कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति फेरि सत्ताको अंकगणितमा अल्झिएको छ। सरकार कसले बनाउने भन्ने दौड यति तीव्र छ कि जनताका मुद्दा, बजेट, विकास र सेवा प्रवाह सबै ओझेलमा परेका छन्। विडम्बना के भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने ठूला तीनै दलको अवस्था उस्तै छ- अरूको सरकार ढाल्ने सपना ठूलो, तर आफ्नै सांसदलाई विश्वासमा राख्ने सामर्थ्य कमजोर।
सरकार बनाउने आकांक्षा सबैमा देखिन्छ, तर आफ्नै संसदीय दलभित्र निर्विवाद नेतृत्व भने कसैसँग छैन। बाहिर सत्ता समीकरण मिलाउने कसरत चलिरहेको छ, भित्र आफ्नै सांसदको मन जित्न नसक्ने अवस्था छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सरकार अहिले सत्ता जोगाउने अभियानमा छ। तर, केही महिनाअघि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएको घटना अझै सेलाएको छैन। जसलाई आफ्नैले सहज रूपमा स्वीकार्न सकेका छैनन्, उनले अरूलाई स्थायित्वको पाठ पढाउनु कति विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
उता एमाले पनि फरक अवस्थामा छैन। संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई आफ्नै दलभित्र चुनौती दिने चर्चा बारम्बार उठिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको एमालेले पहिले आफ्नै घरभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी गरिरहेको छ। तर, संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वप्रति दलभित्रै पूर्ण सहमति छैन भन्ने चर्चा नौलो होइन। यस्तो अवस्थामा “हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौं” भन्नु भन्दा पहिले “हामी आफ्नै सांसदको नेतृत्व गर्न सक्छौं” भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ।
३१ असारपछि फेरिएको सत्ता गणित
३१ असारमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि तरंगित भएको छ। एमाले-नेकपाबीच नयाँ गठबन्धनको सम्भावना खोजिएको छ भने नेकपाले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेस भने जसरी पनि सरकार जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रित छ।
तर, प्रश्न एउटै छ- सरकार कसले बनाउने भन्ने भन्दा सरकार कति दिन टिकाउने ?
बजेट होइन, कुर्सी प्राथमिकतामा
प्रदेश सरकारले समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने विषय अन्योलमा छ। विकास आयोजना रोकिएका छन्, प्रशासन अन्योलमा छ, नागरिक आधारभूत सेवाको अपेक्षामा छन्। तर, राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता सत्ता समीकरण मिलाउने, मन्त्री बाँड्ने र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी कसले पाउने भन्नेमा सीमित देखिन्छ।
जनताले सडक, अस्पताल, विद्यालय र रोजगारी मागिरहेका छन्। नेताहरू भने मन्त्रालयको साँचो र कुर्सीको हिसाब गरिरहेका छन्। प्रदेशसभा जनताका मुद्दा उठाउने थलोभन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने प्रयोगशालाजस्तो देखिन थालेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
२७ सांसदको समर्थनबिना सरकार बन्न सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि दल एक्लै निर्णायक छैन। तर, गठबन्धन पनि नीति र कार्यक्रमका आधारमा होइन, पद र भागबण्डाको आधारमा बन्ने परिपाटीले प्रदेश राजनीतिप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर बनाइरहेको छ।
संघीयता कि केन्द्रको रिमोट ?
संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ। तर, सरकार गठन, नेतृत्व परिवर्तन र सत्ता समीकरणका हरेक निर्णयमा काठमाडौंतर्फ हेर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। प्रदेशका नेताहरूको निर्णयभन्दा केन्द्रका शीर्ष नेताको संकेत बढी प्रभावकारी देखिनु संघीयताको मर्ममाथिकै प्रश्न हो।
यदि मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने निर्णय प्रदेशमा होइन, काठमाडौंमा हुन्छ भने प्रदेश सरकारको स्वायत्तता कागजमा मात्रै सीमित भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
राजनीतिक परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, प्रत्येक केही महिनामा सरकारको अंकगणित मात्रै फेरिने, जनताको जीवन भने जस्ताको त्यस्तै रहने अवस्था कहिलेसम्म ?