पैसा उठाउन दुईवटा पब्लिकेसन्सका चारवटा पुस्तक अनिवार्य गर्न प्याब्सनको उर्दी। प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरे भने तत्काललाई भवन खरिद र पुस्तक अनिवार्य गर्ने दुवै योजना स्थगन भएको बताउँछन्।

काठमाडौं- निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले कोभिड-१९ महामारीका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मारमा पार्ने गरी नयाँ भवन खरिद योजना अगाडि सारेको छ। शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै धौधौ परिरहेका बेला प्याब्सनले ल्याएको योजनाप्रति विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन्।

प्याब्सनले एकसाथ दुईवटा योजना अगाडि सारेको छ। पहिलो- काठमाडौं सुविधानगरमा नयाँ भवन खरिद गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो सदस्य रहेका विद्यालयहरूबाट रकम उठाउने। दोस्रो- सोही भवन खरिद योजनामा रकम जोहो गर्न विद्यालयहरूलाई दुईवटा पब्लिकेसन्सका चारवटा पुस्तक अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने र त्यसबापत पब्लिकेसन्सबाट सहायता लिने।

कुनै निश्चित पुस्तक मात्र प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सीधा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्छ। जग्गा र भवन खरिद गर्न रकम संकलन गर्ने बताउँदै प्याब्सनले दुईवटा पब्लिकेसन्सबाट प्रकाशित पुस्तक मात्र अध्यापन गराउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

प्याब्सनले ‘बुक प्रोजेक्ट’ नै लागू गरेको छ। र, आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा ती पुस्तक अनिवार्य गराएर कमिसन उठाउने प्रयासमा छ। जब कि, निजी विद्यालयले सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएका पुस्तक मात्र छनोट गरेर अध्यापन गराउनुपर्छ। सोही नियम मिच्दै प्याब्सनले दिएको निर्देशनअनुसार गुणस्तरहीन पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ। त्यसरी निश्चित पुस्तक मात्र पढाउँदा प्याब्सनले २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबी छ। प्रकाशन गृहहरूसँग २५ प्रतिशतमा आन्तरिक सम्झौता भएको र बाहिर १५ प्रतिशत मात्र भनिएको विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ। बीचको १० प्रतिशत मात्र पनि करोडौं रुपैयाँ हुन आउने उनीहरूको भनाइ छ।

प्याब्सन केन्द्रीय समितिले सातै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक मात्र अध्यापन गराउन उर्दी जारी गरेको छ। १५ वैशाखमा सबै प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गर्दै प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले पुस्तकको सूची पठाएका हुन्। २ वैशाखमै प्याब्सनले ती पुस्तक मात्र पढाउन प्याब्सन केन्द्रीय समितिले सूची तयार पारेको थियो। त्यसअघि २९ चैतमा पनि प्याब्सनले मातहतका कमिटीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। २९ चैतको परिपत्रमा दुईवटा पुस्तक अनिवार्य भनेको प्याब्सनले २ वैशाखको अर्को परिपत्रमा किताबको संख्या चार पुर्‍याएको छ।

त्यसमध्ये वेदान्त पब्लिकेसनका अनिवार्य गणित (वेदान्त एक्सेल इन म्याथमेटिक्स) कक्षा १ देखि १० सम्म र ऐच्छिक गणित (वेदान्त एक्सेल इन अपरेसनल म्याथमेटिक्स) कक्षा ८, ९ र १० सम्म पढाउनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, टाइम्स पब्लिकेसनका विज्ञान विषय (क्रुसल साइन्स एन्ड इन्भारनमेन्ट) कक्षा ४ देखि १० सम्म र मेरो सेरोफेरो कक्षा १, २ र ३ मा अनिवार्य लागू गर्न भनिएको छ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले सहमति गरी छनोट गरेका पाठ्यपुस्तकहरू त्यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला कार्यसमिति र पालिका कार्यसमितिहरूले सदस्य विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरी अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक सूचीमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउन के-कस्ता पहल गरेका छन् भन्ने आवश्यक अनुगमन र निरीक्षण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुहुन,’ महासचिव घिमिरेको पत्रमा उल्लेख छ।

प्याब्सनले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार, वरिष्ठ सल्लाहकार, प्राज्ञिक सल्लाहकार, पदाधिकारी, सदस्यहरू, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय पालिका कार्यसमितिहरू र सम्पूर्ण साधारण सदस्य विद्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्र गोप्य राख्न निर्देशन दिएको छ। त्यसको अर्थ प्याब्सनले सरकारको नियमविपरीत त्यस्तो परिपत्र गरेको देखिन्छ।

‘प्याब्सनका सबै तहका पदाधिकारीहरू, सल्लाहकारहरू, सदस्यहरू तथा सदस्य विद्यालयहरूले तत्काल गर्न गराउन पर्ने तपसिलबमोजिमका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो परिपत्र जारी गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस परिपत्रलाई आवश्यक सावधानी तथा कायम राख्नुपर्ने गोपनीयतासमेतलाई मध्यनजर राखी सबै सदस्य विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ।’

बुँदा नम्बर १ मा प्याब्सन शिक्षा मन्दिरको भवन खरिदका लागि आर्थिक संकलन कार्य सम्पन्न गर्न, एसईई प्रि-बोर्ड, कक्षा-१२ को एसएलसी प्रि-बोर्ड र पाठ्यपुस्तक छनोट तथा प्रयोगसमेत अनुगमन गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख छ।

त्यसअनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरीय कार्यदल तथा सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय सचिवालय गठन गरिएको छ। यी सबै संरचना देशभर सिन्डिकेट लागू भए-नभएको अनुगमन गर्न तयार पारिएको हो।

करोडौँ उठाउने योजना

बुँदा नम्बर २ मा प्याब्सन शिक्षा मन्दिर भवन खरिदका लागि रकम संकलनसम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको छ। काठमाडौं तीनकुने सुविधानगरमा दुई वर्षअघि १४ आनामा निर्माण भएको साढे तीन तलाको भवन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खुलाइएको छ। र, त्यसको मूल्य ११ करोड एक लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। १५ साउनभित्र उक्त रकम चुक्ता गरी प्याब्सनका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने भएकाले रकम संकलन गर्नुपरेको खुलाइएको छ।

त्यसका लागि ललितपुर खुमलटारमा प्याब्सनका नाममा रहेको २५ आना जग्गा प्रतिआना २६ लाख रुपैयाँका दरले बिक्री गरिने र त्यसबापत आउने ६ करोड ५० लाखमध्ये दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भवन खरिदमा लगाइने उल्लेख छ।

भवन खरिदका लागि तीनवटा आर्थिक स्रोत परिपत्रमा खुलाइएको छ। पहिलो- खुमलटारको जग्गा बिक्री हो। दोस्रो- प्याब्सन सदस्य विद्यालयहरूमा राष्ट्रियस्तरमा दुईवटा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्न लगाई त्यसबाट प्राप्त हुने रकम। तेस्रो- प्रत्येक सदस्य विद्यालयले शैक्षिक सत्र ०७८ मा कक्षा-१ मा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीबाट १२ महिनामा प्राप्त गर्ने मासिक पढाइ शुल्क र तहगत रूपमा प्रस्ताव गरिएको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही रकम अनिवार्य संकलन गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सदस्य विद्यालयहरूमध्ये माध्यमिक तह (कक्षा-१ देखि १२)का लागि ३० हजार, आधारभूत तह (कक्षा-१ देखि ८)लाई २० हजार र मन्टेश्वरी तहलाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन तोकिएको छ। यसैगरी, एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयबाट ५० हजार, १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाहरूबाट एक लाख, दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुनेसँग एक लाख ५० हजार र विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयबाट दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाइने परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्याब्सनका सदस्य विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार चार वर्षअघि नै प्याब्सनले पब्लिकेसनमा सहभागिता जनाएको हो। चार वर्षअघि प्याब्सन आफैँले पाठ्यपुस्तक छापेको थियो। पाल्पा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा ती पुस्तक प्रशासनले जफत पनि गरेको थियो। पुस्तक छाप्न विगतमा सहकारीबाट अढाइ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको तर चुक्ता नगरिएको सञ्चालकहरूको आरोप छ। र, पुस्तक बिक्रीवापत प्राप्त रकम पदाधिकारीहरूले हिनामिना गरेको आरोप पनि सञ्चालकहरूको छ। प्याब्सनका अग्रजहरूको पहलमा खरिद गरिएको जग्गा बिक्री गरेर सहकारीको ऋण अहिले चुक्ता गरिएको उनीहरू बताउँछन्।

प्याब्सनमा देशभरका चार हजार विद्यालय सदस्य छन्। र, तिनमा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य गराइएका पुस्तकबापत २५ प्रतिशत कमिसन उठाउने सहमति रहेको एक विद्यालय सञ्चालकले जानकारी दिए। र, त्यसरी पुस्तक प्रयोगबापत प्रकाशकहरूबाट प्याब्सनले १५ प्रतिशत कमिसन लिने सहमति पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

एक विद्यालय सञ्चालकका अनुसार प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट त्यसरी उठाइने रकम नै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। त्यसमाथि शिक्षकलाई तलब खुवाउने अवस्थामा पनि नरहेका विद्यालयहरूबाट रकम उठाएर घरजग्गा खरिद गरिनुलाई विद्यालय सञ्चालकहरूले अनौठो मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार टाइम्स पब्लिकेसनको विज्ञान विषय कुनै शिक्षकले सिफारिस गरेका छैनन्। र, गणित पुस्तकका लेखक हुकुम दाहाल स्नातक उत्तीर्ण मात्र भएकाले कक्षा-६ भन्दा माथि उनको पुस्तक पढाउन पाइँदैन। त्यसभन्दा माथि पुस्तक पढाउन पाइने लेखकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने नियम छ।

सहयोगीलाई अभिलेखीकरणदेखि प्रतिमा स्थापनासम्मका अफर

उक्त घरजग्गा खरिदका लागि योगदान दिनेहरूका लागि विशेष मान, सम्मानको पनि व्यवस्था गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार सबै सहयोगीहरूको अभिलेखीकरण गरिने, एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि सहयोग गर्ने सबैको नाममा शिलालेखमा अंकित गरिने, पाँच लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैलाई ताम्रपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्ने, १० लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैलाई बायोडाटासहित सभाकक्षमा फोटो राखिने, १५ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैको नाममा अक्षयकोष स्थापना गरी शैक्षिक पुरस्कार वितरण गरिने, २० लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैको नाममा बैठक र सभाकक्षको नामाकरण गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, ५० लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैको अर्धकदको प्रतिमा निर्माण गरिने र एक करोडभन्दा बढी सहयोग गर्ने सबैको पूर्णकदको प्रतिमा स्थापना गरिने उल्लेख छ।

स्थगन भइसकेको दाबी

झापाका एक विद्यालय सञ्चालक प्याब्सनले निर्देशन दिँदैमा निश्चित पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘परिपत्र प्राप्त नभएको होइन तर हामीले वेदान्त र टाइम्स पब्लिकेसन्सका पुस्तक प्रयोग गरेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्।

इलामको करफोकस्थित पिसल्यान्ड नेसनल एकेडेमीका सञ्चालक तथा प्याब्सनका प्रदेश-१ अध्यक्ष युवराज वाशिष्ट पनि त्यसरी निश्चित पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्दा प्राविधिक समस्या आउने बताउँछन्।

‘खुमलटारको जग्गा बिक्री गरियो र अब भवन नै खरिद गर्ने योजनामा हामी छौँ। तर, कुन पुस्तक प्रयोग गर्ने भन्ने विद्यालयहरूको आफ्नो कुरा भयो। भवन खरिदका लागि सदस्य विद्यालयहरूले १५ हजार, २० हजार र ३० हजार रुपैयाँको दरले सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस्तकमा एकरूपता ल्याउने हिसाबले प्याब्सनले बुक लिस्ट बनाउने गरेको छ। एकपटक त प्याब्सनले नै पुस्तक पनि छापेको थियो। त्यसमा अलि बढी गुनासो आएकाले त्यो बन्द भयो। एकरूपता ल्याउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, भवन खरिदका लागि भनेर पुस्तक अनिवार्य गर्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन।’

यसो गर्दा सहयोग हुन्छ भनेर केन्द्रले अनुरोधसम्म गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘तर, पुस्तक छान्ने भन्ने कुरा विद्यालयको आफ्नो शैक्षिक अधिकारको कुरा हो। कतिपय ठाउँमा पब्लिकेसन हाउसहरूले लोभ देखाएर आफ्ना पुस्तक पढाउन लगाउने गरेको पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। धेरै कमिसन दिने र पुराना पुस्तकहरू पढाउन लगाउने गरेको पनि पाइएको छ। त्यस विषयमा विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सचेत गराउने गरेका छौँ,’ वाशिष्ट भन्छन्, ‘कुनै पुस्तक सबैतिर प्रयोग गरिदिँदा पब्लिकेसन हाउसबाट सहयोग जुटाउने कुरा पनि हुन सक्छ। आखिर त्यो त सबैमा अन्तरसम्बन्धित भयो। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो।

तर, अनिवार्य भनेर त्यो पुस्तक नपढाए कारवाही गरिने संगठनको सदस्य नरहने भन्ने होइन। विद्यालयहरूले स्वेच्छाले पुस्तक प्रयोग गर्न पाउँछन्।’

प्याब्सनका वागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा काठमाडौं धापासीस्थित ग्रिनल्यान्ड हाइस्कुलका सञ्चालक थकिनकुमार गुरुङ संस्थागत विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने कुरा आपत्तिजनक नभएको दाबी गर्छन्। ‘संस्थागत विकासका लागि पनि आफ्नो भवन तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ, यसलाई मैले नकारात्मक ढंगले हेरेको छैन,’ उनी भन्छन्।

प्याब्सन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर थापा भवन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि चार-चारवटा पुस्तक अनिवार्य गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। ‘पहिले दुईवटा अनिवार्य गर्ने कुरा त कसैले मानेनन्, चारवटा अनिवार्य गर्न कसैले मान्लान्जस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संगठनको भवन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयहरू आफैँले रकम भने उपलब्ध गराउन सक्छन्, गराउँछन् पनि। तर, किताब अनिवार्य गरेर संगठनको भवन बनाउने भन्ने कुरा अति भयो।’ अढाइ करोड साथमा राखेर ११ करोडको भवन खरिद गर्ने कुरा आफैँमा अनौठो भएको डा. थापाको टिप्पणी छ।

प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे केन्द्रले पवित्र भावनाबाट प्रेरित भई परिपत्र गरेको दाबी गर्छन्। ‘यसको उद्देश्यचाहीँ पवित्र नै छ। विगतमा केही समूहले किताब छनोट गर्ने, विदेश घुमाउन लैजाने गरेको आरोप हामीमाथि लाग्दै आएको छ। यदाकदा यस्ता समस्या देखिएका पनि छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तथापि, पवित्र भावनाले शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मानिसले शिक्षाको एउटा मन्दिर बनाऊँ न, आखिर यो समाजकै सम्पत्ति हो, सरकारकै सम्पत्ति हो। त्यसका लागि कहीँबाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने सहयोग आदानप्रदान गरौँ भन्ने आशयका साथ आएको छ यो कुरा।’

प्याब्सन कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नैनसिंह खत्री कुनै पब्लिकेसनको पुस्तक प्रयोग गरेबापत भवन खरिदका लागि सौजन्य गर्छ भनेर कसैले भन्छ भने गलत भन्न नसकिने दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘त्यसबाट विद्यार्थी, अभिभावकलाई प्रभाव पर्ने होइन। कुनै न कुनै पब्लिकेसनको किताब लगाउनै पर्छ। सबै विद्यालयले लगाइदिए भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। कुनै पब्लिकेसनबाट सहयोग जुटेन भने हामी सदस्य विद्यालयहरूबाट रकम उठाउनैपर्छ। कोभिड महामारीका बेला सदस्य विद्यालयहरूको आम्दानी बढेको छैन। स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो यो किताब लगाइदिनुभयो भने तपाईंहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पब्लिकेसनहरूले भनेका होलान्,’ खत्री भन्छन्।

प्याब्सन सुदूरपश्चिम अध्यक्ष सुरेन्द्रराज ओझा चारवटा पुस्तक अनिवार्य गर्न केन्द्रबाट कुनै परिपत्र प्राप्त नभएको दाबी गर्छन्। ‘केन्द्रको भवन खरिद गर्ने भन्ने कुरा हो। तर, त्यसमा पनि हामीसम्म परिपत्र आइपुगेको छैन। खाली बैठकमा भएका चर्चा, परिचर्चा मात्र हुन्,’ ओझा भन्छन्, ‘किताब नै अनिवार्य गर्ने भनेर त परिपत्र प्राप्त भएको छैन।’

प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरे परिस्थिति जटिल भएकाले रकम उठाउने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गरिएको बताउँछन्। गलत समयमा भवन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महसुस गर्दै तत्कालका लागि घरधनीलाई अनुरोध गरेर भुक्तानी गर्ने समय पनि लम्ब्याउन प्रयास गरिने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार माघतिर भवनको बैना बुझाइएको थियो। र, साउन मसान्तसम्म पूरै भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त थियो। ‘अहिलेलाई रकम उठाउने कुरा स्थगन गरेका छौँ। कोही साथीहरूले त्यसको जानकारी नपाएर गुनासो गर्नुभएको होला। महामारीका बेलामा कोही पनि रकम पठाउने कुरामा प्यानिक नहुनोस् भनेका छौँ। भोलि सहज वातावरण भएपछि सहयोग गर्नु होला भनेका छौँ,’ घिमिरे भन्छन्।

चारवटा किताबको विषयलाई पनि तत्काल अनिवार्य नगराइने घिमिरेले बताए। ‘कतिपय जिल्लाका कमिटीले नै अहिले पुस्तक फेर्न नसकिने निर्णय गरेका छन्। स-सानो एकाइमा सहजै निर्णय हुने रहेछ, ठूलो एकाइमा सम्भव नहुने रहेछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पुस्तक अनिवार्य गर्दा भवन खरिदका लागि आम्दानी हुने परिकल्पना हामीले गरेकै हौँ। पालिकादेखि केन्द्रसम्मै आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ कि भनेर गुड फेथका साथ प्रयास गरेका थियौँ। तर, कोरोनाका कारणले एक-दुईवटाको मात्र पुस्तक प्रयोग गर्दा अरू पब्लिकेसनलाई गाह्रो हुने भयो। कतिपय विद्यालयले पोहोर ५-६ महिना मात्र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेका छन्। यस वर्ष तिनै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न सक्ने भए। यस्तो बेलामा हामीले विवेक पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने महसुस भएको छ।’