साधारण नागरिक मात्र होइन, नेपाली सेनाका एक मेजरको समेत ज्यान ध्रुवेका कारण गएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि संरक्षणकर्मी र निकायको ध्यान भने हात्तीकै संरक्षणमा केन्द्रित देखिन्छ।
समस्याग्रस्त हात्तीको पहिचान गरेर स्थानान्तरण गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने भन्ने विश्वव्यापी अभ्यास नेपालमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। अब भोलिका दिनमा यसले कति मानवीय क्षति गर्छ भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो छ।
मेचीनगरको पीडा : निगरानी बिनाको द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना
यता झापाको मेचीनगर नगरपालिका-४ मा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको ज्यान गएको छ। तर, त्यो हात्ती कुन हो, अहिलेसम्म कतिजनाको ज्यान लिइसक्यो भन्ने कुनै वैज्ञानिक निगरानी र रेकर्ड नै छैन।
नेपाल-भारत अन्तरसीमा मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्ययोजनामा भारतबाट आउने हात्तीको रेडियो टेलिमेट्रिक अध्ययन गर्ने, समस्याग्रस्त हात्तीको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने, ट्रान्क्विलाइज गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ। तर, कागजमा लेखिएको त्यो योजना व्यवहारमा देखिएको छैन।
बथानमा हिँड्ने हात्तीभन्दा “ध्रुवे” प्रकृतिका एकल हात्ती बढी खतरनाक हुन्छन्। यिनीहरू एक्लै गाउँ पस्छन्, घर भत्काउँछन्, भण्डार गरिएको अन्न खान्छन् र मानिसमाथि आक्रमण गर्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु विभाग वा सम्बन्धित निकायले यस्ता एकल हात्ती नियन्त्रणका लागि ठोस अभ्यास गरेको पाइँदैन। अहिले दैनिकजसो औसत ४ देखि ५ घर भत्काउने र भण्डारण गरेको अन्न खाने गरेको छ।
बासस्थान खण्डीकरण र बढ्दो त्रास
अहिले वन तथा वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डित र विनाश हुँदै गएको छ। त्यसको प्रभाव चितुवा, बाँदरजस्ता अन्य वन्यजन्तुमा पनि परेको छ। तिनीहरू गाउँ पसेर कृषकको बाली नष्ट गर्न थालेका छन्। परिणामस्वरूप आम मानिसको सम्पूर्ण वन्यजन्तुप्रतिको धारणा नकारात्मक हुँदै शत्रुतामा परिणत हुँदैछ।
झापाको पूर्वोत्तर, हालको मेचीनगर-बाहुनडाँगी क्षेत्र पछिल्लो ४५ वर्षदेखि जंगली हात्तीको त्रासमा छ। हात्तीको आक्रमणबाट दर्जनौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं घाइते भएका छन्। यो क्रम रोकिएको छैन। बाली पाक्ने समयमा बथान गाउँ पस्दा सयौं परिवारको घर र अन्नबाली नष्ट हुन्छ, जसका कारण यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू आर्थिकसँगै मानसिक पीडा खेप्न बाध्य छन्। पहिले राति मात्र आउने र बिहान भारत फर्किने हात्ती अहिले दिनभरि नै मानव बस्ती नजिक बस्न थालेका छन्। यसले स्थानीय बासिन्दामा त्रास अझ बढाएको छ।
कार्यक्रम, प्रतिबद्धता र निराशा
मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका नाममा हुने कार्यक्रम र चुनावताका गरिने प्रतिबद्धता क्रमश: निश्क्रिय बन्दै गएका छन्। स्थानीय बासिन्दा समस्या समाधानप्रति आशावादी छैनन्। बालबालिका त्रसित छन्, बिहान सञ्चालन हुने विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। कसैका लागि यो “अध्ययनको प्रयोगशाला” बनेको छ भने कसैका लागि “मनोरञ्जन”।
यसै क्षेत्रको मानव-हात्ती द्वन्द्वमा अध्ययन गरेर आधा दर्जनभन्दा बढीले विद्यावारिधि उपाधि पनि लिइसकेका छन्। तर, संरक्षणका नाममा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्थाहरू पीडित बासिन्दालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै योजना ल्याउँछन् र भविष्यमा पनि त्यही दोहोर्याउने तयारीमा छन्।
केही पत्रकारले “बाहुनडाँगी घोषणापत्र” जारी गरेको खबर आएको छ। तर, पीडित सरोकारवालासँग स्थलगत छलफल नगरी जारी गरिएको त्यस्तो घोषणापत्रले वास्तविक रूपमा समस्या समाधान गर्दैन।
योजना कागजमा सीमित
नेपालको हात्ती संरक्षण योजना २०२५-२०३५ जस्ता नीति यो क्षेत्रमा लागू गर्न कठिन छ। यहाँ हात्तीको बासस्थानका लागि उपयुक्त वन नै छैन। यस्तो अवस्थामा “प्राकृतिक करिडोर” बनाउने भन्दै वन मन्त्रालय, केही जनप्रतिनिधि र संरक्षणकर्मी क्रियाशील देखिनु दु:खद छ। जनप्रतिनिधिहरू जानेर वा नजानेर आम किसानभन्दा संरक्षणकर्मीको हितमा काम गरिरहेको आभास हुन्छ।
वन कार्यालयले विभिन्न अनुत्पादक वनस्पतिको बिरुवा वितरण गर्छ, जसले उत्पादन दिँदैन, बरु दीर्घकालमा जंगल विस्तारमा मात्र मद्दत गर्छ। हालै “किम्बु महोत्सव” आयोजना गर्ने योजना पनि सुनिएको छ। किम्बु घाँस प्रजाति भएकाले यसले पनि भविष्यमा वन विस्तारलाई नै बढावा दिन्छ।
समाधानको बाटो के त ?
कोही पनि वन्यजन्तुको संरक्षण नहोस् भन्ने चाहँदैन। तर, बारम्बार धनजनको क्षति हुँदा द्वन्द्व बढ्नु निश्चित छ। वन्यजन्तुको वास्तविक बासस्थान वन-जंगल नै हो। त्यहीं तिनीहरू सुरक्षित हुन्छन्।
त्यसैले,
मानव बस्तीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, वन क्षेत्र खण्डित हुनबाट जोगाउने, वन्यजन्तुको बासस्थानभित्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। यी तीन काममा संरक्षणकर्मी र सरकारले समुदायसँग मिलेर वैज्ञानिक ढंगले काम गरे मात्रै द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ। अन्यथा, द्वन्द्वको तीव्रता झन् बढ्ने निश्चित छ। संरक्षण चाहिन्छ तर त्यो मानिसको ज्यान र जीविकाको मूल्यमा हुनु हुँदैन।