कुनै पनि प्रकारको हिंसा सह्य हुँदैन भनिए पनि हिंसामुक्त समाज निर्माण एक सुन्दर परिकल्पनामा सीमित छ। हिंसाविरुद्धका कानूनहरू बनेका छन्, कार्यान्वयन एकाइहरूले सक्रियता देखाएजस्तो मात्र गर्दै आएका छन्।

देशभरि महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको समयमा अभियानलाई नै चुनौति दिने घटनाहरू सुनिएका छन्। धरान १३ मा सिलाइकटाइ गरी जीवनयापन गरिरहेकी उषा राईको जागरण आमा समूहको कुटपिटबाट ज्यान गएको छ। यस घटनामा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले अपील निकाली सत्यतथ्य छानविनका लागि आग्रह गरेको छ।

विवाहका लागि भएको इंगेजमेन्ट तोडिएर मानसिक हिंसाको शिकार भएकी पुष्पा न्यौपानेले पीडककै घरनजिक (धुम्बाराही पीपलबोट) आफैंले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेकी छन्। कानून कार्यान्वयन कमजोर रहेको हाम्रो देशमा बाहिर आउन नसकेका अनेकन महिला हिंसाका घटनाहरू समाजमा भइरहेका हुन सक्छन्।

महिला अधिकार र पुनःस्थापनामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालले जुलाई २०२१ देखि जुन २०२२ सम्म सातै प्रदेशमा महिला हिंसाका घटनाको अभिलेखीकरण गर्दा कुल १८१३ मध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत र दोस्रो मधेश प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको उसको प्रकाशन अन्वेशी २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सबैभन्दा कम वागमती प्रदेशमा ४ प्रतिशत महिला हिंसाका घटना भएको देखिएको छ। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार १७७२ महिला हिंसाका घटना भएकामा यस वर्ष १८१३ हुँदा गत वर्षभन्दा ४१ वटा घटना बढेको देखिन्छ। यस्तै, वर्ष पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल प्रहरीमा आव ०७७-७८ मा १८ हजार ८७९ हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा आव ०७८-०७९ मा २१ हजार ४५१ उजुरी आएका छन्।

तथ्यांकका आधारमा महिला हिंसाका घटना बढेको देखिए पनि महिलामा आएको चेतना र कानूनी सेवाहरूका कारण उजुरी गर्नेहरूको संख्या बढेको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक थप कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरेको कारण पनि उजुरी गर्नेको संख्या बढेको हुन सक्छ। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१, बोक्सी आरोपविरुद्धको कसुर र सजाय ऐन २०७२ लगायतका कानूनको कार्यान्वयनको प्रभाकारिता हो भने यसलाई राम्रै प्रगति भएको मान्नु पर्ला।

मानव समाजमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा सह्य हुँदैन भनिए पनि हिंसामुक्त समाज निर्माण एक सुन्दर परिकल्पनाको रूपमा मात्र रहने गरेको छ। हिंसाविरुद्धका कानूनहरू बनेका छन्, कार्यान्वयन एकाइहरू सक्रियतापूर्वक कानून कार्यान्वयनका लागि लागेकाजस्ता पनि देखिन्छन्। समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यताहरू स्थापित हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ पुराणहरू समेत बग्रेल्ती वाचन भएको देखिन्छ। अनेक गैरसरकारी संस्थाहरूले हिंसाविरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्। यत्रा विधि कानून र क्रियाकलापका बीचमा समेत किन समाज हिंसामुक्त बन्न सक्दैन? यो गहन प्रश्न हो।

समाजशास्त्रीहरू हिंसा सर्वव्यापी हुने बताउँछन्। समाजका प्रत्येक क्षेत्र र तहमा हिंसाको अस्तित्व हुन्छ। जहाँ शक्तिको अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुन्छ अर्थात् शक्ति नै हिंसाको कारण हो। हिंसा कमजोरमाथि शक्तिवानले गर्ने भएकाले यदि पुरुष शक्तिवान भए महिलामाथि हिंसा हुने र महिला शक्तिवान भए पुरुषमाथि हिंसा हुने देखिएको छ। नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएको र पुरुष केन्द्रमा रहने गरेका कारण बलियो हुन्छ र यसै शक्तिका आधारमा महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको शृंखला लामो छ। सामाजिक संरचनाहरू महिलामैत्री हुन नसकेका कारण समेत महिला कमजोर रहनाले उनीहरूले हिंसा सहनुपरिरहेको छ। कानून, धर्म, परिवार, राजनीतिजस्ता प्रमुख संस्थागत संरचनाहरूमा महिला पुरुषको तुलनामा कमजोर भएका कारण महिला प्रताडित हुनु परेको भन्ने भनाइमा सच्चाइ छैन भन्न सकिँदैन।

विश्वव्यापीकरणसँगै सूचना तथा सञ्चारमा आएको परिवर्तनका कारण हिंसाका स्वरुपहरू बदलिएका छन्, जसकारण आजभोलि यदाकदा पुरुषसमेत हिंसाको शिकार हुन थालेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरू यस्ताखाले हिंसामा परेको देखिएको छ। पुरुष श्रम गर्ने र श्रमबाट आर्जित रकम महिलाले दुरुपयोग गर्ने कारणले पुरुषले भोग्ने हिंसा महिलाले भोग्नेभन्दा पनि कडा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाली महिला आन्दोलन लामो समयदेखि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलनका लागि क्रियाशील रहे पनि आन्दोलनको प्रगति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। अझ पनि ६० को दशकको अन्त्यमा उठेको आमुल महिलावादी आन्दोलनजस्तो देखिनु, महिला विभेद र दमनको पहिलो थलो नै घर परिवार मान्नु, महिलाहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा पहँुच बढाउँदै गए पनि प्राकृतिक लिंगका आधारमा मात्र श्रम विभाजन भयो भन्नु, घर परिवारको घेराभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् भन्नेजस्ता विषयहरू उठाउनु यसको आधार मान्न सकिन्छ।

नेपाली महिला आन्दोलन पार्टीबाट निर्देशित भएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्ने महिलावादीहरूको मत छ। महिलाहरू राज्यका निकायमा सहभागी भए पनि आफ्ना क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउनुको साटो दलहरूको निर्देशनको बन्दी बन्नु नै समस्याको जड हो, जसकारण महिलामाथि हुने विभेद, अन्याय र शोषण अन्त्यका लागि भनेर देशभर महिलाविरुद्ध थुप्रै अभियान सञ्चालन भइरहे पनि खासै औचित्यपूर्ण बन्न सकेको छैन। दलहरूको कमजोर सैद्धान्तिक धरातलसमेत यसका लागि जिम्मेवार देखिएको छ। उदाहरणका रूपमा कम्युनिस्टहरू महिला विरोधी हुँदै हुँदैनन् भने पनि उनीहरूको कमजोर सैद्धान्तिक धरातलका कारण ठूला जिम्मेवारीमा रहेका नेता-कार्यकर्ताबाट बेलाबखत हुने घटनाले उनीहरूको धरातल प्रमाणित गर्छ।

सामाजिक स्तरीकरण र विभेदीकरण कायम रहेसम्म हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि हिंसा न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। समस्याको निराकरण राजनीतिबाटै हुने भए पनि वर्तमानको राजनीतिक अवस्था महिलाको पक्षमा देखिँदैन। लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणका ठूल-ठूला कुरा गर्ने दलहरूको हविगत महिलालाई सशक्तीकरण गर्नुभन्दा पनि महिलालाई टिकट वितरणमै भाँजो हाल्ने देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखको रूपमा मात्र सीमित गर्दागर्दै पनि पालिका निर्वाचन ०७४ मा १८ पालिकाका प्रमुख महिला भए। उम्मेदवारको संख्या नै सीमित हुँदासमेत ०७९ को पालिका निर्वाचनमा २५ पालिका प्रमुखको रूपमा विजय भएर आए। हिजो महिला प्रमुख भएका पालिकाहरू तुलनात्मक रूपमा वढी पारदर्शी र जनउत्तरदायी भएका कारण नै महिलामाथि विश्वास थपिएको मान्न सकिन्छ।

आफैंलाई केन्द्रमा राख्ने पुरुष नेताहरूको मानसिकताका कारण दलहरू बीचमा गठबन्धन गरी लैंगिक समानता र समावेशीताको सिद्धान्त लत्याएको देखियो। पहिलो र दोस्रो गरी दुवै पदमध्ये कुनै एकमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्च्याएर प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने बनाइएपछि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर बन्यो। फलस्वरूप ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कुल २ हजार ४१२ उम्मेदवारमा ९.३२ प्रतिशत अर्थात् २२५ जना मात्रै महिला उम्मेदवार बने। ठूला दलहरूले त प्रत्यक्षतर्फ १८ महिला (एमाले ७, कांग्रेस ५ र माओवादी ६) मात्रै उम्मेदवार बनाए। पालिका निर्वाचन ०७४ मा ७०० पालिकामा महिला उपप्रमुख भए पनि ०७९ मा गठबन्धनका कारण महिलाको संख्या घट्यो।

महिलाप्रति दलहरूको दृष्टिकोण नै साँघुरिँदै गएको अवस्थामा महिलाविरुद्धका सबैखाले हिंसा अन्त्यको कुरा मात्रै गर्नु पनि लज्जास्पद छ। महिलाहरू पनि आफ्ना हकअधिकारका लागि दलहरूमा विद्रोह गर्नुपर्नेमा दलहरूसँगै दानको आशा गर्ने अवस्था उनीहरूकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। राजनीति सुध्रने र राजनीतिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धी हुने, महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका कानूनहरूको परिणाम दिनेगरी कार्यान्वयन हुने र वर्गीय आधारमा लैंगिक विभेदको व्याख्या गरी महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने नीति लिने हो भने महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिएला।