपाली काग्रेसको सरकारले प्रचलित निजामती सेवा नियमावलीमा आकस्मिक रूपले संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था ल्याएको थियो। त्यसबेला करिब ३३ सय कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिएको अभिलेखले देखाउँछ। पछि त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाशपछि दिनुपर्ने पेन्सन र अन्य सुविधाको विषयमा समेत नियमित बजेटले नधानेर विशेष व्यवस्था नै गर्नुपरेको थियो।
त्यस घटनालाई त्यतिखेर पनि कतिपय विज्ञहरूले प्रशासन सुधारको प्रयासका रूपमा हेरेका थिए भने कतिपयले अनुभवी जनशक्ति हटाएर सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपेको र स्थायी सरकारलाई अस्थिर बनाउन प्रशासनमा नयाँ प्रयोग शुरु गरेको रूपमा आलोचनासमेत गरे। तर, यो इतिहासबाट कर्मचारीको संख्या घटाउनु र निजामती प्रशासनमा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउनु मात्र प्रशासन सुधार होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ।
अहिले फेरि त्यही प्रकृतिको बहस शुरु भएको छ। फरक यति हो कि अहिलेको प्रशासनको संरचना केही हदमा संघीय प्रणालीअनुसार बदलिएको छ। सरकारका जिम्मेवारी बढेका छन् र नागरिकका अपेक्षा पनि विगतभन्दा धेरै बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुभव र नयाँ ऊर्जा मिसाएर सुधार र सुशासनतर्फ अझ दरिलो पाइला चाल्नुपर्नेमा अनुभवी ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक सेवा बाहिर पठाउँदा त्यसले प्रशासनको संस्थागत स्मरण, निर्णय क्षमता र कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान जानु जरुरी छ।
उमेर, अनुभव र ज्ञान केलाई प्राथमिकता दिने ?
सरकारी सेवामा लामो समय काम गरेको कर्मचारीसँग केवल बितेको वर्षको इतिहास मात्र हुँदैन, उससँग कानून, प्रक्रिया, संस्थागत अभ्यास, समस्या समाधानका व्यावहारिक उपायहरू, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने तरिका र निर्णय गर्ने प्रक्रियाको अनुभव पनि जोडिएको हुन्छ। यसका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदिका नाममा सरकारको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ।
संस्था सञ्चालन र सेवा प्रवाहका लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान आवश्यक छ र यी दुईबीच ठूलो अन्तर पनि छ। नयाँ कर्मचारीसँग आधुनिक शिक्षा, नयाँ प्रविधिको ज्ञान, नयाँ सोच तथा उत्साह र जोश जाँगर हुन सक्छ। यो प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पक्ष पनि हो। तर, पुरानो कर्मचारीसँग रहेको प्रणाली कसरी चल्छ, कुन निर्णयले कहाँ समस्या ल्याउन सक्छ, कानूनको व्यावहारिक व्याख्या कसरी गरिन्छ र संकटको समयमा राज्य संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अनुभव आदिको अभावमा समग्र निजामती प्रशासन नै काम नलाग्ने पंगु पनि बन्न सक्छ। त्यसैले पुराना कर्मचारी राख्ने कि नयाँ ल्याउने भन्ने एकोहोरो सोच कदापि नराखी प्रशासनमा अनुभव र नयाँ सोचलाई कसरी सँगसँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
कर्मचारी निश्चित उमेर ५५ वर्ष पुगेकै कारण मात्र कहिल्यै असक्षम हुँदैन। र, कोही पनि ३० वर्ष सेवा गरिसकेकै कारण बोझ हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि कदापी सही हुन सक्दैन। सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता, नागरिक र राज्यप्रतिको इमानदारिता, नेतृत्व क्षमता र जिम्मेवारी निर्वाहको मूल्यांकन नगरी केवल उमेर वा सेवा अवधिलाई आधार बनाउनु प्रशासनिक सुधारको पूर्ण उपाय होइन। बरु, सोच्दै नसोची चालिएका यस्ता कदमबाट राज्यको आर्थिक दायित्व थप्ने र स्थायी सरकारी संरचना अझै अस्थिर बन्दै जाने सम्भावना पनि रहन्छ।
कर्मचारी घटाएर राज्यको खर्च बढाउने हो ?
अहिले कर्मचारी संख्या घटाएर राज्यको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने तर्क व्यापक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। तर, हाल कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउँदा उल्टै राज्यको तत्कालीन खर्च र दीर्घकालीन दायित्व दुइटै बढ्छ। अवकाशसँगै नियमित रूपमा जीवनभर दिनुपर्ने पेन्सन तथा संचित विदा र औषधि उपचारलगायत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्य दायित्व पनि राज्यमा आउँछ। त्यसैले आज तलब खाने कर्मचारीलाई अवकाश दिएर भोलि पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या बढ्ने र नियमित कार्यसञ्चालनमा आवश्यक नियुक्त नयाँ कर्मचारीहरूलाई नियमित दिनुपर्ने तलबभत्ता तथा सुविधाहरूले राज्यको तत्कालीन र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व स्वतः बढ्न जाने देखिन्छ।
अझ एकैपटक ठूलो संख्याका कर्मचारी अवकाशमा जाने र उनीहरूको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संस्थाभित्रका अनुभवी कर्मचारी हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्दा उनीहरूलाई दक्ष बनाउन दिनुपर्ने तालिमलगायतमा समेत ठूलो सरकारी स्रोत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नै आउन सक्छ। यसबाट सतही हेराइमा तत्काल प्रशासनिक खर्च घटाएको देखिएता पनि दीर्घकालमा यसबाट उल्टै कल्पनाभन्दा बढी सरकारी खर्च बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
हाल सार्वजनिक चर्चामा आएको प्रस्तावित ५५ वर्ष वा ३० वर्षे व्यवस्थाले एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारीसम्म अवकाश हुन सक्ने अनुमान छ। हेर्दा सामान्य देखिए पनि यस्तो निर्णयले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमै ठूलो असर पर्न सक्छ। तसर्थ, यस्ता निर्णयहरू गर्दा भावनात्मक वा राजनीतिक लोकप्रियताका आधारमा मात्र होइन, स्पष्ट आर्थिक विश्लेषणका साथै दीर्घकालीन सोचका आधारमा मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रशासन सुधारको समस्या अवकाश होइन
नेपालको निजामती प्रशासनमा धेरै समस्या छन्। तर, ती समस्याको मुल जड केवल हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको उमेर वा संख्या मात्र कदापि होइन।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप हो। त्यसैका लागि कार्यान्वयनमा रहेको अस्थिर सरुवा–बढुवा प्रणाली, जिम्मेवारीअनुसार अधिकार नदिने प्रवृत्ति, अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण निर्णय गर्न डराउने वातावरण पनि हो। यसका अलावा ट्रेड युनियनको अत्यधिक प्रभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको अभाव तथा यथार्थ कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कमजोरी र उत्तरदायित्वको अभावजस्ता विषय नै अहिलेको प्रशासन सुधारका वास्तविक चुनौती वा समस्याहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन।
कुनै कार्यालयमा कर्मचारी कम बढी जे भए पनि निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा सेवा प्रवाह कदापि सुध्रिँदैन। त्यस्तै, कर्मचारी जतिसुकै विज्ञ तथा नयाँ र योग्य भए पनि सरुवा र बढुवाको आधार योग्यता नभई राजनीतिक पहुँच बनेमा प्रशासन झन् कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता ‘कति कर्मचारी हटाउने’ भन्दा ‘कस्तो प्रशासन कसरी बनाउने’ भन्ने हुनुचाहीं जरुरी छ।
अनुभवी र योग्य कर्मचारीलाई सुधारको साधन बनाउन सकिन्छ
सरकारले प्रशासनलाई सक्षम योग्य र चुस्त बनाउन चाहन्छ भने अनुभवी र योग्य कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, जसबाट योग्य र दक्ष कर्मचारीको ज्ञानको उपयोग गर्दै पुराना कर्मचारीहरूको अनुभवलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, लामो समय सेवा गरेका दक्ष कर्मचारीलाई नियमित प्रशासनिक कामसँगै प्रशिक्षक, मार्गदर्शक वा विशेषज्ञ भूमिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले नै नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनसम्बन्धी ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। त्यस्तै, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोडेर यथार्थ र वास्तविक बनाउन सकिन्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सुधारको अवसर तथा आवश्यक कारवाहीको व्यवस्थासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
स्वेच्छिक अवकाश बन्न सक्छ विकल्प
यदि सरकारलाई कर्मचारीको संख्या घटाउनै आवश्यक हुँदा हालकै कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि केही आकर्षणसहित न्यायपूर्ण स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउन सकिन्छ, जसबाट नयाँ अवसर खोज्ने इच्छा भएका र अन्य निजी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्न चाहना राख्ने वा व्यक्तिगत कारणले सेवाबाट बाहिरिन चाहनेहरू स्वतः अवकाश लिन प्रेरित हुन्छन्। उनीहरूलाई उचित सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिन प्रोत्साहित गरी निजामतीको संख्या आफैं घटाउन सकिन्छ।
यसबाट सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी घटाउन पनि सक्छ र जबर्जस्ती अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको विवाद पनि हुँदैन। यसबाट हट्ने तथा सेवामा रहने दुवैथरिका कर्मचारी राज्यप्रति सकारात्मक वा नतमस्तक पनि रहन्छन् र सेवामा रहेकाहरू पनि काम गर्न प्रोत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ।
संसद् र सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ
अहिले चर्चामा आएको निजामती सेवाको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लाखौं नागरिकको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय हो। स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासनको कार्यशैलीले नै अस्थायी रूपमा निश्चित अवधिका लागि चुनाव लडेर आउने राजनीतिक दलको सरकारको प्रभाव जनता वा नागरिकहरू समक्ष पर्छ। त्यसैले यस्तो प्रावधान ल्याउँदा कसैको व्यक्तिगत सोचाइ र खास कर्मचारीको तत्कालीन हित मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन सोच र हितलाई पनि हेर्नुपर्छ। विशेषगरी, विगतमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गर्दाको अनुभव, त्यसपछि उत्पन्न भएका पेन्सनसम्बन्धी दायित्व र अहिलेको प्रस्तावले पार्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रभावको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ।
कानून बनाउने प्रक्रिया भनेको केवल विधेयक तयार गर्ने र संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन। यसका लागि यसबाट पर्ने प्रभावहरूको बारेमा आवश्यक तथ्यांक, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास र सम्भावित परिणामको समेत अध्ययन हुनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष
निजामती प्रशासनमा सुधार अत्यावश्यक छ। सुधारका लागि पुरानो संरचना, कमजोर कार्यसम्पादन, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु भने कदापि हुँदैन। तर, सुधारको अर्थ कसैको लहडमा बिना विश्लेषण अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवा बाहिर पठाउनु मात्र पनि होइन। यसको सुधारका लागि सरकारले कर्मचारी घटाउने होइन, अयोग्यता र गैरजिम्मेवारी घटाउने वा हटाउने नीति भने लिनु जरुरी छ।
उमेर र सेवा अवधि प्रशासनिक व्यवस्थापनका एउटा आधार हुन सक्छ, तर तिनैलाई मात्र कर्मचारीको क्षमता मापन गर्ने अन्तिम मापदण्ड बनाउनु कदापि उचित हुँदैन। योग्य र अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान राज्यका लागि सम्पत्ति हो। त्यसलाई उपयोग नगरी नयाँ कर्मचारी ल्याएर मात्र प्रशासन आधुनिक हुँदैन। तर, समय सापेक्ष नयाँ ज्ञान र सीप भित्र्याउन नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा अवसर दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले यसको समाधानका लागि पुरानो अनुभव, योग्यता, कार्यसम्पादन र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई समेत संयोजन गर्ने उचित प्रणाली र प्रक्रिया खोजिनुपर्छ।
निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइनन्, न त सरकार परिवर्तनसँगै फेर्न मिल्ने अस्थायी जनशक्ति नै हुन्। उनीहरू स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले निर्माण गरेका कानून र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने राज्यको संस्थागत निरन्तरताका आधारस्तम्भ हुन्।
त्यसैले, कानून बनाउनुभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न ‘कति कर्मचारीलाई अवकाश दिने ?’ भन्दा पनि ‘अवकाशपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो बनाउने ?’ भन्ने हो। तसर्थ, राज्य संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ल्याउन लागिएको अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रशासन सुधारभन्दा पनि राज्यका लागि अर्को दीर्घकालीन समस्या नबनोस्। यसतर्फ सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ।