धनुषा- मधेस प्रदेशमा विकास बजेट खर्च गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकास निर्माणका योजना अलपत्र राख्ने र असारमा आएर बजेट सक्नकै लागि धमाधम काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी उपलब्ध गराएपछि अब विकास आयोजनाको प्रक्रिया भदौबाटै अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । मन्त्रालयहरूले योजना तयारी, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै अघि बढाउन सक्नेछन् । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, विनियोजन ऐन, रातो किताब र वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मात्र होइन, देशका धेरै सरकारी निकायमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्च बढ्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । वर्षको सुरुआतमा बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया ढिला हुने गर्छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्च गर्ने दबाब बढ्छ ।

यही दबाबले जेठ र असारमा सडक, नाला, भवन, कल्भर्टलगायतका काम एकैपटक अघि बढ्ने गरेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने समय छोटिँदै जाँदा अनुगमन कमजोर हुने र निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढ्छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने तर मन्त्रालयहरूले समयमै बजेट प्राप्त नगर्ने गुनासो आउने गरेको थियो । अब भने विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराई भन्नुभयो, “अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।”

कुनै आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटबाहेक विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, जग्गा तथा वातावरणीय पक्ष, बोलपत्र कागजात, ठेक्का सम्झौता र निर्माण व्यवसायीको परिचालनजस्ता धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । यीमध्ये कुनै एक चरणमा ढिलाइ भयो भने सुरुमै बजेट उपलब्ध भए पनि आयोजना असारसम्म धकेलिन सक्छ ।

मधेस प्रदेशको नयाँ अभ्यासको वास्तविक परीक्षा अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेको दिनभन्दा मन्त्रालयहरूले बोलपत्र कहिले निकाल्छन्, सम्झौता कहिले गर्छन् र निर्माणस्थलमा काम कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । यसपटक प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम बोलपत्र प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने नीतिले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने साना–साना योजनाको विकल्प खोजेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक करोडभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिनुको एउटा प्रमुख कारण टुक्रे योजनाको सङ्ख्या घटाउनु र सीमित स्रोतलाई ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित गर्नु हो । विगतमा साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्दा योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म अनियमितता र कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

रु एक करोडको सीमा र बोलपत्र प्रणालीले यस्ता सम्भावना घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यसलाई आफैँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्ण उपाय मान्न भने सकिँदैन । प्रणालीसँगै ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक अनुगमन, सार्वजनिक सूचना र कामको गुणस्तर परीक्षण पनि बलियो हुन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि अर्को प्रश्न स्थानीय सहभागिताको हो ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा साना सामुदायिक संरचना निर्माणमा त्यसको उपयोगिता देखिँदै आएको छ । तर यही माध्यमबाट योजना टुक्क्र्याउने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने र कमिसनको आरोप लाग्ने अवस्था पनि देखिएको छ । बोलपत्रमा गएर पनि ठूला निर्माण व्यवसायीले काम ओगट्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो भने मात्र प्रणाली परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेट ठूलो भए पनि यसको सम्पूर्ण रकम प्रदेशको आफ्नै राजस्वबाट मात्र आउने होइन । सङ्घीय अनुदान तथा राजस्व प्राप्तिमा कमी आएमा प्रदेशको खर्च क्षमता प्रभावित हुन सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले केही मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट रोक्का राखेको जनाएको छ । स्रोतको अनिश्चितताबीच सबै बजेट एकैपटक खुला गर्दा भविष्यमा भुक्तानी व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने जोखिमलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बजेट समयमै उपलब्ध गराउने र स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्नेबीच सन्तुलन कायम राख्नु पनि नयाँ अभ्यासका लागि चुनौती बन्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशले बजेट खर्चको पुरानो अभ्यास बदल्न खोजेको छ तर विकास बजेटको सफलता खर्च प्रतिशतले मात्र मापन गर्नु अर्को पुरानो गल्ती हुनेछ । यदि भदौ महिनामै ठेक्का लाग्यो तर आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न भएन भने समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती कति बजेट खर्च भयो’ होइन, ‘कति काम समयमा, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो भन्ने कुराले बजेको सही कार्यान्वयनलाई पुष्टि गर्दछ । खर्च बढ्यो तर सडक केही महिनामै भत्कियो, भवन प्रयोगविहीन भयो वा आयोजना नागरिकको आवश्यकताअनुसार भएन भने त्यसलाई विकासको उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।

प्रदेश सरकारले विगतको वर्षान्तमुखी खर्च प्रणाली परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने कामसँगै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । मधेस प्रदेशको यो नीति बजेट खर्च गर्ने समय परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, विकास प्रशासनको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो । असारको अन्तिम दिन बजेटसक्ने संस्कार तोडेर भदौदेखि नै काम सुरु गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सकियो भने प्रदेशको विकास खर्चमा मात्र होइन, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरमा पनि सुधार आउन सक्छ ।