कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेत भन्ने वस्तु सकिँदै गएको अवस्थामा नेताले गरेको कार्यको अन्ध समर्थन मात्रै नगर्ने बरु थोरै आलोचना गर्नेहरू प्रति समेत जाइलाग्ने प्रवृत्ति आम बन्न थालेको छ।
नेताको व्यवहार तिनका कार्यकर्ताका लागि अतिप्यारो लाग्नु हाम्रोजस्तो देशको दुर्भाग्य बनेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जे गरे पनि प्रजातान्त्रिक नै हुने, केपी ओलीका हरेक क्रियाकलाप बामपन्थ हुने, प्रचण्डको सबै व्यवहार क्रान्तिकारी हुने किमार्थ हुँदैन। गल्ती कमजोरी हुनु स्वाभाविक भए पनि नियतवस गरिएका काम कारवाहीहरू क्षम्य नहुनुपर्ने हो। तर, कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेत भन्ने वस्तु सकिँदै गएको अवस्थामा नेताले गरेको कार्यको अन्ध समर्थन मात्रै नगर्ने बरु थोरै आलोचना गर्नेहरू प्रति समेत जाइलाग्ने प्रवृत्ति आम बन्न थालेको छ।
केवल प्राथमिक र व्यावसायिक शिक्षा आर्जन गरेका पोल्यान्डका मजदुर नेता लेक वालेसा सन् १९९० देखि १९९५ सम्म त्यहाँको राष्ट्रपति बने। सन् १९७० को खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिविरुद्धको विद्रोह र प्रहरीले आम हत्याको दृश्यले अन्ततः राजनीतिको नेतृत्व लिन पुगेका वालेसा सन् २००६ मा अब फरक समय, फरक मानिसहरू र फरक समस्या भएकाले आफ्नो ऐक्यबद्धता आन्दोलनको औचित्य नभएको भन्दै राजनीतिबाट विदा भएका थिए। दुनियाँका यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू भए पनि नेपालमा उच्च तहका नेताले भने राजनीतिबाट आर्जन हुने पद जीवनपर्यन्त नै कायम राख्ने मानक बनाएका छन्।
यस्तै नेताका क्रियाकलापलाई दर्शक दीर्घाबाट नियालेका नेपाली नागरिकको प्रतिक्रियाको रूपमा छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको मान्न सकिन्छ। यो दलको जन्मसँगै छोटो समयमा सफलताको सिँढी चढे पनि अन्य दलहरू भन्दा तात्त्विक रूपमा यो दल पनि फरक हुन सकेन। २० सिट मात्रै भएको दल उपप्रधानमन्त्रीसँगै सरकारमा सामेल हुनु, सभापतिको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशपछि पूरै दल सरकारबाट बाहिरिनु र समर्थन कायमै राख्नुको अभिप्राय पनि दर्शकले नियालिरहेका हुन सक्ने चेत स्वयं यिनीहरूमा समेत देखिएन।
एमाले सत्ताबाट फिर्ता भएपछि पुनः वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएका छन्। विश्वासको मत लिइसक्दासमेत मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सकस भन्ने समाचारहरू सुन्न थालिएको छ। शुरुवातमै शक्ति सन्तुलनको सकस हुनु भनेको दलहरू नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने र आफैंलाई केन्द्रमा राख्ने कारण हो भन्नेसमेत आम मानिसलाई बुझ्न कत्ति पनि कठिन छैन।
आखिर किन हुन्छ यस्तो भन्नेसमेत आम मानिसले थाहा पाउन आवश्यक भएको छ। जब राजनीतिक नेताहरू नागरिकबाट उपेक्षित हुँदै जान्छन्, त्यस्तो बेलामा अस्तित्वको राजनीतिमै आफूलाई सीमित गर्ने हो। सत्ता नहुँदा आकाशै झर्नेजस्तो गरेर सत्ताका लागि अनेकन तिक्डमबाजी गर्ने देखिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा ५ वर्षपछि फेरि जनतामा जाने हुँदा त्यति अवधि पनि धैर्य गर्न नसक्नेहरूले समाज रूपान्तरण गर्लान् भनेर पत्याउनु नै हामी नागरिकको समेत ठूलो गल्ती हो। किनकि, समाज परिवर्तन लामो प्रक्रिया हो। विकास एउटा विषय हो भने समाजको परिवर्तन अर्को विषय। नागरिकले अनुभूति गर्ने भनेको आत्मसम्मान र नागरिक हुनुको महत्त्वको बोध गर्नु हो। तर, नागरिकका समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थहरू केन्द्रमा राख्ने कारणले नेताहरूले लोकतन्त्रलाई नै आफ्नै स्वार्थमा परिभाषित गर्न थालेको प्रष्ट छ।
विभिन्न विश्वविद्यालयमा राजनीति विज्ञानमा अध्यापन गरेका जोयल एस. मिग्डलले हाम्रोजस्ता तेस्रो विश्वमा कसरी विभिन्न संगठन र संस्थाहरू राज्यसत्तासँग संघर्षरत रहन्छन् र कसरी राजनीतिक नेताहरूले सामाजिक संघ, संगठनमाथि नियन्त्रण कायम गर्छन् भन्ने विवेचना गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यका नेताहरूले सामाजिक परिवर्तनका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू लागू गर्न खतरा मोल्छन। तर, उनीहरूको आफ्नै कार्यकालमा राजनीतिक परिचालन उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू नैतिकता र विधिको राजनीति छोडेर अस्तित्वको राजनीतिमा लाग्छन्।
आफ्नो सत्तालाई खतरायुक्त पार्न सक्ने चुनौतिपूर्ण सामाजिक संगठनहरूलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यका साथ अस्तित्वको राजनीतिको विकास गर्न विभिन्न अनैतिक गतिविधि अपनाइन्छ। यसलाई मिग्डलले ठूलो छलकपटको संज्ञा दिएका छन्। यसअन्तर्गत राज्यका मन्त्रीहरू, सशस्त्र शक्तिका अधिकारीहरू, पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने गर्छन्। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीका पदाधिकारीहरूलाई विशेषगरी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफूअनुकुल काम गर्न बाध्य बनाउने, अन्यथा सरुवा गर्ने चलन हामीकहाँ नभएको होइन। यस्तै, एमालेमा फरक विचार राख्ने भीम रावलहरूलाई किनारा लगाउने, एमसीसीको बारेमा फरक मत प्रकट गर्ने कांग्रेसका महासमिति सदस्य विज्ञानराज प्रसाईंलाई चुपचाप गराउनेलगायत अन्य अनैतिक कार्यहरू देखिएका नै छन्।
मिग्डलले यस्तै अर्को अनैतिक कार्यको रूपमा अयोग्य नियुक्ति भनेका छन्। आफ्नो हातमा रहेका नियुक्तिहरूमा योग्य व्यक्ति खोज्नेभन्दा पनि आफ्नो बफादार खोज्ने। आफ्ना स्वकीय सचिवहरू आफ्ना नातेदार राख्ने, श्रीमानले श्रीमती नियुक्त गर्ने, श्रीमतीले श्रीमान, कार्यकर्ता नै नियुक्ति गर्दा पनि योग्यभन्दा आफ्ना गुटलाई मात्र प्राथमिकता दिने कार्य नेपाल राजनीतिमा आम प्रवृत्ति बनेको देखिएको नै छ।
यस्तै, अर्को अनैतिक कार्य फोहोरी चाल उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत अवैधानिक जेल सजाय, अवैधानिक देश निकाला, नागरिकहरू अकस्मात बेपत्ता, पीडा र हत्या पर्छन्। उनका अनुसार सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्नका लागि विभिन्न कानून र संस्थाहरूको निर्माण गरिन्छ। शक्तिशाली समूहहरूलाई ध्वस्त बनाउन कानूनहरूको तीव्र परिवर्तन गर्ने काम नेपाली राजनीतिमा समेत देखिएका छन्। हालै मात्र नागरिकको फोन ट्याप गर्ने कानून निर्माण गरिएको छ। पहिलाको सरकारले बनाएको कानूनको तीव्र विरोध गर्नेहरू नै आज सरकारमा छन्। तर, उही कानून उनीहरूले समेत ल्याउने तयारी गरेका छन्। संवैधानिक निकायहरूका नियुक्तिमा रजनीतिक भागबण्डा, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद खालीलगायत हविगतहरूका आधारमा राजनीतिक नेताहरूले राज्यलाई कमजोर बनाउने र आफू जसरी भए पनि सत्तामा रहिरहनका लागि अस्तित्वको राजनीति अँगालेका छन् भन्दा फरक पदैन।
नागरिक सकसमा भएको नदेख्ने, कृषकहरू आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा फाल्दासमेत सरकारबाट कुनै आधारभूत कार्य नहुने, ठूलो धनराशि अध्ययनका लागि बाहिरिँदासमेत देशको पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने, मिटर ब्याजका पीडकहरू प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा छन् भन्ने समाचार आइरहँदा समेत बेवास्ता गर्ने कुराले नागरिकको सरकार हो भन्ने अर्थ रहँदैन।
