- मोनिका कार्की
- आरती काफ्ले
कानूनी राज्यमा विभिन्न नीति र नियमहरू हुन्छन्, जसले मुलुकलाई निकास दिन्छ, सुशासित र व्यवस्थित तुल्याएको हुन्छ। र, संविधान एउटा यस्तो राज्य सञ्चालन गर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरूको संग्रह हो। लिखित संविधान अत्यावश्यक हुने र यसले राज्य सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने भएकाले सन् १७८७ मा संवैधानिक सम्मेलनले अमेरिकाको संविधान निर्माण गरेपछि लिखित संविधानको इतिहास सुरुवात भएको थियो। २० औँ शताब्दीको अन्तिम र २१ औँ शताब्दीको प्रारम्भको समयलाई संविधान निर्माणको युग भन्ने गरिन्छ। किनभने, यस समयमा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकले संविधान निर्माण गरेको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने १३ माघ २००४ मा जारी गरिएको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४’ नेपालको पहिलो संविधान हो। पद्मशम्शेरद्वारा जारी गरिएको यस संविधानले राणा शासन टिकाउनको निमित्त नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्यो। यो संविधान लागू नै भएन। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने नेपाली नागरिकले यसलाई संविधान नै मान्दैनौँ।
‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ राजा, राणा र कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट निर्मित संविधान हो। यस संविधानमा भारतीय हस्तक्षेप अत्यधिक भएको थियो भन्ने अरू सटिक टिप्पणी पाइन्छ। १ फागुन २०१५ मा जारी गरिएको ’नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ बेलायती संविधानविद् सर आइबरजेनीलाई नेपालमै उपस्थित गराई निर्माण गरिएको हुनाले यो संविधान बेलायती मोडेलबाट प्रभावित भएको पाइन्छ। यो संविधान, संविधानलाई मुल कानूनको रूपमा स्थापित गर्ने पहिलो संविधान थियो।
तर, १ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो निर्वाचित सरकार र संसदमाथि ‘कु’ गरे। त्यो दिनले देशमै पहिलोपटक स्थापित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो। नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कटौती गरियो। पछि उनले ‘नेपालको संविधान,२०१९’ जारी गरे, जसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन् मजबुत तुल्यायो। ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई संवैधानिक सुधार गर्न र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली गर्न बाध्य बनायो। फलतः ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। यस्तै, ०६२-६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनपश्चात् आएको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ को मुख्य उद्देश्य नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्नु थियो। पहिलो संविधानसभाले पटक-पटक समय विस्तार गरेर पनि अनिवार्य अवधिमा संविधान बनाउन असफल भएपछि पुनः दोस्रो नेपाली संविधानसभाको चुनाव गराई दोस्रो संविधानसभाले नै संविधानको मस्यौदा तयार पारेको हो।
३ असोज ०७२ मा नेपालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाका ६०१ सदस्यद्वारा निर्मित संविधान जारी भयो, यही मितिलाई ऐतिहासिक घटनाको रूपमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक विदा दिइँदै आएको पनि छ। नेपालमा लिखित संविधान भित्रिएको धेरै लामो इतिहास छैन। तथापि, छोटो समयबीच पनि हामीमाझ धेरै नयाँ-नयाँ संविधानहरू आए । यसरी लामो पर्खाइमा विभिन्न उतारचढाव हुँदै यो संविधान जारी भएको हो।
सबै नेपाली जनताको भावना र मर्म बुझेर निर्माण गरिएको संविधान किन बेला-बेलामा आक्रमणमा पर्छ ? देशको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले नै किन असंवैधानिक गतिविधि दोहोर्याइरहेका छन् ? यति संघर्ष गरेर, धैर्य गरेर पटक-पटक आवाज उठाएर संविधानसभाको चुनाव गराएर निर्मित संविधानलाई पढ्ने काम भयो, हेर्ने काम भयो, सुन्ने काम भयो तर संविधानको भित्री मर्म र मान्यतालाई मनन् गर्ने काम अझै हुन नसकेको महसुस हुन्छ। वास्तवमा प्रणाली खराब हुनै सक्दैन, शासक खराब हुन सक्छ। तर, जनतालाई शासक, अभिभावक वा मार्गदर्शकको आवश्यकता छ, त्यो बुझ्ने प्रयास नै भएन। जनता त केवल शान्ति र समृद्धि चाहन्छन्, जुन अहिलेको संविधान र संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। शान्ति र समृद्धिका मार्ग संविधानमा उल्लेख त छन् तर कार्यन्वयनको पाटो निकै कमजोर छ।
नेपाल स्वतन्त्रताको ट्याग लागेको देश हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पनि हो तर यहाँको हरेक राजनीतिक गतिविधिमा छिमेकी मुलुकको अपत्यारिलो हस्तक्षेप हुने विषयलाई आलोचकहरूले कोट्याइरहन्छन्। आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नकै निमित्त राजा, महाराजा, राणा र गणतान्त्रिक नेपालका राजनीतिक दलका नेता भनिएकाहरू भारतकै शरणमा पुगेका हुन्छन्। आफ्नो आन्तरिक घरझमेला मिलाउन छिमेकी मुलुकको शरणमा गएकाहरूको इतिहास लामो छ र यसले अझै निरन्तरता पाएको छ।
२०६३ को अन्तरिम संविधान खारेज भई ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। संविधानसभामा रहेका ६०१ सदस्यले हिमाल, पहाड र तराईलाई एकढिक्का गराई सबैको भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परागत पद्धतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यस संविधानमा गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था यसको मूल आधार हो।
विभिन्नखाले प्रलोभन देखाएर वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ। हालै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नेताज्युहरू हात धोएर लागिपर्नुभएको छ। तर, के उहाँहरूसँग एमसीसीका सर्त र हाम्रो नेपालको संविधानलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर आलोचना गर्ने, बौद्धिक बहस गर्ने समय छ? एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ अनुसारको ‘आन्तरिक सर्त’ले नेपालको राष्ट्रिय कानूनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
अझै पनि ‘असोज तीन, कालो दिन’ भनेर संविधान दिवसलाई ‘ब्ल्याक डे’ मान्नेहरू नभेटिने होइनन्। कतै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियाको दौडधुपमा अल्पसंख्यकको आवाज दबाउन खोजिएको त छैन? लिखित रूपमा त विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूको सूचीमा पर्ने सम्भावित हाम्रो संविधान सेता पानामा काला अक्षरहरूमा सीमित छन्, जसको कार्यान्वयनमा अझै स्पष्टता छैन। कार्यान्वयनमा आएका प्रावधान पनि फितलो भएको देखिन्छ।
समस्या बिघ्न छन्। नगरिकहरूको आशा-निराशा पनि निकै धेरै छन्। लेखिएका कुरा उत्कृष्ट छन्। कार्यान्वयनलाई सुदृढ र बलियो बनाऊँ, समस्या आफैँ सुल्झिन्छ।
लङ लाइभ कन्स्टिच्युसन
