विश्वका विभिन्न देशहरूको संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा राज्य र धर्मबीचको सम्बन्ध कुनै एउटै निश्चित ढाँचामा सीमित छैन। राजनीतिक बहसहरूमा प्राय: राज्यलाई पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष (Secular) बनाउने वा कट्टर धार्मिक राज्य बनाउने दुईवटा मात्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिए तापनि अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कानूनले यसको व्यापक र विविध स्वरूप देखाउँछ। विश्वका धेरै राष्ट्रले आफ्नो इतिहास, संस्कृति र मौलिक पहिचानलाई ध्यानमा राखेर धर्म र राज्यको सम्बन्ध तय गरेका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालले आफ्नो विशिष्ट धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको खोजी गर्नु वा संवैधानिक रूपमा यसको संरक्षणको बहस गर्नु कुनै अनौठो वा अस्वाभाविक विषय होइन।
विश्वभरका देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक र सामाजिक परिवेशअनुसार धर्मसम्बन्धी फरक-फरक संवैधानिक मोडलहरू अपनाएका छन् :
स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरू : फ्रान्स, मेक्सिको, भारत, टर्की र अंगोलाजस्ता देशहरूले आफ्नो संविधानमा स्पष्ट रूपमा “धर्मनिरपेक्ष” शब्द प्रयोग गरी राज्यको निरपेक्षता वा वैचारिक पृथकीकरणलाई मान्यता दिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीजस्ता धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले संविधानमा शब्दै नलेखे पनि संरचनात्मक रूपमा राज्य र धर्मको पृथकीकरण गरेका छन्।
क्रिस्चियन (इसाई) राज्य मोडल : सामोआ र जाम्बियाजस्ता आधुनिक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले संविधानमै आफूलाई “क्रिश्चियन राष्ट्र” घोषणा गरेका छन्। डेनमार्क र आइसल्यान्डजस्ता युरोपेली देशहरूले इभान्जेलिकल लुथरन चर्चलाई आधिकारिक राज्य चर्चको दर्जा दिएका छन् भने कोस्टारिका, माल्टा र मोनाकोले रोमन क्याथोलिक धर्मलाई राज्यको आधिकारिक धर्म मानेका छन्।
इस्लामिक गणतन्त्र र राज्य धर्म : विश्वका २० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले संविधानमै इस्लामलाई आधिकारिक राज्य धर्म घोषणा गरेका छन्। जसमा जोर्डन, मोरक्को र यूएईजस्ता संवैधानिक राजतन्त्रदेखि मलेसिया र बंगलादेशजस्ता एसियाली देशहरू पर्छन्। त्यसैगरी, पाकिस्तान, इरान र मौरिटानियाजस्ता देशहरू पूर्ण रूपमा “इस्लामिक गणतन्त्र”का रूपमा परिभाषित छन्।
बौद्ध धर्मको प्राथमिकता र संरक्षण : दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा धेरै देशले बौद्ध धर्मलाई विशेष संवैधानिक दर्जा दिएका छन्। कम्बोडियाको संविधानमा बौद्ध धर्मलाई राज्यको धर्म घोषणा गरिएको छ। श्रीलंकाको संविधानले बौद्ध धर्मलाई “प्रमुख स्थान” दिँदै यसको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य मानेको छ। भुटानले बौद्ध धर्मलाई आफ्नो “आध्यात्मिक विरासत” मानेको छ भने थाइल्यान्डको संविधानले बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यलाई तोकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको स्थान
ऐतिहासिक रूपमा विश्वको एक मात्र हिन्दू राज्य रहेको नेपालले सन् २०१५ (विसं २०७२) को संविधानको धारा ४ मार्फत आफूलाई धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्यो। तर, नेपालको आफ्नै विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचालाई ध्यानमा राख्दै संविधानमै धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दा “सनातन धर्मको संरक्षण” र धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता समावेश गरिएको छ।
हाल विश्वका कुनै पनि देशको सक्रिय संविधानमा हिन्दू धर्मलाई स्पष्ट रूपमा “राज्य धर्म” घोषणा गरिएको छैन। तर, युरोप, एसिया, अफ्रिका र अमेरिकाका धेरै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रले आफ्ना बहुसंख्यक नागरिकको आस्था, प्राचीन परम्परा र ऐतिहासिक पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षण गरेको पाइन्छ।
राज्य व्यवस्था र धार्मिक आस्थाका पारस्परिक परम्परा र अभ्यासहरू
राज्य अधिकार र धार्मिक आस्थाको अन्तरसम्बन्ध विश्वभरका राष्ट्रहरूको संवैधानिक संरचना र औपचारिक परम्पराहरूमा गहिरोसँग जोडिएको छ। गम्भीर शपथ ग्रहण, अनुष्ठानिक अभिषेक र स्पष्ट वैधानिक आवश्यकताहरूमार्फत धेरै राज्यहरूले राजनीतिक वैधतालाई धार्मिक निष्ठासँग जोड्छन्, जबकि अन्य राज्यहरूले परम्परामार्फत व्यक्तिगत आस्थालाई समायोजन गर्दै धर्मनिरपेक्ष शासन कायम राख्छन्।
अभिषिक्त राष्ट्रप्रमुख (द एनोइन्टेड सोभरेन)
स्थापित चर्चहरू भएका संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा धार्मिक कर्तव्यहरू मुकुट (राजगद्दी) सँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन्। संयुक्त अधिराज्य (यूके) यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण हो। वैधानिक जनादेश-विशेष गरी सन् १७०१ को ‘एक्ट अफ सेटलमेन्ट’- अनुसार बेलायती राजा वा रानी अनिवार्य रूपमा ‘चर्च अफ इंग्ल्यान्ड’को अनुयायी हुनुपर्छ। क्यान्टरबरीका आर्चबिसपद्वारा सम्पन्न गरिने एक गहिरो धार्मिक समारोह अर्थात् राज्याभिषेक (कोरोनेसन) का क्रममा, राजा/रानीले प्रोटेक्टेन्ट सुधारिएको धर्मको रक्षा गर्ने शपथ लिँदै ‘कोरोनेशन ओथ’ (राज्याभिषेक शपथ) लिन्छन्। राजा/रानीलाई पवित्र तेलद्वारा शारीरिक रूपमा अभिषिक्त गरिन्छ, जसले ईश्वरीय स्वीकृतिलाई संकेत गर्छ, र उनीहरूले ‘चर्च अफ इंग्ल्यान्ड’को सर्वोच्च प्रशासकका रूपमा आधिकारिक धार्मिक कर्तव्य सम्हाल्छन्।
संवैधानिक धर्मतन्त्र (कन्स्टिट्युसनल थियोक्रेसिज)
कतिपय राष्ट्रहरूमा कुनै विशिष्ट धर्मको पालना गर्नु कार्यकारी नेतृत्वका लागि गैर-वार्तायोग्य (अनिवार्य) संवैधानिक आवश्यकता हो। इरानको इस्लामिक गणतन्त्रमा संविधानले नै सर्वोच्च नेता र राष्ट्रपति ‘ट्वेल्भर सिया मुस्लिम’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिको पदको शपथमा कुरानलाई साक्षी राखेर देशको आधिकारिक धर्म र इस्लामिक गणतन्त्रका सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्ने शपथ लिनुपर्छ।
त्यसैगरी, साउदी अरबमा राजाले “दुई पवित्र मस्जिदहरूको संरक्षक” (कस्टोडियन अफ द टु होली मस्क) को आधिकारिक उपाधि धारण गर्छन्, जसले इस्लामका सबैभन्दा पवित्र स्थलहरूको रक्षा गर्ने र सरिया कानून लागू गर्ने निरपेक्ष धार्मिक कर्तव्य बोक्छ; जसले निरपेक्ष राजा र धार्मिक संरक्षकको भूमिकालाई एकै ठाउँमा मिसाउँछ।
साम्प्रदायिक शक्ति-साझेदारी (कन्फेसनल पावर-सेयरिङ)
लेबनान सन् १९४३ को अलिखित राष्ट्रीय सम्झौतामा आधारित ‘कन्फेसनलिजम’ (साम्प्रदायिक व्यवस्था) भनिने एक अद्वितीय प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित छ। लेबनानी संविधानले स्पष्ट रूपमा धार्मिक परीक्षाहरूको सूची उल्लेख नगरे तापनि, यो बाध्यकारी परम्परागत कानूनले जनसांख्यिकीय सन्तुलन सुनिश्चित गर्न प्रमुख राज्य पदहरू धार्मिक सम्प्रदायद्वारा विभाजित गरेको छ। राष्ट्रपति अनिवार्य रूपमा म्यारोनाइट क्रिस्चियन, प्रधानमन्त्री सुन्नी मुस्लिम र संसदको सभामुख सिया मुस्लिम हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा शपथ ग्रहणले कुनै एउटै राज्य धर्मप्रतिको निष्ठाभन्दा पनि विभिन्न आस्थाका समुदायहरूको नाजुक सन्तुलनलाई स्वीकार गर्छ।
धार्मिक परम्परासहितका धर्मनिरपेक्ष ढाँचाहरू
संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता भएका राज्यहरूमा उदघाटन समारोहमा धार्मिक अभिव्यक्ति कानूनी रूपमा अनिवार्य हुनुको साटो परम्परागत हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा ६ ले सार्वजनिक पदका लागि धार्मिक परीक्षणलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। यद्यपि, परम्पराले राष्ट्रपति उदघाटन समारोहमा बलियो धार्मिक उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएको छ। जर्ज वासिङ्टनदेखि यता लगभग हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर पदको शपथ लिने र गैर-वैधानिक शब्दहरू “सो हेल्प मी गड” (तसर्थ मलाई ईश्वरले मद्दत गरून्) भन्दै समापन गर्ने छनोट गरेका छन्।
भारतले पनि यस्तै संवैधानिक लचिलोपन प्रदान गर्छ; जहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदको शपथमा कि त “ईश्वरको नाममा” शपथ लिन वा “सत्यनिष्ठाका साथ प्रतिज्ञा” (सोलम्नली अफर्म) गर्न पाइने विकल्प दिइएको छ, जसले राज्यको धर्मनिरपेक्ष आधारलाई उल्लंघन नगरी व्यक्तिगत आस्थाको सम्मान गर्छ।
निष्कर्ष
आधिकारिक राज्य धर्म घोषणा गरेर होस्, राष्ट्रीय चर्चको स्थापना गरेर होस् वा प्राचीन आध्यात्मिक विरासतलाई विशेष प्राथमिकता दिएर होस्- सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान झल्किने गरी संविधानको निर्माण गर्ने गर्छन्। त्यसैले, नेपालले पनि आफ्नो मौलिक हिन्दू तथा वैदिक पहिचानलाई संवैधानिक वा कानूनी ढाँचाभित्र पुन: मूल्यांकन, परिमार्जन वा संरक्षण गर्न खोज्नु कुनै अपवाद होइन। यो त केवल आफ्नो राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहिचानलाई संवैधानिक कानूनसँग जोड्ने एक सर्वमान्य विश्वव्यापी अभ्यास मात्र हो।
अझ बहुमतले आफ्नो नीति लागू गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूले नै हामीलाई अल्पसंख्यकको समेत सह-अस्तित्वलाई सुरक्षित गर्ने सामर्थ्य र समावेशितालाई सहजै ग्रहण गर्ने अद्भूत सहनशीलताको सनातन सभ्यता बोकेको विशाल आस्थाको गुणात्मकता र मात्रात्मकतालाई ‘रुल आउट’ गर्ने निरन्तरको मिसन रहस्यमय छ। उनीहरूको यस प्रकारको बहिष्करणको मिसन मात्रै वैचारिक स्वतन्त्रताको उन्नत स्वरूप हो भनिरहने अनुमति हालसम्मका घटनाक्रमहरूले बिलकुलै दिँदैनन्।