भ्रष्टाचारको शृंखला नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका, युरोप पुर्‍याउनेसम्म आइपुग्यो। र, यस खेलमा स्वयं सरकार नै संलग्न भएको अवस्था देखियो। यो दुःखद् र शर्मनाक त छँदैछ, यसका अलावा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत देशको साख गिरेको छ।

भ्रष्टाचार व्यक्तिगत फाइदाका गरिने शक्तिको दुरूपयोग मात्र नभई आम मानिसको पीडा र कष्टमाथि अझ पीडा थप्दै आर्जन गर्ने व्यक्तिगत नाफा हो भन्ने नेताहरूले नबुझेको परिणाम आज नेताहरू मात्रै होइन, आम नागरिकको शिर झुकेको छ। भ्रष्टाचारको परिणामस्वरूप राज्य साना र निरिह नागरिकको मनमा पुग्न सकेन। त्यही भएर विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर बालबालिकाहरू आत्महत्या गर्न विवश भए, उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालबाट हाम फाल्नेलगायतका दुःखद् समाचारहरू बारम्बार आउँदा पनि नेताको घैंटामा घाम लागेन।

विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारको शृंखला लामो समयदेखि विद्यमान हुँदा समेत निराकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा बरु यावत भ्रष्टाचारका विषयलाई अन्देखा गरी भ्रष्टाचारको संस्कृति निर्माण हुन पुग्यो। अब यो शृंखला नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका, युरोप पुर्‍याउनेसम्म आइपुग्यो। र, यस खेलमा स्वयं सरकार नै संलग्न भएको अवस्था देखियो। यो दुःखद् र शर्मनाक त छँदैछ, यसका अलावा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत देशको साख गिरेको छ।

समाज रूपमान्तरणमा बीपी कोइरालाको पथमा हिँडेका भनिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र जनयुद्ध गरेका टोपबहादुर रायमाझीसमेत यसमा मुछिएका छन्। आम मानिसको पीडा र कष्टलाई मुक्ति दिने भनिएको जनयुद्ध नै गलत ठाउँमा आएको आम मानिसको बुझाइ भएको अवस्थामा हिजो जनयुद्धमा संलग्नहरू नै भ्रष्टाचारको क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा आम मानिसमा निराशा थपिनु स्वाभाविक नै हो।

यस्तै, कानून कार्यान्वयन इकाइको प्रमुखको रूपमा कार्य गरेका पूर्वगृहमन्त्री खाँड नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट उदाएका व्यक्ति हुन्। हिजो आफू गृहमन्त्री हुँदा आफैंलाई पाइला–पाइलामा स्यालुट गर्ने प्रहरी नै आफूलाई पक्रन आउँदासमेत यिनले पश्चाताप त गरेनन् नै, बरु प्रहरीलाई नै धम्काउनेसमेत गरेका समाचारहरू आएका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझी त प्रहरी घेरामा बडो प्रशन्नताका साथ युद्ध जितेजस्तै हात हल्लाइरहेको दृश्यसमेत देखियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा संलग्नलाई पक्रन खुट्टा नकमाउन गृहमन्त्रीले संसदमा अभिव्यक्ति दिएको सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइयो। प्रहरी कानून अर्थात विधि कार्यान्वयन गराउने निकाय हो। विधिको शासन भएको राज्य सबल राज्य हुने भएकाले विधिको शासन भएको अवस्थामा प्रहरीलाई अपराधी पक्रन र अनुसन्धान गर्नका लागि खुट्टा नकमाउने आदेश दिनु आवश्यक नै हुँदैन। वर्तमानमा अत्यन्तै प्रशंसा पाएका गृहमन्त्रीले नै प्रहरीलाई खुट्टा नकमाउने र जोसुकैलाई पक्रने आदेश संसदमा दिनु राज्य कमजोर रहेको प्रमाण नै हो।

अझ हामीले भनेको लोकतन्त्रमा विधिको शासन सर्वोच्च हुने भएकाले यसमा कानून वा विधिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कानून वा विधिभन्दा माथि कोही नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको अभ्यास भएको लोकतन्त्र हो भने जो कोही पनि विधिसम्मत तरिकाले कानूनको दायरामा आउँछ। कुनै चामत्कारिक क्रियाकलापबाहेक विधिको शासनमा गरिएका सत्ता र शक्तिको अभ्यासविरुद्धका क्रियाकलापको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्दा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिनुको के अर्थ छ र ? तर, तत् दलका कार्यकर्ताहरू समेत बडो गर्वका साथ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रशंसा गर्नमा लागेका देखिनु दुःखद् छ।

विश्वका धेरै मानिसहरू राजनीतिक प्रणाली नै भ्रष्ट हुन्छ र सबै खालको भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिमै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। घुस लेनदेन साझा समस्या बनेको छ। राजनीतिक दलहरू, प्रहरी र न्यायपालिका मात्रै होइन, समग्र कर्मचारीतन्त्रमै घुसको संस्कृति मौलाउँदो छ। यो संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने राजनीति हुनुपर्ने हो तर राजनीति यी खराब र पीडादायी विषयलाई संरक्षण गर्ने अस्त्र बनेको छ।

भ्रष्टाचार निर्मुल गरी सदाचार स्थापित गर्ने भनिएका संवैधानिक निकायहरूलाई स्वायत्त वनाउनेभन्दा पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कामहरू भए। अस्तित्वको राजनीतिका लागि नेताहरू नै ठूलो छलकपटमा लागेको प्रष्ट छ। क्षमताभन्दा पनि आफूलाई आफ्नो सुविधाका आधारमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरी आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने, हिजो जागिर खाएको तर आज अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको प्रमुख, निर्वाचन आयुक्तजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा राख्ने र आफ्नो हितअनुसारको निर्णय गर्न लगाउने, सधैं आफूप्रति बफादार रहने बनाउने कार्य देखिएको छ, जसले भ्रष्टाचारको संस्कृति रोक्ने होइन, बरु फैलाउने प्रष्ट छ।

देशमा देखिएका विविध घटनाले देश कमजोर हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार कमजोर राज्यले आफ्नो भूमि, नागरिकको जीवनसमेत सुरक्षित गर्न सक्दैन। नेपाल–भारतका सीमास्थलमा प्रायजसो सीमास्तम्भ हराएका र सारिएका प्रशस्तै समाचारहरू आउँछन्। सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरूलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्दासमेत नेपाल सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुँदैन। सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू आफैं असुरक्षित छन्। सीमामा प्रहरीहरू बस्ने पोस्ट दर्विला छैनन्। सीमाक्षेत्रमा भारतीय प्रहरीले गोली चलाउने, तुइन काट्ने, जथाभावी विस्फोट गरी नेपालीहरूलाई आतंकित पार्दासमेत नेपाल सरकार प्रभावकारी कूटनीति प्रयोग गर्दैन।

राजनीतिक शक्तिको गलत अभ्यास गर्ने अर्थात शक्तिको दुरुपयोग रोक्नका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू र अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूले दबाब दिनुपर्नेमा स्वयं ती सत्ता बाहिरका शक्तिहरू समेत राजनीतिक दलकै निगाहमा बाँचेको जस्तो देखिएको छ। बरु ती शक्तिहरू समेत सत्तालाई प्रभाव पार्ने र विचौलियाको भूमिकामा देखिएका छन्, जुन सबैका लागि घातक सिद्ध छ।

वैधानिक शक्तिको अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर भएको अवस्थामा अब आम मानिसमा उनीहरू प्रति अनास्था पैदा हुनुको विकल्प छैन। राजनीतिक संस्थाहरूको निकम्मापन र त्यहाँभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण तिनका नेतृत्वहरूको योग्यताप्रति आम मानिसको अनास्था फैलिँदै जाँदा विकल्पका राजनीतिक शक्तिहरू समेत उदाउँदै आएका छन्। तत्कालै भविश्यमा कुनै चमत्कार नहुने हो भने यो विकल्पको शक्तिले छिट्टै शक्ति आर्जन गर्ने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अनास्थाले अराजकता निम्तिने र पुनः देशमा विद्रोहको ज्वाला नउठ्ला भन्न सकिँदैन।