एमाले पोलिटब्युरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेल पार्टीको निवर्तमान वागमती प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन्। प्रष्ट वक्ता पोखरेलसँग पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, एमालेमाथि उत्पन्न शंका र पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली हेडलाइनले गरेको संवाद :
चितवनमा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनबाट केपी ओली जसरी पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो र महाधिवेशनमा जुन गतिविधि भए ती सबै हेर्नेहरूले लोकतान्त्रिक पार्टी एमाले आलोकतान्त्रिक बन्यो भन्छन् नि?
कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले हाम्रो पार्टी ७२ वर्षको भयो। सिद्धान्तको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचनभन्दा सहमतिको प्रक्रियाबाट जाने पार्टीको कार्यनीति हुँदाखेरि एक व्यक्तिको नेतृत्व थियो। सबै अधिकार एकजना सचिव वा महासचिवलाई दिने गरिन्थ्यो। जब हामीले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीलाई संगठनमा लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने निर्णय गर्यौँ र अहिले हाम्रो सामुहिक नेतृत्व छ।
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरूको व्यवस्था गरेका कारणले यो सामुहिक नेतृत्वमा सांगठनिक प्रक्रियामा लोकतान्त्रीकरण गरेर अगाडि आएका छौँ। त्यसकारणले एमाले विधि, विधान र अभ्यासको हिसाबले निरंकुश अधिनायवाद चरित्रको पार्टी होइन। विधानले सबै पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ। अध्यक्ष एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन।
हाम्रो पार्टी, हाम्रो सिद्धान्त र विचार नबुझेकाहरू, बुझेर पनि नबुझेझैँ गर्नेहरू र मार्क्स र लेनिनवाद मन नपराउनेहरूले एमालेको लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, जनवादी चरित्रलाई वर्गीकृत बनाएर अधिनायकवादी चरित्रतर्फ गयो भनेर व्याख्या गरेका छन्।
तर, सहमतिको नाममा केन्द्रीय सदस्यको नाम नै आफैँले पढेर निर्वाचन प्रक्रियालाई नै निषेध गर्न खोजिएकोजस्तो देखियो ?
यो बुझाइ नै गलत छ। हामी दुई हजार एक सय ५७ प्रतिनिधि थियौँ। प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सदस्य बनाउने विषयमा विश्वास अध्यक्षप्रति गर्छौँ। अध्यक्षले सबैलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भनेर नै संगठन बचाउन, भोलिको चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी कमिटी प्रणाली आउने विश्वास र उद्देश्यका साथमा प्रस्ताव गर्ने अधिकार हामीले दिएका हौँ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको अधिकारलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। प्रस्तावित नाममा चित्त नबुझेको खण्डमा निर्वाचनमा पनि जान सकिन्छ भनेर मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित भएर आएको अवस्थामा अलोकतान्त्रीकरण भयो भन्ने त प्रश्न नै छैन। सबै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हामीले गरेका छौँ।
हलभित्रको गतिविधि पूर्वमाओवादीलाई समेट्ने खालको थियो। तर, हिजो माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर आएकाहरूलाई समेट्ने थिएन भन्ने गुनासो व्यापक छ नि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हिजो केन्द्रीय कमिटीमा हुनुभएका सबै सदस्यहरू आउनुभएको छ। नयाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि आउनुभएको छ। त्यस्ता गुनासा भनेका एमाले एकताबद्ध भएर सम्पन्न गरेको महाधिवेशनलाई घुमाउरो पारामा अस्वीकार गर्नुबाहेक केही होइन। नयाँखाले नेकपा एमाले हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब कोही माओवादीबाट आएको वा माधव नेपालबाट आएको भन्ने छैन।
हिजो केपी ओलीलाई एकल नेता मान्ने मान्छे पनि पर्नुभएको छैन। राम्रा, असल, पार्टी बुझेका, आन्दोलनलाई हाँक्न सक्ने, भोलि निर्वाचन जित्न सक्ने थुप्रै साथीहरू पनि छुट्नुभएको छ। उहाँ साथीहरू कोही मनोनित, प्रदेश, जिल्लाको कामको जिम्मेवारीमा रहनुहुनेछ। त्यसकारण काम गर्ने जिम्मेवारीबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन र सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नेगरी हामीले तयारी गरेका छौँ। यो कसैलाई देखाउनका लागि होइन, एमालेलाई सुदृढ, संगठित, बलियो, भरपर्दो, सिद्धान्तनिष्ठ र वैचारिक बनाएर आगामी दिनमा हुन सक्ने दलाल नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गरेर आउने तत्त्वहरूलाई पराजित गर्नको लागि हामीले त्यही ढंगले नै नेतृत्व चयन गरेका छौँ।
एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको देवत्वकरण गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
नेकपा (एमाले) मार्क्सवाद, लेनिनवाद र भौतिकवादमा विश्वास गर्छ। देवत्वको कुनै गुन्जायस नै छैन। यो अनुपयुक्त ढंगले प्रयोग गरिएको शब्द हो। अहिले दक्षिणपन्थी अर्थात् पाँच दलीय गठबन्धन एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई विश्वास गर्छ। आमुल परिवर्तन र समृद्धिको पक्षधर, विदेशी थिचोमिचो नसहने राष्ट्रवादी, नेपालको संविधानको कार्यान्वन र रक्षा गर्ने, समतामुलक सामाजिक न्यायसहितको समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील शक्तिको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ। कम्युनिस्ट विरोधी, यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको नेतृत्व गर्नेहरूको गठबन्धन पाँचदलीय गठबन्धन हो।
दलाल नोकरशाही पुँजीवादको कुरा गर्दा ललितपुरमा सम्पन्न विधान महाधिवेशन र चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा देखिएको तामझाम र खर्चको शैली देख्दा त पुँजीवादी भासमा त एमाले पो बढी भासियो कि भन्ने लाग्छ नि?
राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा गर्दै गर्दा हामीले कसैसँग चन्दा उठाउँदैनौँ भनेका थियौँ। हामी आफ्ना पार्टी सदस्यको सहयोग र लेबिमा निर्भर रहन्छौँ। विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा हामी त्यसभन्दा टाढा पुगेर अनावश्यक खर्च गरेका छैनौँ। प्रतिनिधिहरूलाई सामान्य खाजा, खाना मात्र उपलब्ध गराएका छौँ।
आठ करोडमा अधिवेशन सम्पन्न गछौँ भनेका थियौँ, अहिले सात करोडको मात्र बिल आएको छ। अधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा झण्डा, ब्यानर राख्न, मञ्च बनाउने स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा बाहिर हामी गएका छैनौँ। त्यसैले पुँजीवादी भासमा एमाले भासिएको आरोपमा कुनै तथ्य छैन।
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमाले पार्टी टुक्रिएको महसुस गरायो कि गराएन ?
यो महाधिवेशनबाट तत्कालीन नेकपा र पछि एमाले फुटाउन लाग्ने प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजीहरू नै हुन् भन्ने स्थापित भएको छ। स्वयम् अदालतले पनि हाम्रो पार्टी फुटायो। अदालतपछि पनि पार्टी फुटाउन खनाल र नेपालजीहरू लाग्नुभयो। अब थप यस विषयमा खोतल्नुपर्ने अवस्था नै बाँकी रहेन।
प्रसंग बदलौँ। कमल थापा राप्रापाको अध्यक्षमा पराजित भएर राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व सम्हालेपछि एमाले र राप्रापाबीच एकता हुन्छ कि भन्ने शंका देखिन्छ नि?
राप्रापामा चुनाव कसले जित्छ, हार्छ भन्ने कुरा हाम्रो विषय होइन। कार्यगत एकता, राजनीतिको मोर्चा, निर्वाचनको मोर्चा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि जोसँग पनि हुन सक्छ यो ठूलो कुरा होइन। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिस हौँ। हामी नेपालको अहिलेको संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानिस हौँ। यो अवधारणाभित्र यो कुरा स्वीकार गरेर कोही आउँछ भने त्यस्तो शक्तिसँग पार्टी एकता हुन सक्छ। तर, जो मान्छे राजाको र सामन्तको पक्षमा रहेर पुँजीवादको बढोत्तरी र साम्राज्यवादको दलाली गर्छ, त्यो पक्षसँग एकताको सम्भावना छैन। केपी ओली मन नपराउनेहरूले राप्रापासँग एकता हुन्छ भनेर अनर्गल प्रचार गराएका मात्र हुन्।
