राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भरतप्रसाद पाठक पार्टीभित्र अध्ययनशील र उदीयमान नेताका रूपमा परिचित छन्। नुवाकोटमा जन्मे हुर्केका पाठक पार्टीभित्र प्रष्ट वक्ता युवा नेताका रूपमा चिनिन्छन्। समसामयिक नेपाली राजनीति र राप्रपाको भूमिकामा केन्द्रित रहेर युवा नेता पाठकसँग नेपाली हेडलाइनले गरेको कुराकानी :
मुलुकको राजनीति चक्रब्युहमा फसेको छ। यसबाट बाहिर निस्किने उपायहरू के के देख्नुभएको छ?
त्यसका लागि कि त सर्वदलीय सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्यो। कि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भन्नुभएजस्तो नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवदेखि राजासम्म अट्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्यो। होइन भने अझै केही समय बेथिति र अव्यवस्था नेपाली राजनीतिको चक्रब्युहका रूपमा रहिरहने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन तरिकाबाट राजनीतिक गरिरहनुभएको छ र जुन किसिमबाट मुलुक चलाउनुभएको छ, न त त्यो मुलुकको हितमा छ, न जनताको हितमा छ। कि त विप्लवदेखि राजासम्म अटाउने व्यवस्थातिर यात्रा आरम्भ गर्नुपर्यो। नत्र भने ताजा जनादेश नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
तर, अब त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्यो। संविधानले सर्वदलीय सहमति चिन्दैन नि त अहिले?
०६२-६३ देखिको जुन मार्गचित्र (रोडम्याप) थियो, त्यो असफल भइसक्यो। विदेशी जासुसी संस्थाहरूले मध्यस्थता गरेर तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दललाई जसरी एक ठाउँमा ल्याइदिएका थिए, त्यो पनि असफल भइसक्यो।
र, गलत मार्गचित्रमा दुई-दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। अनि, जनताको राय लिएको नाटक गरेर त्यो राय समावेश नगरीकन, संविधानसभामा पनि राम्रोसँग छलफल नगरीकन हठात् रूपमा तत्कालीन संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्यो। त्यो संविधान डिरेल भइसक्यो, काम गर्न छाडिसक्यो। यो संविधान पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो।
किनकि, त्यही सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्छ। र, त्यसबेला संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री भन्छ। अनि संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको बर्खिलाफ हुने गरी र त्यसको मनसायविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग पार्टी भएको अर्को फैसला त्यही सर्वोच्च अदालतले दिन्छ। त्यतिबेला नाम फेर्न मात्र भनिदिएको भए हुन्थ्यो, रिट निवेदकले मागेको भन्दा बढी सर्वोच्चले फैसला दियो भनेर आलोचना भइरहेको छ।
त्यसो हुँदा यतिबेला निष्पक्ष संस्थाहरूको कमी जनताले महसुस गर्न थालेका छन्। त्यसैले यो संविधान त अब बाँकी छैन भन्ने मलाई लाग्छ।
तर, नेकपा त आफैँ विभाजित अवस्थामा पुगिसकेको थियो। विभाजित नै भइसकेको पार्टीलाई तिमीहरू अलग हौ भन्नुमा सर्वोच्चको दोष किन देख्ने?
तर, ऋषि कट्टेलले ०७५ सालमै दायर गरेको रिटमाथि दुई वर्षपछि मात्र आएर सर्वोच्चले फैसला दियो। न्याय ढिलो दिनु पनि न्याय नदिनुसरह हो भन्ने भनाइ नै छ। मैले अदालतलाई दोष दिएको पनि होइन।
ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाममा अर्को पार्टी दर्ता भएकाले त्यो दर्ता बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो। तर, सर्वोच्चले नयाँ नाम लिएर आउन मात्र भनेन कि दुई पार्टी अलग भए पनि भनिदियो। त्यसैले यो फैसला हामीले बुझ्ने गरी स्पष्ट छैन भन्न खोजेको मात्र हुँ।
संविधान डिरेल नै भएको देख्नुभएको हो भने पनि यसलाई ट्र्याकमा फर्काउन कसरी सकिएला त?
राप्रपाले त नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र मुलुकलाई आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट छ। किनकि, ०६२-६३ को आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा थिएन। गणतन्त्र र संघीयताको कुरा पनि थिएन। नेपाली जनतामा लादिएका यी कुराहरू परिवर्तन भएर फेरि नेपाली जनताले सुख र आरामपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ।
राष्ट्रपति अहिले अत्यन्तै विवादित हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा नेतृका रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँ नेकपाको पनि रहनुभएन, एमालेभित्रको पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा रहनुभएको जनताको बुझाइ र गुनासो छ। त्यसकारण दल र राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था अत्यावश्यक छ।
प्रशासन संयन्त्र जनताकै छोराले सञ्चालन गर्ने हो। राप्रपाको यो स्पष्ट मान्यता हो। र, सोहीअनुसार हामी आफ्ना कुरा जनतामा लगिरहेका छौँ।
परिआउँदा राप्रपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्छ कि विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्छ?
कसलाइ समर्थन, सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय भइसकेको छैन। र, त्यत्रो महिनौँदेखि झगडा गरिरहेका ओली र प्रचण्डहरू पनि मिलेर बस्न खोजेको परिदृष्य देखिन्छ। प्रचण्डले त न आफ्नो भनाइको इज्जत राख्न सक्नुभयो, न त ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभयो।
यस्तो अवस्थामा राप्रपाले सत्ताधारी या प्रतिपक्षलाई तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने अथवा आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने त्यस्तो केही देखेको छैन। समय आएपछि राप्रपाले आफ्नो धारणा बनाउने छ।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो या विपक्षी दलहरूले गठबन्धन तयार पारे भने राप्रपाले कसलाई समर्थन गर्ला?
त्यो त अहिले नै कसरी भन्न सकिन्छ र। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग भइसकेको छ। महाधिवेशन आयोजक समिति बनिसकेको छ। तीनजना अध्यक्षहरूले त्यसबारे निर्णय लिनु होला। हाम्रो प्रक्रियागत निर्णय आउँछ। समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गरेर राप्रपाले मुलुक र जनताको हितमा निर्णय गर्छ।
