सरकारी अनुदान प्राप्तिका लागि चर्को व्याजमा ऋण लिएका दूध उत्पादक कृषक त्यसमा यसरी फसेका छन् कि अब व्यवसाय नै बन्द गरी त्यसमा लागेको ऋण तिर्न वैदेशिक रोजगारीमा हान्निने सोचमा पुगेका छन् ।
व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको सफलता होस् कि मानव-हात्ती सहअस्तित्वको लडाइँ, एक आख्यानकारले कल्पनामा उतारेका तस्बिरहरू जस्तै लागे पनि ती पेशा र व्यवसाय गर्नेहरू र जंगली जनावरको पीडा भोगेकाहरूका लागि भने सहन कठिन विषय हुन्। सुन्दर र रमाइलो कथन बनाउनेहरूले वास्तविक रूपमा पीडा भोगेकाहरूसम्म पुग्न नसकेका हुन् वा सधैं जीवन कल्पनामा बिताउन अभ्यस्त भएको परिणाम हो, छुट्याउन सहज छैन।
हात्तीको आक्रमणका कारण केही वर्षअघि बिहानै घाँस काट्न घरबाट निस्केका मनहरि ढुंगेलको जीवन क्षणभरमै समाप्त भयो। हालै झापा मेचीनगर-२ का गोपाल रिजालको हात्तीको आक्रमणबाट झण्डै ज्यान गयो। स्थानीय युवाको प्रयास र सहयोगी मनहरूका कारण उनको मुस्किलले ज्यान बच्यो। तर, उनको जीवन पूर्व अवस्थामा फर्कने हो कि होइन भन्न कठिन छ। झापालाई नै अन्न पुग्ने गरी उत्पादन दिने मेची किनारका खेतीहरूमा कृषकहरूले अन्न उत्पादन गर्न छोडिसके। यी त केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन्। मानव-हात्ती सहअस्तित्व निर्माणका लागि काम गर्नेभन्दा पनि कथा हाल्नेहरूका कथा सुन्दा रातभर निन्द्रा नपाएका विद्यार्थी र सर्वसाधारण, आफन्त गुमाएका परिवार र अन्न उत्पादनबाट विमुख भएका किसानहरूलाई झन् कति पीडा होला?
हरेक क्षेत्रको पीडा उस्तै छ। महको उत्पादनमा लागेका किसानहरूको महको बजार नभएको गुनासो छ भने उखु किसानका कथा उस्तै छन्। सरकारले दिने भुक्तानीसमेत नदिएर जहिल्यै चिसोमा राजधानीका चिसा सडकमा धर्नामा बस्न बाध्य देखिन्छन्। यस आलेखमा दूध उत्पादनका लागि अनुदानसमेत पाएका दूध उत्पादक कृषकहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ।
केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारको आकर्षक कमाइ त्यागेर देशमै केही गर्छु भनेर फर्किएका युवाले पशुपालनतर्फ पाइला बढाए। केही समयमा सफलताको अनुभूतिसमेत भयो, मेचीनगर-४ का घनश्याम खनाललाई। शुरुमा एकलौटी व्यवसायको रूपमा जिल्ला घरेलु कार्यालयमा फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक गाईपालनमार्फत दूध उत्पादन थालेका खनाल केही समयपछि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका प्रबन्धक भए। अझ व्यावसायिक बन्ने उत्कट चाहनाका कारण ऋणको सहारामा यान्त्रिकीकरण समेत गर्दै दूध दुहुने र घाँस काट्ने मेसिन थपे। पशु आहाराका लागि करिब १० बिगाहामा सुपर नेप्पियर जातको घाँसको रोपे।
सफल व्यवसायी हुने सपना साँचेका यी युवा एकाएक दूधको मूल्यमा आएको गिरावट र गाईले खाने दानाको मूल्यवृद्धिका कारण फेरि देशमै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भारतबाट दूध तथा दूधजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिएका कारण दूधको मूल्यमा गिरावट आएको उनी र उनीजस्तै पशुपालन गरेकाको बुझाइ छ। डेरी उद्योगमा बिक्री गरेको दूधको मूल्यसमेत समयमा नपाउने तर बैंकको किस्ता एक दिन पनि ढिला नगरी समयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा फस्टाउँदै गरेको व्यवसाय बन्द गरी विदेश जानुको विकल्प देखेका छैनन् उनले।
सरकारले विश्व बैंकको ऋणमा किसानहरूलाई अनुदान दिने गरी नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो। उन्नत गाईपालन गरी दूध उत्पादन गर्नेहरूका लागि यसअन्तर्गत नवीनतम आयोजनालाई १ करोडसम्म ५० प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी ५० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने नीतिअनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाइयो। व्यावसायिक सुरक्षाका लागि उत्पादन र प्रशोधनकर्ताबीच करार सम्झौतासमेत गर्न लगाइयो। दूध उत्पादक र डेरी सञ्चालकहरू बीच मूल्यसमेत उल्लेख गरी सम्झौताका कागजात बुझाउनुपर्ने शर्तअनुसारका सबै प्रक्रिया पूरा गरियो भने बैंकले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने बैंकिङ प्रतिबद्धतासमेत गराइयो।
१ करोड अनुदान ! आफैंमा सुन्दर लाग्ने यो आयोजना यति झण्झटिलो भयो कि व्यावसायिक पशुपालन गर्नेहरू यो अनुदानले अझ कमजोर बन्न पुगे। करिब ६० लाख अनुदान प्राप्त गरेका मेचीनगर-४ स्थित बाहुण्डाँगी कृषि तथा पशुपालन प्रालिका केशव सुवेदी यो अनुदानले आफूलाई अझ कमजोर बनाएको बताउँछन्।
झट्ट सुन्दा ६० लाख अनुदान पाउने कृषक भाग्यमानी नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ भए पनि यथार्थ फरक छ। अनुदान पाउनका लागि आफ्नो र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यको समापनपछि मात्रै आयोजनाले अनुदान दिने प्रावधानअनुसार आफूले लगानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशतसमेत चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस्तै, बैंकले प्रतिबद्धता गरेको ३० प्रतिशत रकमसमेत तरलता अभाव भएको कारण देखाउँदै नदिएकाले उक्त रकम पनि चर्को ब्याजमा जुटाएर आयोजना सम्पन्न गरेका अनुदानग्राहीहरू अनुदानका कारण आफू र आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा परेको बताइरहेका छन्।
नेपाल लाइभ स्टक इनोभेसन आयोजनाको फागुन ०७९ को चौमासिक बुलेटिनअनुसार ६२९ उपआयोजनाहरू सञ्चालनका लागि २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान रकम प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमध्ये १ अर्ब १६ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ।
आयोजनाले दूध उत्पादन बढाउन उन्नत साँढे ल्याउने, पशुमा अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रेलगायत उपकरण भित्र्याएको र पशु अस्पताल सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्ने गरी योजना ल्याएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। तर, दूधको बजारमा आएको समस्याको निराकरण गर्ने उपायको बारेमा मौन देखिन्छ। उत्पादन हुने दूध र यसबाट बनेका घ्यू र धुलो दूधको ठूलो परिमाण डेरी उद्योगमा स्टोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारण कृषकहरूलाई दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँदासम्म सरोकारवाला मन्त्रालय र आयोजना चुपचाप छन्। र, कृषकहरू विदेश पलायन हुने खतरा देखिन्छ। थोरै संख्यामा गाई पालन गरी लघुवित्तको किस्ता र घरखर्च चलाइरहेका साना कृषकहरूको दूध त प्रति लिटर ४५, ५० रुपैयाँमा मात्रै बिक्री हुने अवस्थाले उनीहरू पीडामा छन्।
नेपाली बजारमा दूधबाट बनेका चकलेटहरू उपभोक्ताका रोजाइमा छन्। यदि दूधको बजार नभएको अवस्थामा आयोजनाले दूधबाट विदेश निर्यात हुन सक्ने दूधजन्य उत्पादनहरूका उद्योगहरू खोल्नु आवश्यक छ। आयोजनाले भन्ने नवीनतम भनेको के हो? सधैं दही, घ्यू, मोही मात्रै उत्पादन गर्ने कि यसमा समेत नवीनतम तथा सिर्जनात्मक विधिको अवलम्बन गर्ने भन्नेमा आयोजनाले गहन अध्ययन गर्ने हो भने मात्रै स्थापित व्यवसायहरू दिगो हुनेछन्। अन्यथा कृषक पलायन हुने, अनुदानका लागि लिएको ऋणको बोझ बढ्ने मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी डुब्दा आम मानिसको बचत समेत धरापमा पर्ने देखिन्छ।
