३५ वर्षको अवधिमा २४ जनाले ज्यान गुमाइसक्दा र लाखौंको अन्नबाली क्षति बेहोर्दा सौर्य विद्युतीय तारबारले धेरै राहत दिएको थियो। तर, यस वर्ष तारबार पनि निष्प्रभावी बनेको छ।
झापाको पूर्वोत्तर गाउँ बाहुण्डाँगीका बासिन्दा हात्ती समस्याका अनेकौं रूपहरू सँग जुध्दै जीवनयापन गरिरहेको सबैसामु छर्लंग छ। हात्ती आक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु र अन्नबालीको क्षति बेहोर्नु समान्यप्रायः भइसकेको छ। ३५ वर्षको अवधिमा करिब २४ जनाले ज्यान गुमाइसक्दा र लाखौंको अन्नबाली क्षति बेहोर्दा सौर्य विद्युतीय तारबारले धेरै राहत दिएको थियो। तर, यस वर्ष तारबार पनि निष्प्रभावी बनेको छ। तारबारको मर्मत सम्भार अभावले हो वा हात्तीले यसलाई समेत पचाइसकेको हो, यस वर्ष हात्तीको प्रवेश विगतको तुलनामा अझ बढ्यो।
स्थानीय सर्वसाधारण अर्थात् आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार र किसानहरू पीडामा बाँचिरहँदा यस अवधिमा सरकारीभन्दा पनि गैरसरकारी क्षेत्रबाट समस्या समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान र प्रयासहरू भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका बाबुराम यादवले यसै अवस्थाको अध्ययन गरी आफ्नो एमएस्सी थेसिस परा गरे। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) को सहयोगमा रिञ्जनकुमार श्रेष्ठ र फ्लोरिडा युनिभर्सिटीका भुवन ढकाललगायत अनुसन्धानकर्ताहरूले यसै समस्यामा केन्द्रित रही समस्या समाधानका लागि गरेका अध्ययनहरूले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुन नसके पनि उनीहरूको पीएचडी भने पूरा भएको छ। बारम्बार हुने यस्ता अध्ययनहरूका कारण यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण भने भएको छ। यसलाई समेत फाइदाको रूपमै लिनुपर्छ।
यस्तै समस्यामा रुमल्लिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको सहयोगमा मेची किनारमा निर्मित तारबारका कारण भारतबाट आउने जंगली हात्तीका कारण वर्षौंदेखिको पीडामा राहत भएको थियो। विभागीय मन्त्री महेश आचार्यले सन् २०१५ मा उदघाटन गरेको अत्याधुनिक सोलार फेन्सिङको आडमा यसले कतिलाई राजनीतिक फाइदासमेत दियो। तत्कालीन अवस्थामा तारबारको सफलतालाई निर्वाचनमा समेत भजाउने काम भयो। करिब ४० वर्षको मानव-हात्ती आमने-सामने द्वन्द्वको न्यूनीकरणमा यस तारबारले ठूलो राहत दिएको भए पनि किन यो हाल निष्प्रभावी बन्यो भन्ने वास्तविकता सार्वजनिक हुन जरुरी देखिन्छ।
नेपाली भूभागमा लगाइएको तारबारका कारण मेची नदी वारिपट्टि हात्तीको प्रवेशमा कमी आएपछि भारतीय पक्षले हात्तीको प्रवेश रोक्न नपाइनेलगायत मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत उठाउन थालिसकेको थियो। तारबारलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको बेला पश्चिमबंगालका वनमन्त्री विनयकृष्ण बर्मनले सन् २०१६ मा भारत दार्जिलिङस्थित सुकुना वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा तारबारले हात्तीको प्राकृतिक रूपमा आवतजावत अवरोध गरेको भन्दै यस विषयमा नेपालमा कुरा गर्नका लागि राज्य सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखेको भन्नेसम्मका खबर आए। यस सम्बन्धमा भारतको केन्द्र सरकारले नेपालसँग कुरा गर्यो कि गरेन भन्ने जानकारी छैन। स्थानीय बासिन्दाले भने लगातार तारबारको पक्षमा आवाज उठाइरहे। यता यो तारबारको मर्मतका लागि आवश्यक सामग्रीहरू तार, पोलदेखि ब्याट्रीलगायत उपकरणहरूका लागि भने भारतमै निर्भर हुनु परेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण मर्मत सम्भारको जिम्मा पाएको मानव-हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाले आवश्यक सामग्री समयमा आयात गर्न समेत नसकेको अवस्था छ।
तारबारको सुरक्षा तथा मर्मतका लागि हेरालु राखिएको छ भने शुरुमै मर्मत सम्भार कोष वृद्धी गर्ने हेतुले ३० लाखको बीउ पुँजीको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको छ। यसका अलावा त्यस क्षेत्रमा जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न, हात्तीले नखाने खालका चिया, कागती, रबर, सुपारीलगायत वैकल्पिक खेती विकास गर्ने कार्यमा निरन्तर जिल्ला वन कार्यालय झापा र मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको जिम्मा पाएको गैरसरकारी संस्था लागिपरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन २०७४ पश्चात बनेको स्थानीय सरकारले समेत वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ।
हात्तीको समस्याका कारण राम्रो कृषि उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिनहरू कृषकहरूले बाँझै छोड्न थाले भने केहीले हात्तीले नखाने जातका बालीहरू लगाउन थाले। कम आय भएका र जीविकोपार्जनमा आधारित कृषकहरू अझै अन्नबालीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनीहरूका छोरा-नाति पुस्ता भने कृषिप्रति आकर्षण हुनुको साटो बरु भारतका विभिन्न शहरमा पुगेर मजदुर बनेका छन्। कृषिमा विभिन्न आकर्षक योजना ल्याउने र युवा समूहलाई कृषिमा फर्काउन आवश्यक हुनेमा हालसम्म त्यस क्षेत्रमा त्यस्तो कार्यक्रम देखिएको छैन। विगतमा कम भएको जनधनको क्षति क्रमशः बढ्न थालेको छ।
साविक बाहुण्डाँगी गाविसको १, २, ८ र ९ वडाहरू हाल मेचीनगर नगरपालिका ४ र १ हात्ती समस्याबाट अति नै प्रताडित क्षेत्र हुन्। यस क्षेत्रमा भारतबाट सोझै पहिलो झम्टामा नै हात्ती प्रवेश हुने भएकाले हरेक कार्यमा यहाँका मानिसहरू सँगै योजना बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन, जसका कारण समय-समयमा द्वन्द्वको मार हात्तीका छावाहरूमा समेत परेको देखियो। असारको शुरुमा एउटा छावामाथि स्थानीय युवाले गरेको व्यवहार कुनै पनि मानेमा जायज लाग्दैनथ्यो।
यस्तै अवस्थामा फेरि करिडर कनेक्टिभिटी (हात्तीको वासस्थानसम्म पुग्ने बाटो)को कुरा आएको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा अब यहींबाट हात्ती हिँड्ने-हिँडाउने कार्य हुने भयमा छन्। विगतमा मानव-हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि हुने गरेका करिब आधा दर्जन बैठकहरूमा यो पंक्तिकारको उपस्थिति रह्यो। र, हरेक बैठकमा करिडर कनेक्टिभिटीको बारेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले कुरा उठाउने गरेका थिए। कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नेपाली पक्षसमेत यो योजनामा सहमत भएको हुनाले अहिले निर्मित तारबारको केही हिस्सा हट्ने हो कि भन्ने आशंका पहिलादेखि नै थियो । किनभने, नेपाल तथा भारत पश्चिमबंगाल अन्तरसीमा मानव-हात्ती द्वन्द्व पुनरावलोकन गरी तयार गरिएको कार्ययोजना, २०१२ मा नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा बढ्दो मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जनवरी २०१५ देखि डिसेम्बर २०१७ सम्ममा गरिने १४ कार्यहरू उल्लेख गरिएको थियो। यी कार्यको १४ औं बुँदामा दुवै देशले हात्तीको वासस्थानसम्म पुग्ने गोरेटो (करिडर)जोड्नका लागी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकोमा उक्त अध्ययन भयो-भएन भन्नेबारेमा जानकारी छैन। सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरूले निष्कर्षमा पुग्नुअघि यस क्षेत्रका बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरून् भन्ने हाम्रो चाहना भए पनि उक्त छलफल भएको देखिएन। यदि भएको भए करिडरका बारेमा मानिसहरू प्रष्ट हुने थिए।
उक्त बुँदामा स्पष्टसँग हात्तीको वासस्थानसम्म पुग्ने गोरेटो वा करिडर दुवै देशले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकाले नेपाली क्षेत्रमा हात्तीको वासस्थान भन्नाले कुन स्थानलाई निक्र्योल गर्ने ? पूर्वमा कोशीटप्पुसम्म जाने भनिएको हो वा पश्चिममा चितवन सम्म ? त्यसका लागि कतिको सम्भाव्यता छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी थियो । हाल भनिएको करिडर भने मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यून गर्न झापामा सरकारी लगानीमा ‘हात्ती कोरिडर’ परियोजना थालिएको हो। झापाको दक्षिणी गाउँपालिका कचनकबलदेखि उत्तरी बाहुनडाँगीसम्म १५२ किलोमिटर जंगल तथा खोलाको भूभागलाई समेटेर करिडर निर्माण गरिने भनिएको यस क्षेत्रमा भएका सडक, पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहणजस्ता जटिलताहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो करिडर सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, यदि भइहाल्यो भने पनि प्रभाकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारेमा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। भारत सरकारले बनाएका यस्ता करिडरका कारण बर्सेनि हात्ती र मानवको क्षति भइ नै रहेको पाइन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार हात्ती करिडर बनेपछि जंगली हात्तीले मानव वस्तीमा पसेर पहिलेजस्तो जनधनको क्षति नपुर्याउने र यसबाट त्यस भेगको जैविक विविधताको संरक्षणसमेत हुने अनि पर्यटन प्रबर्द्धन हुने विश्वास लिए पनि यो के कति सफल हुने हो भविष्यले देखाउने नै छ । हात्ती करिडर निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मै संघीय सरकारले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
समस्या समाधानका लागि अनेकन प्रयासहरू जारी रहे पनि बारम्बार बल्झिने समस्या यो क्षेत्रको लागि खिल गडेकोजस्तै भएको छ। हात्ती समस्या समाधानका लागि सहयोग आइरहेकै छन, विभिन्न किसिमका रोकथामका कार्यहरू भइ नै रहेका छन्। तर, कुन समयमा हात्तीसँग जम्काभेट हुने हो भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सधैंको यो त्रास बोक्न बाध्य भएका युवा पुस्ता केही रकमको जोहो गर्न सफल भएको अवस्थामा यस क्षेत्रबाट सधैंका लागि बसाइँ सर्ने सोचमा देखिन्छन्। मानव र हात्ती सँगै बस्ने वातावरण तयार गर्न लागेका संरक्षणकर्मीहरू भने हात्तीको वासस्थान सुधार र आहाराको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पटक्कै ध्यान दिँदैनन् भने राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनका बेला समस्या समाधान गर्ने बाचा गर्न पछि पर्दैनन्। अहिले फेरि मेची किनारमा तटबन्धन गरेर हात्ती प्रवेश रोक्ने योजनामा छन्, जनप्रतिनिधिहरू। हामी आशावादी नै हुनपर्ने होला। कहिलेकाहीँ लाग्छ, यसको दीर्घकालीन समाधान छैन, यो यहाँका बासिन्दाको नियती नै मान्नुपर्ने भयो।
