‘स्वाट एनालिसिस’ बाट संगठनको मूल्यांकन गर्ने पद्दति नेपालमा छैन। सरकारी संगठनहरूका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौति विश्लेषण आवधिक रूपमा गर्न वाञ्छनीय छ। यो विश्लेषण पद्दतिले कुन संगठनले कति ‘रिसोर्सेज कन्ज्युम’ गर्यो र कति ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्यो भन्ने मापन हुन सक्छ।
अरू सरकारी संगठनहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपाल प्रहरीले ‘इन्पुट’ को तुलनामा अत्यधिक ‘आउटपुट’ दिएको छ। पंक्तिकारको ‘अब्जर्भेसन’मा यो एक नम्बरमा पर्छ। नेपाल प्रहरी आफैं ‘पोलिटिसाइज्ड’ हुँदाहुँदै पनि प्रहरी ‘युनिफर्म’को शक्तिले यो उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव भएको हो।
‘युनिफर्म’ धारण गर्ने अरू पनि छन्। निजामति स्वयं युनिफर्मको अनुशासनमा छ। हतियार बोक्ने फौजी अरू पनि छन्। ‘चेन अफ कमान्ड’ सबै संगठनहरूमा हुने गर्छ। के कारण हो जसले प्रहरीलाई अरू सरकारी सेवाभन्दा फरक बनाउँछ ?
यसको सही जवाफ हो, प्रहरीको सेवाको प्रकृति। एउटा निजामति कर्मचारी आफ्नो जागिरभर केही नसिकी, केही काम नगरी, कुनै जवाफदेहिताबिना रहन सक्छ। प्रहरीमा त्यो सम्भव छैन। एउटा हरिलठ्ठक वा कामचोर प्रहरी तत्काल जनताको घेराबन्दीमा पर्छ। कानूनी र विभागीय अनुशासनको प्रश्न बेहोर्न वाध्य हुन्छ।
प्रहरीको ‘टप टेन इस्युज’को चर्चा गर्नुअघि यसका सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतिहरू बारे संक्षेपमा कुरा गरौं। पहिलो, प्रहरी चलायमान (डाइनमिक) छ। हातहातै काम हुन्छ। काम गर्दा घडी हेरिन्न। अरनखटन चुस्त छ। बहानाबाजी चल्दैन। हरेक अधिकृतले दैनिक कार्यमा आइपरेका समस्याहरू समाधानको पहल लिने गर्छ। यो विषय ‘अर्गनाइजेसनल कल्चर’का रूपमा विकसित भएको छ।
दोस्रो, प्रहरी व्यापक (अम्निप्रिजेन्ट) छ। कुना कुनामा फैलिएर रहेको छ। तेस्रो, प्रहरी गहन (प्रोफाउन्ड) छ। यो जनतासँग घुलमिल भएको छ। प्रहरीमा फौजी अनुशासन र निजामतिको सेवाभाव ‘फ्युजन’ भएको छ। यो अवसर अरू सेवाहरूले प्राप्त गर्दैनन्। हाटबजार, गाउँघर, वडा केन्द्र, शहरी-अर्धशहरी इलाका जहाँसुकै सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको छ। अरू पनि सवल पक्षहरू धेरै छन्।
कमजोरीहरू केलाउँदा नेपाल प्रहरी ‘ओभरलोडेड’ छ। अरू सरकारी संगठनहरूले गर्नुपर्ने काम तिनले नगरिदिएको कारण स्वतः प्रहरीका टाउकामा आएको छ। यसको विस्तृत वर्णन पछि गरौंला। अवसरका कुरा गर्नुपर्दा प्रहरीको पहुँचमा सबै सरकारी संगठन र तिनका पदाधिकारीहरू छन्। न्यायलय, विश्वविद्यालय, अख्तियार आयोग, निर्वाचन आयोग जहाँकहीं प्रहरी छ। प्रहरी स्वयं पनि सबैको पहुँचमा छ।
प्रहरीका चुनौति बग्रेल्ती छन्। हालै मात्र चर्चामा आएको ‘विज्ञप्ती’ विषयमा तालुक गृह मन्त्रालय आफैं मुछिएको छ। जानेर वा नजानेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीले प्रहरीलाई अल्मल्याएको छ। यस अर्थमा गृह मन्त्रालय स्वयं प्रहरीको चुनौतिका रूपमा सामने आएको छ। अन्य चुनौतिहरूका बारेमा सविस्तार लेखिने नै छ।
नेपाल प्रहरीका ‘टप टेन इस्युज’ के हुन् ? विगतदेखि थुप्रिएर रहेका यति धेरै ‘इस्युज’ छन् कि तिनलाई ‘प्रायोरिटाइज’ गर्नै मुश्किल हुन पुगेको छ। तिनलाई यथासम्भव ‘नम्बरिङ’ गरिएको छ यद्यपि विवादरहित भने छैन।
(१) कार्यगत स्वायत्तता (अर्थात् फंक्सनल अटोनोमी)
यो विषय प्रहरीको मनोबलसँग जोडिएको छ। कसैको भावना, कसैको रुचि वा चाहना, कसैको इच्छा वा रहरहरू पूरा गर्न प्रहरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। ‘ट्याक्टिकल फ्लेक्जिबिलिटी’ अर्थात् प्रहरीको दैनिक कार्यमा निर्देशनको जरुरत छैन। ‘पोलिसी कन्ट्रोल’ वा ‘स्ट्राटेजिक रिजिडिटी’ देखाउन भने पाइन्छ।
(२) अवकाशको प्रावधान
संगठनको माथिल्लो तहमा असर गरेको ३० वर्षे अवकाशको प्रावधान हटाउने साथै जवान तहमा सेवाको १६ वर्षमा निवृतिभरणको लागि योग्य हुनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउनपर्ने। यसका औचित्यका बारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिनेछ।
(३) संघीयकरण
अहिलेको प्रहरी केन्द्रिकृत हो कि संघीयकृत ? संविधान जारी भइवरी २ वटा आमनिर्वाचन हुँदासम्म प्रहरीलाइ ‘यता न उता’को बनाइराखिएको छ। कि पूरै संघीयकरणमा जानपर्ने अन्यथा साविककै स्वरूपमा फर्कन पर्ने देखिन्छ।
(४) नयाँ भर्ना
यसमा कतै द्विविधा राख्न पर्दैन। भारतमा ‘ट्राइड एन्ड टेस्टेड’ पद्दति छ, जसलाई ‘आईपीएस’ भनिन्छ। यसको नेपाली ‘भर्सन’ राखे अहिलेलाई पर्याप्त हुने देखिन्छ।
(५) तालिम
सबै प्रहरीले सबै प्रकारको तालिम गर्नपर्ने तर त्यसबमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नहुने अहिलेको प्रचलनमा सुधार आवश्यक छ। संक्षेपमा, त्यो भनेको प्रहरीभित्र सेवा समूह/उपसमूह गठन गर्नु नै हो।
(६) महानगरीय प्रहरीको पुनःस्थापना
विश्वभर महानगरीय प्रहरीको स्वरूप सफल र लोकप्रिय हुँदै गएको छ तर नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडेको छ। शहरी क्षेत्रको ‘पुलिसिङ स्ट्राटेजी’ नै महानगरीय प्रहरीको अवधारणा हो। यसमा हाल निजामतिले ‘इन्ज्वाइ’ गरेका केही अधिकार प्रहरीमा आउँछ। प्रहरीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आफैं लिन्छ।
(७) प्रिप्रमोसन ट्रेनिङ/स्टाफ कलेज
बढुवाका लागि प्रहरी कर्मचारीले केही योग्यता-दक्षता वृद्धि गर्न जरुरी हुन आउँछ। प्रहरीमा रहेका दर्जा सुहाउँदो गरी यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा वृत्ति विकासका लागि प्रहरी कर्मचारीको क्षमता मापन औजार हुने थियो।
(८) साविकको अञ्चल प्रहरी कार्यालयको पुनर्नामाकरण तथा पुनःस्थापना
साविकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दैनिक कामको ‘मनिटर’ अञ्चल प्रहरी कार्यालयले गर्ने गर्थ्यो। साविकको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले नीतिगत काम गर्न पाउँथ्यो। अहिले सबै काम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्छ। नामाकरण जे सुकै राखे पनि हुन्छ। तर, संसारभर चलेको प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापनको तरिकाको यो विरुद्धमा छ। साविकको अञ्चल गुल्मसमेत पुनःस्थापना हुन पर्छ।
(९) प्रहरी समायोजन
निजामतिको समायोजन कार्य असफल भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले कष्ट बेहोरेका छन्। कर्मचारीको आन्तरिक खिचातानीको सजाय नेपाली जनताले पाएका छन्। यसबाट पाठ सिकेर प्रहरीलाई अन्याय महशुस नहुने गरी समायोजन हुन पर्छ। अहिलेको समायोजन ऐनमा पर्याप्त छलफल भएको छैन; यो लादिएको अवस्थामा छ।
(१०) कोभर्ट अप्रेसन निर्देशिका
संसारभरका प्रहरीले कोभर्ट अप्रेसन गर्छन् र यसका लागि कानूनले तिनलाई संरक्षण गर्ने गर्छ। नेपालमा भने कामको सिलसिलामा भएको सानोतिनो गल्तीमा जेल जानपर्ने अवस्था आएको कारण यो सुस्ताएको छ।
