काठमाडौँ- सरकारले रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा गएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहित तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घाइते तथा विचल्लीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन जुटाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बाढीमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त घोषणा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको हो ।