सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा डलरमा आयात गरेको सुपारी बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुण्डीमार्फत हुने कारोबारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त परेको छ नै, स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कृषकहरूले पर्याप्त मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
नेपालको पुर्वी क्षेत्रको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको तल्लो क्षेत्र, उदयपुरलगायत तराईका जिल्लामा कृषकहरूले नगदे बालीको रूपमा लगाउने गरेको सुपारीको उत्पादन र बजारीकरणका लागि जति ध्यान दिनु पर्ने हो, त्यति हुन नसके पनि सुपारीको व्यापार व्यवसायको सम्बन्धमा भने अति नै चर्चा हुने गरेको छ। काँकडभिट्टा नाकामा केही दिन पहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच यही सुपारीको विषयमा झडप भएको भन्ने समाचारहरू बने पनि आम मानिसका लागि यो चासोको विषय बनेन। दैनिक सुपारीका पोके व्यापारीहरू प्रहरीकै अगाडिबाट भारततर्फ जाने, कोही पोको वोक्ने र गाडी तथा मोटरसाइकलमा ठोक्किन सक्ने जोखिमसमेत वास्ता नगरी दौडिनेदेखि सुकेनासले ग्रस्त शरीरमा सुपारीका पोकाले बेरिएर सुन्निएकोजस्तो गरी सीमापार गर्ने सवै दृश्यको साक्षी बनेका सीमाका बासिन्दाका लागि बेलामौकामा हुने प्रहरीबीचको विवाद, रातको समयमा नदी तर्दा मानिसको ज्यान जाने विषय सामान्य विषय बन्ने गरेका छन्। जे भए पनि सीमामा बस्ने निम्न आय भएकाहरूका लागि सुपारीको पोके व्यापारले मात्र पनि जीवीकोपार्जनमा साथ दिएको छ।
सरसर्ती हेर्दा सुपारी खेती गर्नेहरूका लागि राम्रै आयस्रोत बनेको छ भने व्यापारमा संलग्नहरूको काफी उन्नति र प्रगति भएको देखिन्छ। समग्रमा सबैको रामै्र गुजाराको स्रोत बनेको छ, सुपारी। दैनिक ज्यालादारी कामदारको अभावका कारण अन्नबाली उत्पादनमा कठिनाइ भएको बेला सुपारी अत्यन्त लाभदायक नगदेबालीको रूपमा झापामा स्थापित हुँदै गरेको सत्य हो। रोपेको सात वर्षदेखि फल दिने, बर्सेनि ठूलो स्केलमा कामदारको आवश्यकता नपर्ने र फल टिप्ने कार्य पनि खरिदकर्ताले नै गर्ने भएका कारण कृषकहरूको सुपारी खेतीप्रति राम्रै आकर्षण बनेको छ। पछिल्ला दिनमा राम्रो अन्नबाली उत्पादन हुने जमिनमा पनि सुपारी खेती विस्तार गरेको प्रशस्तै देख्न सकिन्छ।
यो यस्तो बाली हो, जसको बिक्रीका लागि फल पाक्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। कृषकले चाहेको खण्डमा फूल फुल्दै बिक्री हुने भएकाले आपतकालीन गर्जो टार्नसमेत सुपारी सहायक बनेको छ। सरकारले अझ सुपारीमा लाग्ने रोग, उपचारको प्रविधिमा जोड दिने र तेस्रो मुलुकबाट आयत गर्ने सुपारीमा नियन्त्रण गर्ने हो भने सुपारी राम्रै र दिगो नगदेबाली हुनेमा शंका छैन।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको सुपारी निकासीमा प्रतिबन्धित भए पनि नेपालबाट भारत सुपारी अवैध तरिकाबाट गएको लुकाउन सकिने स्थिति छैन। नेपालले आफ्नो उपयोगका लागि भनेर विदेशी मुद्रा खर्चिएर आयात गरिएको सुपारी भारत निकासी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने जगजाहेर हुँदा पनि किन यसमा ध्यान दिइँदैन भन्ने विषय बडो महत्त्वपूर्ण छ। यो विषय हालसम्म निरूपण हुन सकेको छैन।
नेपाली मुलका भारत निवासी कृषि विज्ञ डा. शरण रिजालद्वारा लिखित ‘नेपालमा सुपारी खेती तथा उद्योग’ नामक पुस्तकका अनुसार नेपालमा तीन हजार ९१८ हेक्टरमा कुल १४ हजार ३९९ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुन्छ। र, नेपालमा उद्योग, धर्म, संस्कृति र अन्य सामाजिक कार्यका लागि ३५ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुन्छ। तथापि, नेपालमै यति धेरै सुपारी खपत हुने कुरा सहजै स्वीकार्न सकिँदैन। यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्रतिवर्ष २३ हजार मेट्रिक टन सुपारी अभाव हुनुपर्ने हो। तर, अवस्था फरक छ। किनकि, खेती गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि सुपारी आयातमा मात्र चासो दिनु किमार्थ राम्रो होइन।
यसरी हेर्दा सुपारीको देशमै अभाव भएको हो भने कति परिमाणमा अभाव हुन्छ भन्ने यकिन गरी आफ्नै जमिनमा उत्पादन बढाउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सकिने कुरामा किन ध्यान दिइँदैन? बडो सोचनीय विषय छ।
नेपालका लागि आवश्यक हुने भनिएको ३५ हजार मेट्रिक टनमध्ये तेस्रो मुलुकबाट आठ हजार ४५१ दशमलव ४१ मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारको ०७९ जेठसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा उत्पादन भएको १२ हजार टन र आयातित आठ हजार चार सय टन गर्दा जम्मा २० हजार चार सय टन मात्र सुपारी उपलब्ध भएको अवस्थामा बाँकी १४ हजार पाँच सय टन नेपालमै अभाव हुने अवस्थामा नेपालबाट किन भारत सुपारी निर्यात भएको हो? यसको उत्तर कसले दिने?
भन्सार विभागको ०७९ जेठसम्मको सुपारी निर्यातको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल १४ लाख १० हजार ६४० किलो अर्थात् एक हजार ४१० टन सुपारी निर्यात भएको देखिन्छ। भारत निर्यात हुने सुपारीको मूल्य भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ५६ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ। यसरी हेर्दा नेपालबाट भारत निर्यात हुने सुपारी प्रतिकिलो ४०३ रुपैयाँ १९ पैसा पर्न जान्छ। नेपालमा आयातीत सुपारीको मूल्य २०२ रुपैयाँ प्रतिकिलो र भन्सार ११२ रुपैयाँ प्रतिकिलो गर्दा भन्सार विन्दुमा प्रतिकिलो सुपारीको मूल्य ३१४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्न जाने तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका उपाध्यक्ष तथा सुपारी जोन झापाका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीको अनुभव अनौठो छ। उनका अनुसार सुपारी खेती प्रबर्द्धनका नाममा दर्जनौं संस्था स्थापना भए पनि तिनको काम सुपारी खेतीलाई प्रबर्द्धन गर्नुभन्दा पनि निर्यात सिफारिस दिने विषय प्राथमिकता परेको देखिन्छ। सिफारिस गर्न पाउने अधिकारका लागि बरु अदालतमा मुद्दा मामिलामा बिताउने तर सुपारीको उन्नत बीउ, मल, प्रविधि आयात, सिँचाइको व्यवस्था, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा ध्यान दिएको पाइँदैन।
निजी क्षेत्रको यस्तो हविगत हुँदा सरकारी क्षेत्रले पनि उदासिनता देखाएको प्रष्ट छ। सुपारी जोनका संयोजक तिवारीका अनुसार कृषकले सरकारलाई केही नदिने तर व्यापारीबाट व्यक्तिगत रूपमा लाभ पाइने भएका कारण सरकारले समेत कृषकलाई भन्दा व्यापारीलाई ध्यान दिएको देखिन्छ। ०३० सालदेखि उत्पादन शुरु गरी हाल व्यावसायिक रूप लिन पुगेको सुपारी खेतीले वार्षिक आठदेखि नौ अर्बको कारोबार ओगटेको छ। नेपाल सरकारले आव ०७०-७१ मा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सुपारी खेतीका लागि जम्मा २० लाख विनियोजन गरेको र ०७४-७५ देखि सुपारी जोनको रूपमा कार्यक्रम लागू गरी हालसम्म दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएकामा अब यो कार्यक्रम पनि प्रदेशको जिम्मामा दिने र पूर्ण रूपमा सरकार पन्छिने काम भएको छ।
सुपारी जोनको कार्यक्रम छोटो समय र नगन्य बजेट भए पनि प्रशोधन (सुपारी छोडाउने, प्याकेजिङलगायत) प्रविधि भित्रिएका कारण कृषकमा आशा पलाएको छ। सुपारी टिप्नेदेखि खबटाबाट दुना, टपरी बनाउने, प्रशोधनलगायत कार्यले सात महिनासम्म रोजगारी दिएको छ। महिलाहरूले फुर्सदको समयमा यो रोजगारीबाट प्रशस्त लाभ लिएका छन।
नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा डलरमा आयात गरेको सुपारी बैंकिङ प्रणालीबाहिरको भारतीय रुपैयाँमा हुण्डीको कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त परेको छ नै, अर्कोतिर नेपालमै सुपारी उत्पादन गर्ने कृषकहरूले समेत पर्याप्त मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यदि सुपारीको अभाव भएको हो र आयात नै गर्ने हो भने जसलाई आवश्यक पर्छ, उसैलाई आयात इजाजत दिँदा ठूला व्यापारीको सिन्डिकेटबाट मुक्त भई कृषकले बढी लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। अहिले आवश्यक हुने भनिएको गुट्खा फ्याक्ट्रीले सुपारी सोझै आयात गर्ने हो भने यसको अवैध भारत निकासी केही हदसम्म कम गर्न सकिएला।
संसारमा देखिएको खाद्य संकट, भारतमा व्यापारको असुविधालगायत विषयले भविष्यमा सुपारी खेती यही अवस्थामा रहला वा नरहला भन्न सकिँदैन। तर, हालका लागि हेर्ने हो भने सुपारी सबैका लागि हितकारी नै देखिएको छ। अझ सुपारीको स्वदेशी मागको यकिन गर्ने र मागका आधारमा उत्पादन बढाउने, भारत अवैध निकासी नियन्त्रण गर्ने हो भने कृषकको हितमा हुने पक्का देखिन्छ। तर, सरकार कृषकभन्दा पनि व्यापारीको हितमा क्रियाशील हुने हो भने कृषकले पीडा भोग्नुको विकल्प देखिँदैन।
