अहिलेको यक्ष प्रश्न भनेको सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी तटस्थ, निष्पक्ष, लक्ष्यमुखी, परिणाममुखी, नियमित, नैतिक, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी, जवाफदेही, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान र कानूनको पालना गर्ने गराउने भन्ने हो।
सार्वजनिक प्रशासन सबै किसिमका सरकारको लागि अत्यावश्यक पर्ने कुरा हो। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा सार्वजनिक प्रशासनको आफ्नै मूल्य मान्यता, विशेषता र चरित्र हुन्छ। यसका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र चरित्रमा खासगरी जनताको हितको लागि छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु, कानून र नीति निर्माणमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु, सबै सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार र मर्यादा गर्नु, कानून र सरकारका नीतिप्रति प्रतिबध्द हुनु, प्रशासकीय काम र जिम्मेवारीप्रति इमानदार, अनुशासित र जवाफदेही हुनु, लक्ष्यमुखी हुनु, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना, दुरुपयोग गर्नेतिर नलाग्नु, पारदर्शी हुनु, कर तथा आय बढाउने र खर्च कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु, आफ्नो कार्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नु, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्नु, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता कायम गर्नु र कानून र नीति कार्यान्वयन गर्नु र दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा टाढै रहनु तथा विवादजन्य काम कारवाहीमा संलग्न नहुनु आदि छन्।
तर, नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा उपरोक्त प्रशासनिक विशेषता र चरित्र धेरै कम रहेको देखिन्छ। यस्तो किन भयो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अयोग्यताका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आज न उत्पादनमुखी वन्न सकेको छ, न पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सकेको छ। न स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्न सकेको छ, न छिटोछरितो बन्न सकेको छ। यसै कारणले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आज राजनीतिकदेखि सबै किसिमका क्षेत्र र वर्गबाट उपक्षित र आलोचित हुन पुगेको छ।
विकसित देशहरूमा बाहेक नेपाललगायत सबैजसो अविकसित र विकासोन्मुख देशमा प्रशासनको नीति र सिद्धान्तअनुसारको प्रणालीको विकास हुन नसक्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नै स्वार्थ र हितअनुसार चलाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा आधुनिक निजामती सेवाका प्रवतक पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय टंकप्रसाद आचार्य हुन्। उनले निजामती सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा निजामती सेवालाई स्वच्छ, अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित, नैतिक र इमानदार तथा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जवाफदेही, उपलब्धीमूलक र छिटोछरितो, स्वच्छ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने परिकल्पना गरेका थिए।
तर, उनको परिकल्पना पनि साकार हुन पाएन। राणाहरूले मात्रै नभएर, पञ्चायती शासक र बहुदलीय तथा गणतान्त्रिक शासकहरूले पनि यसलाई दलीय र नेताको स्वार्थपूर्तिका साधन बनाउनतिर जोड दिँदा आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सबैतिरबाट आलोचनाको शिकार बन्न गएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन साधन हो तर साध्य होइन। यसलाई शासकहरूले राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो। नेपाली शासकहरूको ध्यान यसतर्फ नजाँदा र आज राष्ट्र र जनताले प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुविधा प्रशासनबाट पाउन नसकेको अवस्था छ।
२०४८ सालपछिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारको नेतृत्व धेरै पार्टीका नेताले गरे। तर, सबै दलका नेताले प्रशासनलाई आफ्नो हित प्रबर्द्धनमा मात्रै प्रयोग गरे। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक र इमानदार तथा जवाफदेही बन्नै दिएनन्। अर्को कुरा सबैजसो शासकले आफ्नो हितमा र निर्देशनअनुसार काम नगर्नेलाई सबै किसिमबाट दुःख र यातना दिन थाले।
अहिले नेपालका सक्षम, सवल, योग्य र दक्ष प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको कोपभाजन हुँदै गएको अवस्था छ। यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विभेद र असन्तुष्टिको वातावरण विकसित हुँदै गएको छ। अहिले कुनै योग्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढेर गएको अवस्था छ। यो वास्तविकतालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुझेर सपार्नुको साटो उल्टो दलको भातृ संगठनको रूपमा प्रशासनलाई प्रयोग गर्न थालियो। यसबाट साना ठूला प्रशासकहरू दलका सहयोगी र कार्यकर्ता बन्न पुगेका छन्। सैद्धान्तिक र नैतिक रूपले यो काम गर्न नहुने थियो। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ। यो कुरा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले कहिल्यै बुझ्न चाहेनन्।
अर्को कुरा कर्मचारीहरूलाई दलको कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्नु राष्ट्र र जनताको हितविपरीतको काम गर्नु हो र प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गर्नु पनि हो। संसारमा निरंकुश शासनमा बाहेक अन्य देशमा यस्तो हुँदैन।
भारतकै निजामती प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सचिव वा अन्य कर्मचारीलाई उचित कारण बेगर हटाउन त के सरुवा गर्न पनि सक्दैन। भारतका निजामती कर्मचारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षता विश्वस्तरको छ। विकसित देशका प्रशासकहरूसँग सीधा वार्ता गर्ने र आफ्ना तर्क राम्ररी राख्न सक्ने क्षमता भारतका कर्मचारीहरूसँग रहेको देखिन्छ। उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न सक्षम भएका छन्। यो कुरा नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले बुझन जरुरी छ।
हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा त्यस किसिमको योग्यता र दक्षता विकसित गराउन राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै जोड दिएन। यसको परिणाम के देखिन गयो भने नेपालका प्रशासकहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान, वार्ता तथा सम्झौता गर्ने सीप र कला पनि विकसित हुन सकेन। चाकडी चाप्लुसीमा मात्रै यसलाई प्रयोग गर्दा आज प्रशासन अनुशासनहीन र भ्रष्ट बन्दै गएको छ। यसतर्फ सबैले सोच्न अत्यावश्यक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ। यसअनुसार आयोग पनि गठन होला। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गर्नुअघि खासगरी यसअघि गठन भएका प्रशासन सुधारहरू के कति कार्यान्वयन गरिए र के कति कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने कुरा र ती सुझावहरू अहिलेको सन्दर्भमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुराबारे राम्रो जानकारी लिन अत्यावश्यक देखिन्छ।
नेपालमा यस अगाडि दुई दर्जनभन्दा बढी प्रशासन सुधार आयोग बने। तर, धेरै आयोगका थोरै सुझाव मात्रै कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। त्यसकारणले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब बढाइरहने हो भने आयोग गठन गरी २-४ जनालाई केही समयको लागि जागिर दिनुबाहेक अरू काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्न जरुरी छ।
अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरे पनि आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाएनन्। अरू प्रधानमन्त्रीहरूको हालत पनि यस्तै देखियो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ताल पनि त्यसै नहोला भन्न सकिँदैन।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अहिले बेथितिपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हो। अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्राणविहीन हुन गएको अवस्था छ। अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएर शिक्षा प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुन गएका छन्।
अहिले नेपालका प्रशासकहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, समस्यालाई सही रूपले केलाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि देखिँदैन भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति आफ्नो विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने आँट र क्षमता पनि देखिँदैन। गतिहीन र मतिहीन अवस्थामा पुगेको नेपालको प्रशासनलाई गतिशील, प्रभावकारी, दक्ष, प्रतिफलमुखी, अनुशासित, मर्यादित, नैतिक, इमानदार, स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनाती बनेको छ।
यसको लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सबभन्दा पहिला प्रशासनमाथि हस्तक्षेप र दबाब पार्ने कामलाई बन्द गर्न जरुरी छ। यसको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्न जरुरी छ। अर्को कुरा, पञ्चायती शासकहरूले प्रशासनको भरमा राजनीति टिकाउन खोजेझैं गणतान्त्रिक शासकहरूले पनि प्रशासनको भरमा सत्तामा जाने र आफ्नो राजनीति टिकाउने खेल खेल्दै गए भने पञ्चायती शासकहरू र अहिलेका गणतान्त्रिक शासकहरूमा कुनै भिन्नता रहने देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा अहिलेको यक्ष प्रश्न भनेको सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी तटस्थ, निष्पक्ष, लक्ष्यमुखी, परिणाममुखी, नियमित, नैतिक, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी, जवाफदेही, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान र कानूनको पालना गर्ने गराउने भन्ने हो। यसतिर प्रधानमन्त्रीले र पाँचदलीय गठबन्धन तथा विपक्षी पार्टीका नेताहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यति गर्न सकियो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति र सुधार आउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
spj_thapa@yahoo.com
