दबाब झेल्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको के काम? संकटसँग जुध्न नसक्ने नेता किन चाहियो? जे जे भैपरी आउँछ, त्यही त्यही गर्दै जाने हो भने प्रकाशशरण महत नै किन चाहियो अर्थमन्त्रीमा? एउटा सामान्य शाखा अधिकृतले १० थरी समस्या झेलेर निर्णय लिने गर्छ। प्रहरीको एउटा इन्स्पेक्टरले धेरै जवाफदेहिता बोकेर काम गर्छ। देशको अर्थमन्त्रीले चाहीं परम्परा निर्वाह गर्ने मात्र देखिएको छ। अहिलेको समयको माग त्यो थिएन। नेपालीको दिशा र दशा पुरानै दोहोरिने पक्का भएको छ।
तीन घण्टा लामो बजेट भाषणको के महत्त्व छ? पोहोर र परारकै टेम्प्लेटमा काम गर्ने, अझ त्योभन्दा पुरानो शैली र स्वरूपमा हिँड्ने प्रवृत्ति किन दोहोर्याउने वा तेहेर्याउने? जुन काम कुरा वा योजना विगतमा गर्न सकिएन वा जुन प्रोजेक्टले प्रतिफल दिन सकेन वा जुन खर्चले भ्रष्टाचार बढाएको छ, त्यसमाथि निर्मम प्रहार किन भएन? आठपासे अर्थमन्त्री र लडाकु अर्थमन्त्रीले समेत रोकेको सांसद कोष किन थपियो? यसले चालु खर्च बढायो कि बढाएन?
भूराजनीतिक स्वार्थका कारण विदेशीहरूको दबाब आउला। निर्णय लिन कठिन होला। यसैको लागि न हो क्षमतावान सरकार चाहिने। आवधिक चुनाव चाहिने। लोकतान्त्रिक विधि र विधान चाहिने। केही सुधार नहुने हो भने किन चाहियो यो बोझिलो ‘डेमोक्रेसी’? किन चाहियो भारी भरकम निजामति कर्मचारीतन्त्र? यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी चाहिने हो कि होइन? यो देशको उपराष्ट्रपति, उपसभामुख के काम गरी बस्छन्? समिति, उपसमिति के का लागि बन्छन्?
नेताको परीक्षण हुने पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामै हो। सन् १९६२ को क्युबन मिसाइल संकटमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई एकातिर सोभियत थ्रेट र अर्कातिर आफ्नै मुलुकका कट्टरपन्थीहरूको थ्रेटबीच कठिन तनाव झेलेर झण्डै-झण्डै विष्फोट भइसकेको आणविक युद्ध रोक्न सफल भएका थिए। यस्तो नेता हो हामीलाई चाहिएको।
जम्मा १७.५ खर्बको बजेट छ, त्यसको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम करिब १२ खर्ब तलब भत्ता (सामाजिक सुरक्षासमेत) खाएर सकिन्छ। पहिल्यै पचाइसकेको स्वदेशी-विदेशी ऋणको साँवा ब्याजमा करिब २ खर्ब तिर्नपर्ने हुन्छ। मुलुकभरि यति धेरै विकासको माग छ, त्यसमा जम्मा ३ खर्ब मात्र? यो तरिका उल्टो भयो। कम्तिमा कुल बजेट १७ खर्बको आधा चालु र आधा विकास खर्चमा ल्याउने सपना मात्र भए पनि देखौं। यो साल वा आगामी सालमा नभए ५ वा १० वर्षभित्र त्यसो गर्न सकिएला।
चालु खर्च घटाउन सजिलो छैन भनिदियो, कसैले प्रतिवाद गर्दैनन्, कति सजिलै उम्कन पाइने ! आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने टोखा टनेलमा १ अर्ब बजेट हालिदिएपछि अर्को चुनाब जितिने पक्का भइसक्यो। अब किन कसैसँग लड्ने? कसले बनायो यो देश र मैले बनाउनुपर्ने? के मैले देश बनाउने ठेक्का लिएको छु? यस्तै निम्नकोटीका विचार निर्देशित छन् हाम्रा अर्थमन्त्री।
आखिर नेपाली कांग्रेस पार्टी रातारात गर्ने क्रान्तिमा विश्वास गर्ने पार्टी होइन, जो कम्युनिस्टहरू फलाक्ने गर्छन्। कांग्रेस वा कम्युनिस्ट जे नाम गरे पनि; क्रान्तिमा विश्वास गरे पनि नगरे पनि आखिर संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गरिदिएकै छ। मुलुकै समाजवादी भएपछि के का लागि तनाव लिने? कसका लागि विकासको घोडा दौडाउने? किन राज्यकोष भर्नेगरी प्रतिफल खोज्दै चाहार्ने? राजनीति गर्ने अनि सकेको ‘इन्ज्वाय’ गर्ने। यही न देखियो अर्थमन्त्रीको जीवनदर्शन।
आज हरेक नेपाली समाजवादी भएको छ। लगानी गर्नु, उद्यमशीलता अपनाउनु, नाफा कमाउनु शोषण र पाप हो भन्नेमा विश्वास गर्छ। भेनेजुएलाजस्तो आर्थिक रूपले उत्तानो परेको राष्ट्रको समाजवादको चिन्तन गरिन्छ। बिजुली फोकटमा दिने घोषणा भइसक्यो। वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ गरिएको छ। सबै नेपालीले पेन्सन र वृद्धभत्ता खाएर बस्ने दिन धेरै टाढा छैन।
निःशुल्क घर, निःशुल्क खाना, औषधोपचार, निःशुल्क पानी-बिजुली र यातायात भनेको भेनेजुएला मोडल हो। ह्युगो चाभेज सरकारले त्यहाँका जनतालाई काम गर्न नपर्ने, सबै कुराको व्यवस्था राज्यले गर्ने भन्दाभन्दै जनताले काम गर्नै बिर्सेका थिए। जब सरकार टाट पल्टियो, तब सबै जनता एकाएक भिखारीमा परिणत भए। नेपाल अहिले त्यही मार्ग अवलम्बन गर्ने दिशामा उद्यत छ। सर्वसाधारण जनतालाई भत्ता होइन, काम देऊ, उद्यमशीलता सिकाऊ सरकार।
फेरि सन्दर्भ बजेटकै। यो वर्षको बजेटमा उठाउने भनेको राजस्वमा २ खर्ब कमी भयो। आगामी आवमा यस्तै दोहोरिएको छ। किन हावादारी काम कुरा गर्छन् यी सरकारहरू? नागरिकलाई चाहिएको यथार्थवादी काम कुरो गर्ने सरकार हो।
