प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त आफैं कृषिमा स्नातक हुन्, सैद्धान्तिक नै भए पनि आम नेताहरू भन्दा कृषिको बारेमा उनले बढी नै बुझेको हुनुपर्ने हो। तर, उनकै पालामा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घट्ने निर्णय भएको थियो।
मकैको बीउ नउम्रनेदेखि घोगा नलाग्ने कृषकका पीडा बेलामौकामा सुनिन्छन्, देखिन्छन्। कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, दूध, कुखुराहरू सडक, चोकमा फालेर सांकेतिक विरोध गरेको देखिन्छ। ‘अनेकन पीडा र अवरोधका बावजुद पनि कृषकले अन्नलगायत वस्तु उत्पादन गर्न वार्षिक रूपमा प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ तर अन्य समुदायले कृषकका लागि १ दिन मात्रै दिने प्रतिबद्धता गर्न सक्दैनन्,’ भारतमा कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख रचना प्रकाशित गर्ने प्रसिद्ध पत्रकार पी. साइनाथको यो भनाइ अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ।
सन २०१८ मा भारत महाराष्ट्रका ३० हजार किसानले ‘घेरो विधान सभा महाराष्ट्र’ आन्दोलन नाममा नासिकदेखि आजाद मैदानको २०० किमी लामो पैदल मार्च गरेका थिए। ११ मार्च २०१८ मा आजाद मैदान पुग्न करिब ३० किलोमिटर बाँकी हुँदा रात परेको भए पनि भोलिपल्ट विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सोही राति नै किसानहरूले विनानारा यात्रा पूरा गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना बालबालिका पनि बोर्डको परीक्षा दिने भएकाले शहरका बालबालिकालाई परीक्षामा अवरोध नहोस् भन्नाका खातिर राति नै यात्रा पूरा गरेको बताएका थिए। यही भावनाले गर्दा मुम्बईका अधिकांश मध्यम वर्गीय समुदायहरू किसानको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश सरकारमा गएकाहरू मध्यम वर्गबाटै माथि उठेका नेताहरू छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त आफैं कृषिमा स्नातक हुन्, सैद्धान्तिक नै भए पनि आम नेताहरू भन्दा कृषिको बारेमा उनले बढी नै बुझेको हुनुपर्ने हो। तर, उनकै पालामा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घट्ने निर्णय भएको थियो। के कारणले हो तत्कालका लागि यो अनुदान फेरि कायमै राखिएको छ। युरिया मलमा सरकारले दिँदै आएको ८० प्रतिशत घटाएर ६४.५ प्रतिशतमा झार्ने, डीएपी मलमा ५९ प्रतिशतको अनुदानलाई घटाएर ५२.४ प्रतिशतमा र पोटासको ५८ प्रतिशत अनुदानलाई ४६ प्रतिशतमा घटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। नेपालमा सबै मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू कृषि समुदायबाटै उठेको र उसलाई कृषि कर्म र मर्मको बारेमा जानकारी भए पनि कृषकका मुद्दामा वेखबर हुनु सामान्य बन्दै जान थालेको छ, जुन राम्रो संकेत होइन।
आंशिक रूपमा भए पनि ७० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित रहेका र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशतभन्दा माथि योगदान दिने कृषिले केवल अर्थतन्त्रमा मात्र योगदान दिने नभई यो मानव सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणमै योगदान दिइरहेको हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि संकट मानव सभ्यतामाथिको संकट हो भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा देखिएको छ। कृषि पेशा तथा उत्पादनसँग अन्य व्यवसाय र उद्योगहरू र पेशाहरू आश्रित हुन्छन्। आज ठूला धान मिलहरू प्रायः बन्द भएका छन्, तिनमा आश्रित मजदुर र रोजगार संकटमा परेको छ। मासुजन्य पशुहरूको बिक्री वितरणमा गिरावट आएको छ, जसका कारण होटल व्यवसाय र तिनमा कार्यरत मजदुरहरूको आयमा कमी भएको छ।
सरकारले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आव ०७३–७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चारवटा विभागहरू स्थापना गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। परियोजनाको अन्त्यसम्ममा देशैभरि २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, १५०० वटा ब्लक र १५ हजार वटा पकेटहरू स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। तथापि, हालसम्म ७ हजार ६५७ पकेट, १५ सय ८७ ब्लक, १७७ जोन, १६ सुपर जोन स्थापना गरिएका छन् (स्रोत : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना)। यस परियोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ भए पनि यी पकेट क्षेत्रहरू कृषि उत्पादन र कृषकको जीवनस्तर बढाउन कतिको प्रभावकारी छन्, यो समयले मापन गर्ने नै छ।
झापामा धान र रबरसँगै ‘सुपारी जोन’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। सबैभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने जिल्ला भएकाले सरकारले झापामा सुपारी जोन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको र मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई समेटेर ‘सुपारी जोन’ कार्यक्रम लागू गरिएको जोनका पूर्वसंयोजक नीलकण्ठ तिवारी बताउँछन्। तिवारीका अनुसार जिल्लामा सुपारीको व्यावसायिक खेतीबाट २० हजार कृषक लाभान्वित भएका छन् र हाल दुई हजार ६३१ हेक्टर जग्गामा गरिएको सुपारी खेतीबाट वार्षिक नौ हजार ७१० मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भइरहेको छ।
‘सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालनपछि उत्पादन बढ्ने, यसमा आश्रित किसानले नयाँ प्रविधि, सिँचाइ, मल र ऋण पाउने, परियोजनामार्फत सुपारी खेती गर्ने किसानलाई सरकारले प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत तथा कृषि व्यवस्थापन सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने भनिएको छ। र, सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढेको भए पनि यो अनुदानले साना किसानलाई लाभ दिन सकेको छैन। साना कृषकबाट खरिद गरिएको सुपारी प्रशोधन गरी बिक्री गर्नसमेत ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा जानुपर्ने भएकाले अब सुपारी प्रशोधनसमेत हुन कठिन देखिएको छ। तेस्रो देशबाट आएको सुपारी आयातमा नै रोक लगाउनुको सट्टा उद्योगीहरूलाई दुःख दिने र त्यसको मारमा अन्ततः साना कृषकहरू नै पर्ने पक्का हुँदासमेत सरकार चुपचाप छ।
यसबाहेक पशुपालनतर्फ हेर्ने हो भने अनुदान लिनका लागि ठूला कृषक र व्यवसायीहरू नै सफल भएका छन्। कोशी प्रदेशको ‘कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७७ (पहिलो संशोधन)’ अनुसार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा ३० लाखसम्मको अनुदान भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट, ५० लाखसम्मको अनुदान कृषि विकास निर्देशनालय एवं पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालय र ५० लाखभन्दा माथिका अनुदान रकम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिनेलगायतका कार्यविधिमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू पूरा गरी साना कृषकहरू माथि उल्लेखित कुनै पनि अनुदान दिने निकायमा पुग्न सक्दैनन्। यस्ता प्रावधानले कर्पोरेट किसान र सहकारीहरू मात्रै मालामाल भएका प्रशस्तै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। आजका दिनमा समेत व्यावसायिक गाईपालन गर्ने कृषकहरूले ७० रुपैयाँ प्रतिलिटर दूध बिक्री गरिरहेका छन् भने साना कृषकहरूले ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरभन्दा माथि बिक्री गर्न सकेका छैनन्। यसले कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने नाममा जीवीकोपार्जनमा आधारित कृषकहरू कृषि पेशाबाट विस्थापित हुँदै मजदुरका रूपमा परिणत हुने, भारत र खाडी मुलुकहरूमा श्रम बेच्न बाध्य हुने अनि कालान्तरमा कृषि संकटले मानव सभ्यतामै संकट नआउने अवस्था हुँदैन भन्न कठिन देखिन्छ।
