१) नेपाली जनताले विकास, रोजगारी र आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा लामो समयदेखि गरिरहेका छन्। विगतका सरकारहरूले जनताका यिनै अपेक्षाहरूलाई आफ्ना राजनीतिक नारा बनाएर पुरानो सत्तालाई सराप्दै सरकारमा पुग्न सफल भएका हुन्। सत्तामा पुगेपछि तिनले पुनः पुरानै सरकारका नीति कार्यक्रमको पुनरावृत्ति गर्दै आ-आफ्नो दुनो सोझ्याए। यो क्रम पिँढी दर पिँढी चलिरह्यो र “जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको” भनी नेपाली जनता निराशाको अन्धकारमा जुनकिरीको भए पनि उज्यालो खोजिरहे।
“विनाशकाले विपरीत बुद्धि” चरितार्थ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारले आम नागरिकको कुण्ठा विद्रोहको ज्वाला बन्न पुग्यो, जसले पलभरमै “उडायो सपना सबै हुरीले” भनेझै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भविश्यको ठेक्का लिएर बसेका चट्टान सरह मजबुत भनाउँदा राजनीतिक दलहरूलाई धुलो चटायो। पशुपतिनाथको कृपा नै होला, सबै कुरा सरल र सहज रूपमा अगाडि बढ्दै आरोप, प्रत्यारोप, भ्रम, निराशा, आशाका चरण पार गर्दै अप्रत्यासित, अकल्पनीय र अद्वितीय राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने वाचाका साथ नयाँ सरकार गठन भएको छ।
२) अहिले देशमा कस्तो अवस्था छ भने एकाथरीले सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्ने र अर्कोथरीले सरकारको हरेक कार्यको निःशर्त समर्थन गर्ने। यहाँ प्रतिपक्ष र परिवर्तनबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा नहुने समूहहरूले विरोधको रूपमा विरोध गर्नु कुनै आश्चर्य चाहीं होइन। तर, यस्ता गतिविधिले कालान्तरमा पक्ष-विपक्ष हुँदै गुटबन्दी निर्माण हुनसक्छ भने यसले देशको शान्ति, सुरक्षा, सद्भाव र विकासमै अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। विकास, समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा र सद्भावका विषयमा विमति राख्नु र सुधारका लागि सुझाव दिनु तथा खबरदारी गर्नु ज्यादै सान्दर्भिक विषय हुन्। तर, विरोधका लागि विरोध गरी जनताको अपेक्षा विपरीत कार्य गर्नु कदापि उचित हुँदैन। आम नागरिकका अपेक्षा विपरीत कार्य गर्न कसैलाई छुट हुँदैन र आजको युगमा जनतालाई झुक्याएर पुनः निर्वाचनमा सफलता पाउने भुल कतै कसैबाट हुनु हुँदैन।
३) अब वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा लगानी र विकासको बारेमा केही चर्चा गरौं। वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका छन्। ती आशा पूरा गर्न सरकारसँग स्रोत साधन चाहिन्छ। स्रोत साधनका लागि सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुनुपर्छ। सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुन आर्थिक गतिविधिहरू बढ्नु पर्छ। यो एउटा सामान्य सिद्धान्त हो, यसका लागि ठूलो अर्थशास्त्री हुनु आवश्यक पनि छैन। अब, मेरो प्रश्न के वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको छ त ?
४) एकै छिन विगतमा सरकारहरूका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरूलाई हेरौ। विगतका हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने, स्वदेशी लगानी बढाउने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी रोजगारी बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रमसहित विभिन्न वाचाहरू गरेकै हुन्। विडम्बना ! नेपालमा सोचेजस्तो विदेशी लगानी कहिल्यै आएन। विदेशी लगानी नेपालमा किन आउँछ त ? के नेपालमा विदेशी लगानीका लागि आवश्यक सहज कानूनी व्यवस्था छ ? के पूर्वाधार, कच्चा पदार्थको सहज प्राप्ति, सर्वसुलभ र सस्तो प्राविधिक जनशक्ति, पानी, ऊर्जाजस्ता विषयहरूको मनग्य व्यवस्था छ ? यदि छैन भने यो एउटा फगत नारा मात्र हो। यसको कुनै तुक र औचित्य छैन।
यो एक प्रतिष्ठित, विद्वान, विद्यावारिधि गरेका महान अर्थशास्त्रीको रणनीतिक योजना हुन सक्छ। तर, यो आम नागरिकका लागि झुठा आश्वासन मात्र हो। अब प्रश्न उठ्छ, वर्तमान सरकारले पनि सोही विषय उठाएकाले के यो अब कार्यान्वयनमा आउला त ? के वर्तमान अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना छ त ? त्यो त समयले सावित गर्दै जाला तर जनताको आशा निराशामा परिणत नहोस् भन्ने आम चासोको विषय हो।
५) पुनः स्वदेशी लगानीको वातावरणको चर्चा गरौं। विगतका सरकारहरूले स्वदेशी लगानीको वातावरण बनाउने तथा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यहरू गरे। तर, नेपालमा नयाँ उद्योग खुल्ने र नयाँ लगानीकर्ता जन्मिने वातावरण कहिल्यै बनेन। यहाँ विचौलियाहरूको बिगबिगी रह्यो। यहाँ कालोधनलाई सेतो बनाउने नव व्यवसायी जन्मिए तर एक सच्चा व्यापारीको जन्म हुन सकेन। यो किन हुन सकेन ? किनकि, यहाँ विचौलियाहरूको राज छ। यहाँ जसले देश र जनता लुट्न सक्छन्, उनीहरूकै सत्तासँग साँठगाँठ छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने खतरा रहन्छ र व्यापारमा रहेको सिन्डिकेट नतोडिएसम्म यहाँ लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन।
उदाहरणका लागि नेपालमा रहेका सफल व्यापारिक घरानाहरूले लामो समयदेखि जनतामाझ साधारण सेयर निष्कासन नगर्नु यसको एक बलियो र ज्वलन्त उदाहरण हो। यहाँ सफल व्यापारिक घरानाहरूले पार्टी, नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई मनग्य रकम दिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई विद्युत महशुल माफ हुन्छ, उनीहरूले भ्याट छली गर्न पाउँछन्, उनीहरूले एकलौटी देश र जनता लुट्न पाउँछन्। त्यसैले उनीहरू पब्लिक कम्पनी भएर आम नागरिकलाई लगानीकर्ता बनाउन चाहँदैनन्।
उनीहरू आफू मात्र धनी हुन चाहन्छन्, जनता र राष्ट्र धनी बनाउने उनीहरूको नियत नै छैन। यो विगतमा भइरहेकै कारण नेपालमा घरेलु लगानीको वृद्धि हुन नसकेको हो। हाल नेपालमा अत्यधिक तरलता छ। जनताले लगानी गर्ने ठाउँ छैन। खर्च गर्ने हैसियत छैन। जनता बचत उन्मुख छ। बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा अथाह पैसा छ। व्याजदर न्यूनतम विन्दूमा छ। तर, लगानी गर्ने वातावरण छैन। किनकि, आम नागरिकको लगानी साधारण सेयरमार्फत गर्दा व्यापारिक घरानाहरूले मनग्य लुट गर्न पाउँदैनन् भने पार्टी, सरकार, नेता, कमर्चारीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनन्। यो विगतमा भएको थियो भने अब के यो नियन्त्रण होला त ? के सफल व्यापारिक घरानाहरूले फटाफट साधारण सेयर निष्कासन गरेर वर्तमान तरलताको फाइदा उठाउँदै आम नागरिकलाई लगानीकर्ता बनाउलान् त ?
नयाँ सरकारबाट लगानीको वातावरण र समृद्धिको मार्गका लागि जनताले यही अपेक्षा गरेका छन्। नयाँ सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयनसँगै यसको जवाफ आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, मुख्य विषय भनेको जनताले पुनः निराश हुनु नपरोस्, देशले विकास र समृद्धिको बाटो पहिल्याओस्।
६) अर्को कुरा विगतका सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने विषय विशेष रूपमा उठाउने गरेको हामी सबैले बुझेकै विषय हो। तर, हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम क्वाटरमा सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून राजस्व उठेको समाचार पढ्दा मन अमिलो हुने गरेको सर्वविदितै छ। जनताको मन अमिलो भए पनि पार्टी, नेता र कर्मचारीहरूको खुट्टा भुईंमा हुने कुरै भएन। लक्ष्य प्राप्ति हुने पनि कसरी “उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक” भनेझैं वास्तविक लक्ष्य भनेकै अपारदर्शिता, अनैतिकता, चुहावट, भ्रष्टाचार र मिलेमतो भएपछि। यदि यसो नहुँदो हो त किन हरेक आयातित सामानको रेकर्ड लाइभ नगर्ने, किन सीसी क्यामेराको व्यवस्था नगर्ने, किन राजस्व, भन्सार गस्तीजस्ता स्थानमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको वास्तविक सम्पत्ति यकिन गरी त्यसको निरन्तर निगरानी नगर्ने, किन सबै आयातित सामान तथा उत्पादित सामानहरूको डिजिटल रेकर्ड नराख्ने र किन वर्तमान डिजिटल युगमा सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल गर्ने व्यवस्था नगर्ने ? आदि-आदि जस्ता सम्भव, सहज र पारदर्शी व्यवस्था नगर्नुको पछाडि विगतका सरकारहरूको निहित स्वार्थ र भ्रष्टाचार उन्मुख नीति हो भन्न सकिन्छ।
अव प्रश्न छ, के नयाँ सरकारले यस्ता अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ त ? यदि छैन भने फरक के त ? विश्वास गरौं नयाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता विषयहरूलाई समय सापेक्ष सम्बोधन गर्नेछ। राष्ट्रको ढुकुटी भरिने छ। विकासले गति लिनेछ। जनताको आशामा कुठाराघात हुने छैन।
७) यस्तै धेरै-धेरै विषयहरू छन्, जुन विगतका सरकारहरूले ज्यादै आकर्षक र मनै छुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याए तर वास्तवमा ती जनतालाई झुक्याउने, विचौलियाहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने र अकुत धन सम्पत्ति आर्जन गरी सत्तामा रहिरहने धृष्टता मात्र थिए। विकासका हकमा पनि विगतका सरकारहरूले विचौलियाहरूको परामर्श र सुझावलाई विशेष महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पत्रपत्रिकामार्फत् प्रशस्त समाचार पढ्न पाएकै थियौं।
जग्गा दलालीहरूको प्रभावले औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न विकासका आयोजनाहरू घोषणा गर्ने गरेको हामी सबैले बुझेकै विषय हो। विना कुनै अध्ययन, तयारी तथा सम्भावनाका बीच कुनै समयमा कुनै आफ्ना हितैषीको हितका खातिर काभ्रेको पनौति नजिक आईटी पार्क खोली नेपाली जनताको रगत पसिनाको रकम लुटाएको धेरै पुरानो कथाजस्तै भइसकेको छ। तर, पुनः स्युचाटारमा एआई हब बनाउने कल्पना पनि त्यस्तै पुनरावृत्ति त होइन ?
लेखकको सातिर बुद्धिले यस्तै यस्तै सोचेकोमा अन्यथा नलिई यसलाई खबरदारीका रूपमा हेर्न म पाठक वर्गलाई बिन्ति बिसाउँछु। अन्तमा, म नेपालीका आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि लेखकका यी शंकाले भरिपूर्ण विचार झूठ सावित होऊन् र नयाँ सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकोस्। देशले समृद्धि र विकासको बाटो लिओस्। श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। विचार त हो नि !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्)