अधिवेशन सकिने दिनमा अनुत्तरित सबै प्रश्नको मुठो टेबल गर्नु भनेको संसदको अपमान गर्नु हो। यो गम्भीर कुरा हो। अब यस्तो काम नदोहोरियोस्।
२०७९ सालको विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभई संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन गयो। सार्वजनिक नीति निर्माण, विधि निर्माण र सरकारका काम कारवाहीहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नमा संघीय संसदको प्रत्येक अधिवेशन र बैठकको अत्यन्त ठूलो प्रभाव र महत्त्व हुन्छ। जसरी मानिसको जीवनमा पल-पलको महत्त्व हुन्छ, त्यसरी नै संघीय संसदका बैठकमा हुने हर छलफल र विषयवस्तुको पनि विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ। यस हिसाबले भन्नु पर्दा ०७९ सालको हिउँदे अधिवेशन उपलब्धीपूर्ण र सन्तोषजनक भएन भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।
२०७९ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पनि संघीय सरकारले विगतका अधिवेशनमा झैं संघीय संसदलाई पर्याप्त काम दिन सकेको देखिएन। संघीय संसदले पनि आफूलाई व्यस्त, व्यवस्थित, नियमित, प्रभावकारी तथा सक्रिय बनाउन कुनै योजना र रणनीति लिएको देखिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने अनावश्यक समय र सार्वजनिक साधन र स्रोतको अन्देखा गर्ने छुट संघीय संसदलाई छैन भन्ने कुरा संघीय संसदका पदाधिकारीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय बनेको छ।
संघीय सरकार र संघीय ससद जसरी जवाफदेही बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसरी नै संघीय संसद पनि आम जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विगतका अधिवेशनहरूमा झैं ०७९ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पनि संघीय संसदका अधिकांश सदस्यहरू संघीय संसदका बैठकमा उपस्थित नहुँदा धेरैपटक गणपूरक संख्या नपुगेर सदनको कारवाही बेला-बेलामा स्थगित गर्नुपरेको पढेकै समाचार हो।
संघीय संसद र प्रदेश सभाका काम कारवाहीमा सम्बन्धित सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता नहुने हो भने संघीय संसद र प्रदेश सभाको आवश्यकता छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो कुरा सबै सदस्य र पदाधिकारीहरूले राम्ररी बुझेकै विषय हो। पार्टीका शीर्ष र वरिष्ठ नेताहरू संघीय संसदका काम कारवाहीमा ०४८ सालदेखि नै कम सहभागी हुने गरेकै हुन्। अहिले त कनिष्ठ सदस्यहरू पनि संसदीय काम कारवाहीमा सहभागी नहुने चलन बढेर गएको पाइन्छ। संघीय संसदका सदस्य र नेताहरू संसदीय काम कारवाहीमा सहभागी नहुने हो भने त्यस्ताले पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ।
अर्को दुःखलाग्दो कुरा के छ भने ०७९ को हिउँदे अधिवेशनमा जनता र देशले भोग्न परेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार विकास तथा समग्र क्षेत्रको विकास र आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमा आएको शिथिलतालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एक दिन पनि बहस र छलफल हुन सकेन।
देशमा रासायनिक मलको ठूलो अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन तथा औद्योगिकीकरण, व्यापार प्रकृयासम्बन्धी तमाम समस्या विद्यमान हुँदा पनि यी र अन्य जल्दाबल्दा विषयमा संघीय संसदमा छलफल नहुनु पनि बहुत खेदजनक कुरा हो।
संघीय संसद जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा तर्कपूर्ण र ओजस्वी रूपका बहस र छलफल गर्ने संवैधानिक केन्द्र हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ। यस्ता विषयमा संसदका सदस्यहरू पार्टी र वैयक्तिक हित र स्वार्थभन्दा माथि उठेर बहस र छलफल गर्न प्रतिबध्द हुनु जरुरी छ। यस्तो कामबाट नै संघीय संसदको गरिमा र प्रभावकारिता बढेर जाने देखिन्छ। संघीय संसदका पदाधिकारी, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता तथा संसदका सदस्यहरूले यी कुरातर्फ विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक देखिन्छ।
हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वीकृत गरियो। सरकारलाई विश्वासको मत दिने काम भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने यी सबै काम संघीय संसदका उपलब्धीमूलक र प्रतिफलमुखी काम होइनन्। यी कामले संघीय संसदको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने होइनन्। तर पनि यी काम गर्नुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो।
तर पनि संघीय संसदले यी कामका अतिरिक्त जनताले लाभ पाउने तथा आर्थिक समृध्दि बढाउने तथा विकासको गतिलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्नेतिर विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा, ०७९ सालको हिउँदे अधिवेशनमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको देखिएन। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख माध्यम नै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो। एकातिर सदस्यहरूमा ठोस र औचित्यपूर्ण प्रश्न सोध्ने कला र क्षमता छैन भने अर्कोतिर सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले सारभूत रूपमा जवाफ दिने गरेको देखिँदैन। अधिवेशन सकिने दिनमा अनुत्तरित सबै प्रश्नको मुठो टेबल गर्नु भनेको संसदको अपमान गर्नु हो। यो गम्भीर कुरा हो। अब यस्तो काम नदोहोरियोस्।
अर्को दुःखलाग्दो कुरा के देखिएको छ भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बनाएका विशेष समितिहरू र विषयगत समितिहरू तथा संयुक्त समितिहरूको कार्यशैली, प्रतिवेदनको गुणस्तरमाथि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका यी समितिहरूबाट किन गुणस्तरहीन काम कारवाही बराबर भइरहन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
२४ वैशाख ०८० मा बजेट अधिवेशन शुरु भएको दिन कतिपय सांसद सभामुख र सभाप्रति अशोभनीय शैलीमा प्रस्तुत हुनु भएको देखियो। यसले त्यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको संघीय संसदको गरिमा र इमेज घटाउने काम गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। वर्षे अधिवेशनको शुरुमै यस्ता काम कारवाही हुनुले बजेट अधिवेशनमा पनि नियमितता, दक्षता, अनुशासन, प्रभावकारिता र डेकोरम मेन्टेन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता आम जनतामा बढेको छ।
मुलुकमा व्यापक अध्र्द बेरोजगारी र पूर्ण बेरोजगारी छ, मूल्य वृध्दि चर्को छ, व्यापार घाटा बढ्दो छ, उत्पादन र उत्पादकत्व घटेर गएको छ, राजस्व र खर्च पनि तोकेभन्दा निकै कम छ। यस्तो अवस्थामा प्रि-बजेटको छलफलमा जुन तयारीका साथ बहस र छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो रूपमा बहस र छलफल भएको देखिएन।
वर्षे अधिवेशन शुरु हुनेबित्तिकै देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी समस्या जबर्जस्त उठेको छ। पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला नेपाल सरकारका सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकार र नातेदारहरू धमाधम अनुसन्धानको दायरामा आउँदै छन्। अरू ठूला मान्छेहरू पनि समातिने हल्ला चलेको छ। सरकारका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन नै फेरबदल गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने योभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अपराध अरू हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस घटनाले विश्वभरि नेपालको इज्जत र गौरव समाप्त भएर गएको अवस्था छ।
मन्त्री र मन्त्रिपरिषद नै यस्तो जालसाजी काममा संलग्न हुन गएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेर गएको छ। अर्को संवेदनशील कुरा के छ भने सरकारका विभिन्न तहमा गिरोहको चलखेल कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने संकेत यसले दिएको छ।
यस अवस्थामा संघीय संसदले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्भिक, नैतिक, इमानदार र जवाफदेही भएर अध्ययन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्ययुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट र क्षमता देखाउनु आवश्यक छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको विषयमा विशेष समितिको जस्तो लाजमर्दो प्रतिवेदन ल्याउनुभन्दा यो विषय अन्तै जिम्मा लाउनु उचित होला। तर, संघीय संसदले यो विषयलाई अन्यत्र पठाउनु कदापि उचित देखिँदैन। यो विषय संघीय संसदको लागि निकै जटिल र चुनातीपूर्ण बनेको छ।
संघीय संसदले यो विषयमाथि छानविन गर्दा संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा बीबीसी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा एकजना प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पाउनेबाट ऋण लिएको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरोसमेत उखेलेर फालेको बेलायती सरकारमा भ्रष्टाचारको यस्तो ताण्डव दृश्य देखियो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति, योजना र कानून नै बन्न सकेको अवस्था छैन। यस विषयमा पनि कडा नीति, योजना र रणनीति बनाउने जिम्मा संघीय संसदमै आएको छ।
बजेट अधिवेशन भएकाले यस अधिवेशनमा निश्चय नै संघीय संसदको बढी ध्यान योजना र बजेट स्वीकृत तथा बजेटका प्राथमिकता, उध्देश्य तथा नीतिका बारेमा बढी समय दिनु पर्ला। यस सन्दर्भमा संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आफनो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा बढी सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। अन्तमा संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याई आफूलाई सक्षम, सबल, जिम्मेवार, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निडर, नैतिक औचित्यपूर्ण र जनमुखी बनाउन अग्रसर हुनु हुनेछ। जनमुखी र विकासमुखी तथा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिने, समाजवादी मोडेलको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सफल होस्। यही शुभकामना छ।
