तथ्यांक हेर्दा सानो संख्या मात्रै एचआईभी परीक्षण बाँकी देखिए पनि त्यसमाथि सफलता प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन। आजका दिनसम्म असमानता र विभेदका कारण तल्लो वर्गका मानिस उपचारमा सहजै आउन नसक्ने अवस्था छ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्नका लागि ९५ x ९५x९५ को रणनीति लिएको छ। एचआईभीको जोखिम समूहमा रहेका सुइद्वारा लागूऔषध लिने समुदाय, महिला तथा पुरुष यौनकर्मी, समलिंगी समुदाय, वैदेशिक रोजगारमा जाने समुदाय र तिनमा दम्पतीहरू मध्ये ९५ प्रतिशतको रक्त परीक्षण गर्ने, रक्त परीक्षणबाट पहिचान गरिएका ९५ प्रतिशतलाई एआरटी (उपचार) को दायरामा ल्याउने र उपचारमा आएको ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड घटाउने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यहरू भएका छन्। तथापि, नेपाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले ३५औं विश्व एड्स दिवसका दिन सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०७८-७९ सम्ममा २५३३६ (८५ प्रतिशत) एचआईभी संक्रमित पहिचान भएका छन्। पहिचान भएकामध्ये २३ हजार ७३५ (९० प्रतिशत) उपचारको दायरामा र १५ हजार २८४ अर्थात ६७ प्रतिशत मात्रैको भाइरल लोड सप्रेस (मापदण्डअनुसार कम ) भएको अवस्था छ।
मानव शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी गराउने र अनेक किसिमका अवसरवादी संक्रमणहरूका कारण मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने एचआईभी भाइरस नेपालमा पहिलोपटक सन् १९८८ अर्थात ०४४ सालमा पत्ता लागेको नेपाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको तथ्यांक छ। शुरुमा जनस्वास्थ्यको मुख्य चुनौतिका रूपमा रहेको यस संक्रमणलाई महामारीको रूपमा लिइएको भए पनि हालका दिनसम्म आइपुग्दा एचआईभी पहिचान गरी उपचारको दायरामा आउने हो भने संक्रमित सामान्य स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने भएका छन्।
विज्ञान र प्रविधिले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको विकासको कारण आज नेपालजस्ता देशहरूमा समेत एचआईभी फैलनबाट रोक्ने औषधि (एआरभी) सर्वसुलभ भएको छ। सन् २००४ मा शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट शुरु गरिएको एआरटी सेवा सन् २०२१ सम्म ६१ जिल्लाका ८४ एआरटी केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग र प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ।
मुख्य जोखिम समूहहरूमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको छ। यसका अलावा भाइरसलाई सर्नबाट रोक्नका लागि प्रेप र पीईपीजस्ता उपचारहरू समेत उपलब्ध छन्। जोखिम समूह सधैं एचआईभी लिन सक्ने र संक्रमित एचआईभीको वाहक हुने भएकाले एचआईभी नै नसरोस् भन्ने मान्यताअनुसार एचआईभीको जोखिममा रहेका यौनकर्मी, सुइद्वारा लागूपदार्थ लिने समुदाय तथा यौनकर्मीहरूलाई पहिले नै औषधि दिने विधि प्रेप हो। यस्तै, कुनै कारणवस एचआईभी संक्रमणको जोखिममा परेको महशुस भएका विशेषतः स्वास्थ्यकर्मीहरूले लिने उपचार पीईपी हो, जुन ९९ प्रतिशत विश्वसनीय मानिएको छ।
यस्तै, संक्रमितको रगतको मात्रामा रहेको भाइरसको संख्या कम गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण प्रगति मानिएको छ। परीक्षण गरिएको रगतको मात्रामा २० प्रतिशतभन्दा कम भाइरस भएको अवस्थामा परीक्षण गर्ने मेसिनले भाइरस नदेख्ने भएकाले यस अवस्थालाई अनडिटेक्टेबल अवस्था भनिन्छ। यस अवस्थामा एचआईभी सर्दैन भन्ने विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जे भए पनि निरन्तरको औषधि सेवन र चिकित्सकको निगरानीले यो सम्भव हुने देखिएको छ।
संक्रमितको रगतको मात्रामा रहेको भाइरसको संख्या कम गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण प्रगति मानिएको छ। परीक्षण गरिएको रगतको मात्रामा २० प्रतिशतभन्दा कम भाइरस भएको अवस्थामा परीक्षण गर्ने मेसिनले भाइरस नदेख्ने भएकाले यस अवस्थालाई अनडिटेक्टेबल अवस्था भनिन्छ।
यसका अलावा आमाबाट बच्चामा एचआईभी नसर्ने उपचार प्रणालीका लागि हरेक गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एचआईभी परीक्षण गर्ने, संक्रमित महिलाबाट जन्मेका बालबालिकाका लागि एचआईभी जाँचका लागि पीसीआर परीक्षण, सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरूका लागि सिरिन्ज साटासाट कार्यक्रम, जोखिमयुक्त सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताका लागि मौखिक प्रतिस्थापन (ओएसटी) लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको निरन्तरताले एचआईभी रोकथाममा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार बयस्क जनसंख्यामा एचआईभी संक्रमण दर १ प्रतिशतभन्दा कम छ। नेपालमा सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरूमा ३ प्रतिशत एचआईभी संक्रमण दर रहेको, महिला तथा पुरुष यौनकर्मीहरूमा क्रमशः २.२ र ६.२ संक्रमण रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालमा कुल संक्रमित ३० हजार अनुमान गरिएकामा २५ हजार ३३६ पहिचान भइसकेका छन्। अब बाँकी करिब ५ हजार संक्रमितको पहिचान हुन र तिनलाई एचआईर्भविरुद्धको उपचार प्रणालीमा ल्याउन बाँकी छ। यदि अबका केही वर्षमा ९५ प्रतिशत संक्रमितलाई उपचारको दायरामा ल्याई रगतको मात्रामा भाइरसको संख्यामा कमी ल्याउने हो भने शून्य संक्रमणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ। तर, उपचारको दायरामा आएकामध्ये ६७ प्रतिशतको मात्रै भाइरल लोड कमी हुनु एक चुनौति देखिएको छ भने। उपचारका कार्य नेपाल सरकारले गर्ने भएका कारण त्यसमा के कमी भएको हो भन्नेबारेमा गहन विश्लेषण जरुरी देखिन्छ।
तथ्यांकबाट हेर्दा सानो संख्या मात्रै एचआईभी परीक्षण हुन बाँकी रहेको देखिए पनि त्यसमाथि सफलता प्राप्त गर्न भने त्यति सहज हुने छैन। आजका दिनसम्म समेत असमानता र विभेदका कारण विशेषतः तल्लो वर्गका मानिसहरू उपचारमा सहजै आउन नसक्ने अवस्था छ। निम्न आय भएका दलित, सीमान्तकृत मानिसहरू र महिला संक्रमित भए पनि संक्रमण लुकाउने भएका कारण अन्तिम अवस्थामा मात्र उपचार केन्द्र आइपुग्ने र आइसकेपछि पनि नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उपचार प्रभावकारी नहुने अवस्थामा सुधार हुन नसक्दासम्म लक्ष्यमा पुग्न कठिन देखिन्छ।
निम्न आय भएका दलित, सीमान्तकृत मानिसहरू र महिला संक्रमित भए पनि संक्रमण लुकाउने भएका कारण अन्तिम अवस्थामा मात्र उपचार केन्द्र आइपुग्ने र आइसकेपछि पनि नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उपचार प्रभावकारी नहुने अवस्थामा सुधार हुन नसक्दासम्म लक्ष्यमा पुग्न कठिन देखिन्छ।
हालसम्म नेपाल सरकारका एचआईभी कार्यक्रमहरू आफ्नै स्रोतभन्दा पनि दातृ निकायहरूमा आधारित देखिएका छन्। दातृ निकायका अलावा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा सन् २०२१ मा एचआईभी कार्यक्रमका लागि १ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएकोमा नेपाल सरकारको मात्रै २४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। हालको संघीय ढाँचाका कारण प्रत्येक पालिकाहरूमै स्वास्थ्य शाखा रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले एचआईभी रोकथामका लागि आर्थिक स्रोत छुट्याउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने बाँकी रहेका संक्रमितहरूको पहिचान तथा उपचारमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ। तथापि, स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरू मुख्य रूपमा पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन्।
यस वर्ष ३५ औं विश्व एड्स दिवसका अवसरमा ‘एड्स अन्त्यका लागि समानताको सुनिश्चितता’ नारा तय भएको छ। यो नारा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने छिट्टै प्रगतिको संकेत देखिनेछ। स्रोतको व्यवस्थापन गरी सेवा पहुँच बढाउने, उपचार र हेरचाहलगायत कार्यक्रमहरूमा असमानता हटाई प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्य आजको प्राथमिकता नै हो भन्नेमा कुनै द्विविधा पाल्नु आवश्यक छैन। यसलाई राज्यका नीति निर्माण तहमा बस्नेदेखि सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलहरू समेतले आत्मसात गर्ने हो भने नेपालले सन् २०३० सम्म एड्स नियन्त्रणको तीव्रतर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिँदैन।
