मार्क्सले भनेजस्तै राज्य कुलिन वर्गको स्वार्थ संरक्षण गर्ने समितिजस्तो भएको छ। कम्तिमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेहरूले एकपटक आफैंलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने केही हुन सक्ला कि!
१० वर्षअघि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल जीवन बिताएर डिल्लीबजार कारागारबाट निस्कँदा उनका सयौं समर्थकले सय किलोभन्दा बढीको फूलको मालाले स्वागत मात्रै गरेनन्, ‘संविधानले के भन्छ खुमबहादुरलाई ले भन्छ’, ‘खुमबहादुर जिन्दावाद’जस्ता नारासमेत लगाए। कारागार परिसरमा पञ्चेबाजासहित उनका समर्थकले स्वागत गरे।
राजनीतिको अपराधीकरण अर्थात अपराध कर्म गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न ठूला दलहरू पछि हटेनन्। हरेक दलैपिच्छेका गुण्डा र डनहरू तयार मात्रै भएनन्, केहीलाई त राजनीतिमा समेत प्रवेश गराए। पछिल्लो समयमा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको खुलेआम हत्या गरेको भनिएका ‘रिगल’ले समेत राजनीतिक संरक्षणमै कैद माफी पाए। देश र जनताका लागि ठूलै काम गरेजस्तो उनको स्वागत धुमधामसाथ गरियो। गाडीका लावा लस्कर अनि उनका समर्थकका बीमा उनको भनाइ हेर्दा उनी ठूलै राजनीतिक उद्यमीजस्ता लाग्थे। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, यी सबै घटनाक्रम आफूलाई प्रजातान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस वरिपरि घुमेका छन्।
भ्रष्टाचार र जघन्य कसुरमा जेल परेकाहरू जेलमुक्त हुँदा वा आममाफी पाएको अवस्थामा भारी फूलको मालाका साथ आम मानिसमा देखा पर्नु लोकतन्त्रको उपहास होइन भन्ने कुनै आधार छैन। यसो त, तिनको आममाफीमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ। अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले कैद मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने कुरालाई आधार बनाउने गरेको भए पनि यसको आशय न्याय निरूपण गर्ने कार्यमा कहीं कतै त्रुटि हुन गएमा, पुख्ता प्रमाणविनै फैसला भएमा र पछि अभियुक्तका तर्फबाट प्रमाण पेश भएमा त्यसलाई ध्यानमा राखी सरकारले कैद माफी गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार मात्रै नभई स्वयं न्यायपालिकाले समेत श्रीमती हत्याको कसुरमा जेल सजाय भोग्दै गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई समेत प्रधानन्यायाधीशको चित्तमा लागेको भन्ने आधारमा कैद माफी गरेको उदाहरण छ। यी र यस्तै कारणले न्यायपालिकासमेत ठूलो विवादमा परेको छ। र, आम मानिसप्रति न्याय पाइन्छ भन्ने आशा मरिसकेको छ।
राजनीतिमा जरा पुगेको भ्रष्टाचार र अपराधको अन्त्य राजनीतिले नै गर्नुपर्नेमा राजनीति भ्रष्टाचारको संस्कृति बढाउनमा केन्द्रित देखिएका थुप्रै उदाहरणहरू देखिए। भ्रष्टाचार आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने शक्तिको दुरूपयोग मात्र नभई अरू मानिसको पीडा र कष्टमाथि टेकेर गरिने व्यक्तिगत आर्जन हो। विद्वानहरूका अनुसार यो क्यान्सरजस्तै विस्तारै शुरु हुन्छ र क्रमिक रूपमा समाजको पूरै संरचनालाई ध्वस्त पार्छ। यसको जरा राजनीतिमा जोडिएको हुन्छ। नेपालमा राजनीतिकै आडमा ठूल-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए। ठूलो मात्रामा सुन भित्र्याउने कार्य राजनीतिकै आडमा भयो। कोभिडजस्तो महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ठूलो भ्रष्टाचारको शृंखला देखियो। यसका लागि ठूला नेताहरू नै जोडिएका छन् भन्ने अब कसैको ज्ञानबाट टाढा रहेन।
यी र यस्ता घटनाक्रमले कतै यो व्यवस्था नै असफलतातिर उन्मुख हुँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। एरिक बोर्गस्टर्मले कसरी नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था असफल भयो भन्नेबारेमा उनको पुस्तक ‘प्याट्रोन एन्ड पानका’मा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई पञ्चायती प्रजातन्त्र नै भनिन्थ्यो। यसका उद्देश्य र योजनाहरू सही भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभएका कारण आखिर व्यवस्था नै निकम्मा सावित भयो भन्ने लेखकको भनाइ छ। अभिजात वर्गीय मानिसहरू सत्तामा पुगेर सत्ताको दुरूपयोग गरे, नातावाद, कृपावादले घर गर्यो।
सन् १९६४ मा भूमिसुधार लागू भए पनि यसले भूमि श्रमिकको बारेमा केही बोलेन। गाउँ पञ्चायतले केही गरिब श्रमिकहरूलाई खेर गएको जमिन उपलब्ध गराउन चाहे पनि राजनीतिक विवादले त्यो सम्भव भएन। किसानहरूलाई ऋण दिने संस्था खुलेका भए पनि सर्वसाधारणसम्म त्यसको पहुँच पुग्न सकेन। घुस खुवाउन सक्नेहरू मात्र लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तै कारणले गर्दा पञ्चायती व्यवस्था नै असफल बन्ने बाटोतिर उन्मुख भयो।
अहिलेका राजनीतिक कर्ताहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यो व्यवस्थालाई भरथेग गर्नेजस्तो पटक्कै देखिँदैन। सरकारको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका रमण श्रेष्ठले सबै निकायले संविधान पालना नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। श्रेष्ठको भनाइमा उत्रो विमत्ती राखिरहनु पर्दैन। न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्णहरू नै फेरि न्यायाधीश योग्य भएका छन्। विवादास्पद फैसला, कानून व्यवसायीहरू नै विचौलियाको भूमिकामा देखिँदासमेत सम्बद्ध निकायको मौनताजस्ता क्रियाकलापले संविधान, ऐन र कानूनहरू आफूखुशी प्रयोग हुन्छन् भनेर प्रष्टै भएको छ।
धार्मिक गुरुहरू खुलेआम हिंसा भडकाउने अभिव्यक्ति दिन कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन्। अझ व्यक्ति हत्याजस्तो कार्यका लागि उक्साउने गर्छन् भने आफूलाई हिन्दु अभियन्ता भन्नेहरू राज्यले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा तत्काल रिहा गर्नुपर्ने दबाब दिन्छन्।
राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक जोन स्टर्ड मिल्स भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकार त्यसबेलासम्म अस्तित्वमा रहन्छ, जबसम्म यसप्रति जनताको चासो रहन्छ। जनताको सक्रिय सहभागिताले मात्र प्रतिनिधिमुलक सरकारले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्छ।’ आजको नेपाललाई हेर्ने हो भने यो सरकारका क्रियाकलापप्रति आम मानिसको कुनै चासो छैन। न त सरकार आम मानिसप्रति जवाफदेही छ। सरकार त केवल आफ्ना वरिपरि रहेका आफ्ना कार्यकर्ताको मात्रै हितमा केन्द्रित रहेको प्रष्टै देखिन्छ।
अधिकांश नेताहरू स्वेच्छाचारी छन्। तर, इतिहासमा स्वेच्छाचारी शासकहरू समेत बदलिएका र नागरिकलाई अधिकार दिएका उदाहरण छन्। प्रेस र विचारको स्वतन्त्रता भएको अवस्थामा स्वेच्छाचारी शासकले समेत आफूलाई बदल्न सक्छ। तर, आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू नै आम मानिसका विचारहरूलाई बेवास्ता गर्ने कार्यमा लागेका छन्। नागरिकका आलोचनाले स्वयं शासकहरूलाई बलियो बनाउने आधारलाई समेत वास्ता गर्दैनन्, प्रधानमन्त्री नै बुद्धिजीवीहरूका उपदेश सुन्दा थाकेको र दिक्दार लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन्। सञ्चार माध्यमहरू अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिहरूका विचारहरू बडो गर्वसाथ प्रसारण गर्न पछि पर्दैनन्।
आफूलाई मार्क्सवादको ज्ञाता भएको भाष्य स्थापित गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री हालका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता खड्गप्रसाद ओली त राष्ट्रपतिहरूले खाए-नखाएको समेत चिन्ता गर्न भ्याउँछन्। बझाङको भूकम्पले विपत्तिमा परेका मानिसहरू भन्दा पनि राष्ट्रपतिप्रतिको चिन्ता देखिनु उनीहरूका नजरमा मार्क्सवाद देखिन्छ।
अनेक घटनाक्रम नियाल्दा हामी सन्निकट संकटमा देखिन्छौं। तर, यसप्रति कोही कसैको चिन्ता देखिँदैन। युवा कि त दुर्गा प्रसाईंका पछाडि छन्, कि त महेश बस्नेतको। बुद्धीजीवीहरू र नागरिक समाजहरू दलहरूकै वरिपरि देखिन्छन्। आम मानिसका दुःख र पीडाहरू यस्तै भीडमा हराएका छन्। मार्क्सले भनेजस्तै राज्य कुलिन वर्गको स्वार्थ संरक्षण गर्ने समितिजस्तो भएको छ। कम्तिमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेहरूले एकपटक आफैंलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने केही हुन सक्ला कि!
