काठमाडाैं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप आजै टुङ्ग्याउन अपिल गरेका छन।
उनले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताए। उनले भने, ‘यो सम्झौताको मूल स्प्रिड पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । सत्यअन्वे होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो ।’
सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको विन्दुमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘विधेयकमा अरू पोलिटिकल प्रवेश गर्न दिनहुन्न । त्यो भयो भने देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्न । यो युगान्तकारी विषय हो । यद्यपि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा जाला जस्तो लाग्छ । अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्यनिरुपण र बेपत्ता विधेयकलाई टुङ्ग्याउने हामी सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई टुङ्ग्याउने सवालमा पूरै साथ र सहयोग रहने बताP ।
उनले भने, ‘यो विषयलाई हामी यही पटक टुङ्ग्याउनेतर्फ लागौँ । त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । पुनरावेदनमा जाँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय नै आकर्षण हुन्छ ।’
बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कार्यमा नेपालले विश्वलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी बाँकी काम पनि सहमतिकै आधारमा सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादीद्वारा विगतमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए । उक्त द्वन्द्व अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गरी जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भई कामसमेत भएको थियो ।
आयोगले झन्डै १५ वर्ष काम गर्यो तर उठेको विषय निक्र्याैल गर्ने विषय विलम्ब भयो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगसमक्ष करिब ६३ हजार उजुरी परेको छ । ती उजुरीको छानबिनका लागि गठन हुने उच्च अदालत समाबेसी हुनुपर्ने, फैसलामाथि पुनरावेदन जान पाउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चासोलाई गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । समितिको अर्काे बैठक आजै अपराह्न बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ