कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आम दैनिकीलाई गाँज्दै छ । संक्रमण तीव्र गतिमा फैृलिएसँगै उपचार र सरोकारका पूर्वाधारको अभाव हुन थालेको छ । सरकारले संक्रमित बढी देखिएका १४ जिल्लालाई अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखिसकेको छ ।
स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डमा कमीकमजोरी भए विगतजस्तै बन्दाबन्दी हुन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्यहाँको प्रशासनले १ हप्ताका लागि बन्दाबन्दी लगाइसकेको छ ।
यसबाट अर्थसामाजिक क्षेत्रमा पुनः बन्दाबन्दी संकट खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका स्थापित भएको छ । यस्तोमा महामारी नियन्त्रणमा जनताको जीवन र जीविका दुवै जोगाउने उपाय अपनाइनु पर्छ । महामारीलाई कसरी परास्त पार्ने भन्ने उद्देश्यसँगै आम दिनचर्यालाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने पनि चिन्ताको विषय बन्नु अनिवार्य छ ।
बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेको थप्यै गरिनु हुँदैन । बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ ।
अघिल्लो चैतमा बन्दाबन्दी लगाउँदा कोरोना महामारी विश्वकै लागि नयाँ थियो । कोरोनाको उपचारमात्र होइन, यसबारे जानकारीको पनि अभाव थियो । महामारीको करीब डेढ वर्षमा आपत्कालीन औषधि पत्ता लागिसकेको छ ।
विभिन्न देशले कोरोनाविरुद्धको खोप बनाइसकेका छन् । खोप अभियान शुरू भइसकेको छ । हामीकहाँ चरणबद्ध रूपमा खोप कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । पर्याप्त नभए पनि उपचारका पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । तर, महामारी नियन्त्रणमा अझै पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
सरकार र यसका संयन्त्रहरू अलमलमा देखिन्छन् । कतिसम्म भने बालबालिकामा संक्रमण फैलिन नदिन विद्यालयमा भौतिक कक्षा बन्द गर्न सरोकारका मन्त्रालयबीचको तानातान र निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को अनपेक्षित ढिलासुस्ती देखियो ।
महामारीको दोस्रो लहरबाट यतिबेला दक्षिण छिमेकी भारत आक्रान्त बनिसकेको छ । भारतमा अघिल्लो महामहारीमा दैनिक १ लाख ननाघेको संक्रमित संख्या अहिले दिनहुँ ३ लाख र दैनिक मृत्यु २ हजार पुगिसकेको छ । भारत यतिखेर कोरोनाको दोस्रो लहरको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
पहिलो लहर नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको भारतमा त्यसयता स्वास्थ्य मापदण्डमा देखिएको लापरबाही नै कोरोना नियन्त्रणबाहिर गएको विश्लेषण छ । अहिले भारतका विभिन्न स्थानमा बन्दाबन्दी गरिएपछि त्यहाँबाट दिनहुँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किइराखेका छन् ।
संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएका स्थानबाट आएका नेपालीसँगै कोरोना पनि भित्रिइराखेको छ । भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू यतिखेर पश्चिमी नाकाबाट बढी भित्रिएका छन् । उनीहरूमा संक्रमण देखिनेक्रम बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई सिमानामा रोकेर गल्ती गरेको सरकारले यसपटक स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डविनै भित्रिन दिएर गल्ती दोहो¥याएको छ । अघिल्लोपटक नाकामा रोकिएकाहरू चोरबाटोबाट भित्रिएर कोरोना फैलाएका थिए ।
यसपटक सरकारले स्वदेश फर्किनेहरूका लागि नाकामा पर्याप्त चेकजाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । तर, नाकामा नाममात्रको मापदण्ड देखिएको छ । दैनिक सयौंको संख्या आएकाहरू विनापरीक्षण आआफ्नो घरमा पुगेका छन् ।
यसले संक्रमणको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड पालना गराउने र गर्ने दुवै सन्दर्भमा सफल देखिएको छैन ।
विगतमा संक्रमणको एकाध केस देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी लगाइएको थियो । सर्वसाधारणमा व्यापक त्रास थियो । त्यसबेला सरकारको तर्फबाट उपचारका पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा व्यापक कमीकमजोरी र बेथिति (उपाचार सामग्री खरीदमा अनियमितासमेत) भएर पनि जनताले सरकारलाई सघाएको थियो ।
सरकारले विनायोजना ६ महीनासम्म तन्काएको बन्दाबन्दीलाई आमजनताले साथ दिएकै हो । साथ दिनु र सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । कतिसम्म भने सरकारले महामारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरेर बन्दाबन्दी खुलेको थिएन, अन्तिममा सरकारी शैलीबाट आजित जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार निषेधाज्ञा हटाउन बाध्य भएको थियो ।
अहिले परिस्थिति फरक छ । संक्रमण लामो समयसम्म रहँदा सर्वसाधारणमा यसप्रति त्रासमात्र कम भएको छैन, हेलचक्र्याइँ बढेको छ । मास्क लगाउने र हात धुनेजस्ता आधारभूत मापदण्डको पालनासमेत फितलो देखिएको छ ।
सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन भनेको छ । सरकारी सहभागितामै हजारौं मानिसको भीड जम्मा पारेर कार्यक्रम भइराखेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक सबैको सहकार्य चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन ।
राज्य संयन्त्र र स्रोतको तालाचाबी हातमा लिएकाले यसको अगुवाई सरकारले नै गरिराखेको हुन्छ/गर्नुपर्छ । यसअर्थमा अगुवाको गतिमा महामारी नियन्त्रणको ओज निर्धारण हुने हो । आफ्नो दायित्वमा खरो नउत्रिने सरकारले बन्दाबन्दीलाई सहज विकल्प ठान्नु घातक हुन सक्छ ।
हो, बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि सरकारलाई अन्य मापदण्ड पालना गर्ने र गराउने दायित्वको टाउको दुखाइ नहुन सक्छ । बन्दाबन्दी कति घातक हुन्छ भन्ने त अघिल्लोपटक ६ महीनाको अनुभव नै पर्याप्त छ । विगतको बन्दाबन्दीबाट २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको निजीक्षेत्रको अनुमान छ । त्यसबेला बन्द भएका करीब आधा उद्यम अझै पूर्ण लयमा फर्किन सकेका छैनन् ।
बन्दाबन्दीको असरबाट भर्खरै बौरिने प्रयत्नमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित बन्दाबन्दीले कुन धरातलमा झारिदिने हो, त्यो अहिले अनुमानको विषयमात्र हो । यस कारण महामारी नियन्त्रणको उपाय पनि अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाइराख्ने तरीकाले अपनाइनु पर्छ ।
अब आर्थिक र सामाजिक दैनिकी ठप्प पार्ने काम उचित हुँदैन । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई यसै पनि मन्दीतर्फ डोर्याएको छ । उत्पादन र मागमा आएको गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अपेक्षित नहुने विकास साझेदारका प्रक्षेपणहरूले देखाइसकेका छन् ।
सरकार भने यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेर बसेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ ।
यो प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । कोरोनाले १२ लाख नेपालीलाई गरीबीतर्फ धकेलिसकेको छ । १५ लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाको असर गहिरिँदै जाँदा सरकार बन्दाबन्दीजस्तो उपायमा केन्द्रित हुने हो भने यो आँकडा अझ नकारात्मक हुन सक्दछ ।
खोप अभियान, पूर्वाधारको तयारी, स्वास्थ्य सतर्ककताका मापदण्डको पालनामा पूर्ण कडाइ, आपत्कालीन औषधिहरूको उपलब्धतालगायतमा सुधार गरिनुपर्छ । सरकारले खोप र आपत्कालीन औषधिको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्छ ।
सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिनुपर्छ भन्ने छैन । आर्थिक भार सहन सक्नेले पैसा तिरेर पनि खोप लगाउन सक्छन् । यसबाट बचेको खर्च स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा विगतजस्तो दिनचर्या नै ठप्प पार्ने कडा बन्दाबन्दीको अवस्था नआउन सक्छ ।
विगतको बन्दाबन्दी योजनाको उपज थिएन । भारतले जेजस्तो उपाय अपनायो हामीले त्यसैलाई अनुसरण गर्दै गयौं । सरकारले अब महामारी नियन्त्रणमा विगतमा यस्ता कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । देखासिकी रणनीति अब काम लाग्दैन । बन्दाबन्दी लगाउनैपर्ने अवस्था आए अघिल्लो वर्षजस्तो योजनाविनै सबैतिर एकनास बन्दाबन्दी र समय थपेकोथप्यै गरिनु हुँदैन ।
बढी प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी बढीमा २ हप्ताका लागि लगाउने र केही खुकुलो बनाएर अवस्था विश्लेषण गरी निर्णय लिइनुपर्छ । यसमा सरकारको इच्छाशक्तिमात्र भएर हुँदैन, इमानदारी पनि चाहिन्छ ।
जनताको जीवन र मरणसित सरोकार राख्ने पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको मोह पाल्ने नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट यो इमानदारीको अपेक्षा कत्तिको स्वाभाविक छ ? यो प्रश्नको सापेक्ष उत्तरमात्र होइन, महामारी नियन्त्रणको सफलता वा असफलता पनि अब नेतृत्वको इमानदारीमै भर पर्छ ।
