दार्चुला खलंगाबाट उकालो लागेपछि हामीलाई भारतीय हेलिकोप्टरले निरन्तर निगरानी गरिरह्यो। दुई दिनसम्म हामीलाई भारतीय सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत आकाशबाट आतंकित बनाइरह्यो। तर पनि, हामी अगाडि बढिरह्यौँ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ। यो ऐतिहासिक कालदेखि खुला रहँदै आएको छ। नेपालको सिमाना र सुगौली सन्धिले पूर्वको मेची र पश्चिमको काली नदी भनेर स्पष्ट तोकेको छ। यद्यपि, त्यसभन्दा पहिले नेपालको सिमाना कहाँसम्म थियो भन्ने ग्रेटर नेपाल जानकारी मिल्छ, जुन आजको नेपालभन्दा पनि झण्डै दुई तिहाइ भूभाग बाहिर छ। त्यो भूभागलाई छोडे पनि सुगौली सन्धिपछिको नेपाल पूर्वको मेची र पश्चिमको काली नदीसम्म हो।
हाम्रो सिमाना मिचिएको, सीमा स्तम्भहरू सार्ने गरिएको पुरानै रोग हो। सिमानामा एकतर्फी तथा अनावश्यक ढंगले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्, जसकारण नेपालतिर बर्खामा डुबान हुने समस्या उत्तिकै छ। कालापानी, च्याङ्थापु, सुस्तालगायत क्षेत्रमा सीमा मिचिएको छ भन्ने सुन्दै आएका छौं। अर्कोतिर चीन पनि सिमानामा पर्छ। त्यतातिर हाम्रो सिमानाको समस्या कहिल्यै सुनिएन। नेपाल-चीन सीमा समस्या हल भएर हाम्रो सिमाना स्पष्ट गरिएको छ।
हाइकिङ काठमाडौं : प्रकृतिसँग साक्षात्कार
पढ्दै, सुन्दै आएको विषय हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणताका चीनले सगरमाथा आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। उहाँ र चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइबीच यस विषयमा छलफल भयो। जब बीपी कोइरालाले सगरमाथा चीनको नभई नेपालको हो भनेर तथ्य, प्रमाणसहित सबै कुरा गर्नुभयो, चीन आफ्नो दाबीबाट पछाडि हट्यो। त्यसपछि चाउ एन लाइले उदारतापूर्वक नेपालजस्तो सानो मुलुकको भावना चीनले बुझ्ने र आजबाट चीनले सगरमाथालाई दाबी गर्दैन भन्नुभयो। अन्य स्थानमा रहेका सीमा नाकालाई पनि नेपालको हितअनुसार मिलाउन उदारता देखायो चीनले, त्यतिबेलै। त्यसपछि उत्तरतिरको सिमानाको विवाद टुंगियो। अहिले हुम्लाको लिमीतिर सीमा विवाद उठाउनले गरिएको छ, जुन बेकार कुरा हो। नेपालमा चीनलाई विवादमा तान्दा त्यसले हामीलाई हित गर्दैन।
हाम्रो सिमानाको समस्या दक्षिणतिर छ। भारतको शासक वर्गको दृष्टिका कारणले दक्षिणतिरको सीमा विवाद अद्यापि कायम छ। यो मुद्दा नेपालका विद्यार्थी संगठनहरूले सशक्त ढंगले उठाउँदै आएका हुन्। पञ्चायतकालदेखि नै सीमा समस्याबारे बोल्दै आएका छौँ हामी। म युवावस्थामा हुँदा पनि यस्ता समस्याको सामना नेपालले गरिरहेकै थियो। र, सीमाका मुद्दा उठाउने सन्दर्भमा नेतृत्व गरेको अनुभव छ, मसँग।
सोही सिलसिलामा ०५१ सालमा दार्चुलाबाट एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले पहिलोपटक संसदमा कालापानीको मुद्दा उठाउनुभएको हो। संसदमा उहाँले ‘कालापानीको घाउ किन काठमाडौंवासीलाई दुख्दैन’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही सेरोफेरोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा जाँदा टनकपुर सन्धि गरेर आएको सार्वजनिक भयो। उहाँले त्यसलाई समझदारी मात्र भनेर झुटो बोल्नुभएको थियो।
र, स्वर्गीय मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले त्यसविरुद्ध सडक र सदन दुवैतिर सशक्त आवाज उठायौँ। टनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म साइकल र्याली भयो। साइकल र्याली नवलपरासीमा आइपुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। लाठी चार्ज र गाली प्रहार गर्यो। त्यसका बावजुद हामीले आवाज उठाउन छाडेनौँ। त्यसविरुद्ध स्वर्गीय मदन भण्डारीको नेतृत्वमा सडक र सदन दुवै ततायौँ।
सोही क्रममा प्रेमसिंह धामीले संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हामी विद्यार्थी नेतृत्वमा भएकाले त्यसलाई खोज्दै गयौं। खोज्दै जाँदा त्यसबला करिब ६५ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको पुष्टि भयो। पाँचथरको च्याङथापु, इलामको पशुपतिनगरदेखि झापाको महेशपुरमा पनि सीमा नामा मिचिएको पाइयो। त्यसलाई बाहिर ल्याउन अनेरास्ववियूले तीनवटा अभियान चलायो- सीमा सुरक्षा अभियान, सांस्कृतिक अभियान र विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म। तीनमध्ये सीमा सुरक्षा मुख्य थियो। त्यसमा हामीले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत सीमाविदहरूसँग पटक-पटक बैठक गर्यौं।
दर्जनौंपटक बैठक भएपछि ६५ वटा स्थानमा मिचिएको र सीमा गडबढी भएको देखियो। त्यसपछि हामीले नेपालको नयाँ नक्सा नै प्रकाशित गर्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा आधिकारिक ढंगले छापिएकोजस्तै नक्सा हामीले त्यतिबेलै प्रकाशित गरिसकेका थियौँ। त्यो अहिलेको जस्तै चुच्चे नक्सा थियो। र, त्यसमा भारतले सीमा मिचेका सबै भूभाग समेटेका थियौँ, नक्सामा। त्यो नक्सालाई हामीले त्यतिबेला व्यापक प्रचार-प्रसार गर्यौं।
कालापानीको समस्या ज्वलन्त रूपमा अगाडि आएको थियो। त्यसपछि मैले ‘काठमाडौं-कालापानी मार्च’ गर्ने अवधारणा ल्याएँ। त्यसलाई अनेरास्ववियूले सहमति जनायो र पारित भयो। त्यसपछि मार्चको तयारीमा जुट्यौँ। तयारीकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझायौं। कालापानी मार्चमा जानेबारेमा जानकारी दियौं। भारतीय राजदूत केभी राजनलाई पनि ज्ञापनपत्र दियौं। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै मुलुकको भ्रमण गरेर फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले ‘कालापानीको समस्या हल नहुँदासम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ’ भन्नुभएको थियो। तर, पछि भारत भ्रमण गर्नुभयो। तर, प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको त्यो बोल्ड स्टेटमेन्ट थियो।
केभी राजनकहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा हामीलाई उनले हेपेजस्तो व्यवहार गरेका थिए। बेवास्ता गरेजस्तो गरे। उनले ‘तिमीहरू के हो र, मैले ठूला-ठूला नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याएको छु। तिमीहरू उफ्रेर केही हुँदैन’ भन्ने जस्तो कुरा गरे। हामीले पनि ‘कालापानी हाम्रो क्षेत्र हो। १९ हज़ार ६ सय हेक्टर जुन मिचिएको छ, त्यो हाम्रो हो। कालापानी हाम्रो भन्ने सन्देश लिएर हामी जाँदै छौं। त्यसैले तपाईंलाई पनि जानकारी दिन आएका हौं’ भन्दै बोल्ड ढंगले कुरा राख्यौँ। त्यहाँ अलिकति तितोमिठो भएर हामी उठेर हिड्यौं।
त्यतिबेला आजको जस्तो सशक्त रूपमा सञ्चार माध्यमहरू थिएनन्, थोरै थिए। थोरै सञ्चार माध्यममार्फत पनि हामीले कालापानी मुद्दालाई व्यापक बनायौँ। ‘कालापानी मार्च’मा जान तयार व्यक्तिहरूको नाम माग्यौँ। किनकि, त्यो जोखिमपूर्ण यात्रा थियो। जोसुकै त्यहाँ पुग्न पनि सकिँदैनथ्यो। हामीले सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्यौँ। विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूले नाम लेखाए। पत्रकारहरू पनि करिब सातजना जति गए। यसरी हामी ५७ जनाको टोली मेरो नेतृत्वमा कालापानी मार्चमा निस्कियो। त्यसमा रूपनारायण श्रेष्ठ, ठाकुर गैरे, इन्दिरा पन्त, इन्दिरा अर्याल, सुष्मिता ढ़काल, कौशिला थापा र पार्वती केसीलगायत नेताहरू, सीताराम बराल, शरद अधिकारी, मणि दाहाललगायत पत्रकारहरू गएका थिए।
२ जेठ ०५५ सालमा काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि तत्कालीन नेकपा (माले)का महासचिव वामदेव गौतमले राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरेर हामीलाई विदाइ गर्नुभयो। रत्नपार्कदेखि असन, इन्द्रचोक हुँदै कालीमाटीसम्म र्याली गर्यौँ। त्यसपछि गाडी चढेर काठमाडौं छाड्यौँ। चितवन, धादिङ, नवलपरासी, बुटवल, महेन्द्रनगरसम्म ठाउँ-ठाउँमा र्याली, जानकारी सभा, पत्रकार सम्मेलन गर्दै गयौं। त्यसपछि महेन्द्रनगरबाट डडेल्धुरा, बैतडी अनि बैतडी र दार्चुलाको सिमाना गोकुलेसम्म गयौं। गोकुलेसम्म त्यतिबेला कच्चीबाटो थियो। ठाउँ-ठाउँमा हामीलाई व्यापक जनसहभागितासहित हाम्रो स्वागत भयो।
पहिलोपटक संसदमा कालापानी मुद्दा उठाउनुभएका सांसद प्रेमसिंह धामी नुवाकोटमा दुर्घटनामा परेर बितिसक्नुभएको थियो। तर, उहाँको गाउँ पुग्न हामीले छुटाएनौँ। हामी आएको जानकारी पाएका उहाँका गाउँलेले हामीले खाने, बस्ने व्यवस्था गरिदिए। उहाँको गाउँमा पनि व्यापक जनसहभागितामा सभा गर्यौँ। त्यसपछि दार्चुलाको खलंगा पुगेर ठूलो सभा गर्यौं। दशौं हजार मानिसको सभामा उपस्थिति थियो।
दार्चुलामा कालापानीको बाटोमा धेरै मानिसको चहलपहल हुँदैन। एकाध मानिस मानसरोवर जान्छन्। एकदमै कष्टकर बाटो छ। त्यहाँ बास बस्ने होटल पनि छैनन्। मानिसका घरहरू पनि पातला थिए। खान, बस्न समस्या हुन्छ भनेर खलंगामै चामल, दाल, नुन, तेल सबै किन्यौं। र, सबैले भाग लगाएर बोक्यौं। १-२ जना भरिया पनि खोज्यौं। महाकालीको किनारै-किनार जाने बाटो छ। अलि माथि पुगेपछि मान्छे हिँड्नसम्म नमिल्ने अप्ठ्यारो गोरेटो थियो। भीरको बाटो, एउटा पैतला मात्र अटाउने। त्यहाँबाट चिप्लिएमा सीधै महाकाली नदीमा खसिन्थ्यो। हातखुट्टा दुवै टेकेर अगाडि बढिरह्यौं।
एक रात त हामी जंगलमा बास बस्यौं। ओढारमा पकाएर खायौं। त्यहाँ बास बस्ने स्थान थिएनन्। अर्को रात हामी छाङ्ग्रुमा पुगेर बास बस्यौं। छाङ्ग्रु पश्चिमतर्फ नेपालको अन्तिम बस्ती हो। भोलिपल्ट बिहान त्यहाँबाट हिड्यौं। सबैजना अनुशासित ढंगले अगाडि बढ्यौं। त्यहाँ तल्लो कौवानी, माथिल्लो कौवानी भन्ने ठूला फाँटहरू छन्। त्यस क्षेत्रमा नेपालका बस्तीहरू थिए पहिले। अहिले घरहरू छैनन्, घरका अवशेषहरू मात्र छन्। सन् १९६२ पछि भारतले त्यो क्षेत्र कब्जामा लिएपछि त्यहाँका बासिन्दा बसाइँ सरे। कोही दार्चुला आए, कोही कता गए। ती ठूल-ठूला फाँटहरू अहिले निर्जन छन्।
छाङ्ग्रुबाट करिब ४ घण्टाको पैदल यात्रा गरेपछि हामी ३० जेठ ०५५ मा कालापानी पुग्यौं। कालापानी पुग्नेबेला भारतीय सेनाले बंकर बनाएर बसेको ठाउँसम्म जान दिएन। थुप्रै भारतीय सेनाले हामीलाई छेके। अचम्म के भने खलंगाबाट हामी उकालो लागेपछि हामीलाई भारतीय हेलिकोप्टरले निरन्तर निगरानी गरिरहेको थियो। हामी तल हिँडिरहेका थियौं, हेलिकोप्टरबाट हाम्रा हरेक क्रियाकलाप नियालिरहेको थियो, भारतीय सेनाले। दुई दिनसम्म हामीलाई भारतीय सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत आकाशबाट आतंकित बनाइरह्यो। तर पनि, हामी अगाडि बढिरह्यौँ।
हामी त्यहाँ युद्ध गर्न गएका थिएनौं। हामी त आफ्नो कुरा भन्न गएका थियौं। त्यो नेपाली जनतालाई थााहा दिन गएका थियौं। अर्को रोचक कुरा पनि छ। कुनै पनि दुईवटा राष्ट्रको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ। त्यही भएर हामीले सयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमा पनि जानकारी गराएका थियौं। पछि उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले घनघोर जंगलको बीचमा बाटो बिरायौं। अनुमानको भरमा बाटो पहिल्याएका थियौं। छाङ्ग्रुबाट हामीसँग नेपाली प्रहरी पनि साथैमा गएका थिए। १-२ घण्टा बाटो बिरायौं।
त्यतिबेला महाकाली नदीमा हिउँ जमेको थियो। त्यही हिउँमाथिबाट हिड्यौं हामी। केहीगरी कोमल खालको हिउँ पर्यो भने महाकालीमा खस्ने जोखिम थियो। दिउँसोको करिब १२ बजेतिर पुगेका थियौं। बंकरसम्म जान दिइएन, यतै छेके भारतीय सेनाले। माइकिङ गरेर अगाडि नबढ्नुहोस्, यदि भनेको नमानेमा बल प्रयोग गरिनेछ भनेर भारतीय सेनाले चेतावनी दियो। त्यसपछि हामीले ‘तपाईंहरूसँग युद्ध गर्न आएका होइनौं, हाम्रो ज्ञापनपत्र छ, तपाईंहरूलाई बुझाउँछौं। तपाईंहरूमार्फत तपाईको सरकारलाई बुझाउँछौं। हामीलाई त्यहाँ परसम्म जान दिनुहोस्’ भन्यौं। धेरैपटक अनुरोध गर्यौं। करिब १-२ घण्टा नाराजुलुस गर्दा पनि उता जान दिएनन्। केही नलागेपछि भारतीय सेनाका कमान्डेन्ट हाम्रो ज्ञापनपत्र बुझ्न राजी भए। र, मलगायत प्रतिनिधि साथीहरू गएर भारतीय सेनाका कमान्डेन्टलाई ज्ञापनपत्र बुझौयौं। संयोगवस, उनी गोरखा जिल्लाका गुरुङ रहेछन्। भारतीय सेनामा भर्ती भएका उनको कमान्डमा थियो, त्यहाँको सैनिक टोलीका कमान्डर। उनी नेपाली नागरिक थिए। तर, भारतीय सेनाको कमान्डर भएकाले हामीसँग भारत सरकारकै सैन्य अधिकृतका रूपमा डिल गरे। हामीसँग उनले भारत सरकारकै भाषा बोले। त्यो उनको बाध्यता थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पनि हामीले त्यहीँ नारा, जुलुस गर्यौं। हाम्रो टोली पनि उत्तेजित भयो। हामीले बोकेका खुकुरी देखायौं। हामीले खुकुरी बोकेका थियौ किनकि जंगलको बाटोमा बस्ने ठाउँ बनाउन, दाउरा खोज्नुपर्छ भनेर ५-७ वटा खुकुरी बोकेका थियौं। मैले भाषण गरेँ। अन्य साथीहरूले पनि भाषण गर्नुभयो, गीत गाउनुभयो। त्यहाँ पुगेर हामी भावुक बन्यौं।
वास्तवमा, काली नदी त्यहाँबाट धेरै पश्चिममा थियो, जसलाई हामीले सीमानदी भनेका छौं। र, भारतीयहरूले नक्कली काली नदी बनाएर लिम्पियाधुराबाट आउनुपर्ने कालीनदी लिपुलेकतिर बनाइदिएका छन्। र, त्यो नक्कली काली नदी नै सिमाना हो भनेर देखाइएको छ। काली मन्दिर पनि बनाएको छ भन्ने सुनेका थियौं तर हामीले देख्न पाएनौं। भारतीय पक्षबाट कालीको नक्कली मन्दिर बनाएर त्यहीँबाट निस्किएको खोलालाई काली नदी हो भनेर भ्रम सिर्जना गरिँदै आएको छ। तर, त्योभन्दा धेरै पश्चिममा छ, काली नदी। त्यो लिम्पियाधुराबाट बग्ने सक्कली काली नदी नेपालको सिमाना हो। लिम्पियाधुराबाट बग्दै आउने सक्कली काली नदीमा कालापानीनजिक भारतीय पक्षले खडा गरेको नक्कली काली नदी कौवानी भन्ने ठाउँमा मिसिन्छ। त्यहाँबाट मिसिएपछि एउटै नदी भएर बग्छ। यसरी हामी त्यो ठाउँमा पुगेर एउटा जागरण पैदा गर्यौं।
फर्किदा हामी दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म आयौं। त्यसपछि केही साथीलाई हिँड्न नसक्ने अवस्था आयो। केहीलाई पखाला लाग्ने, कोही हिँड्न नसक्ने। त्यसपछि उहाँहरूलाई भारतको धार्चुलापट्टिबाट नेपालको महेन्द्रनगर पठाउनेबारे सोच्यौं। तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीले हामीलाई पारि जान दिएनन्। जब कि, त्यो बाटो सर्वसाधारणका लागि खुला छ।
भारतीय पक्षले त्यसक्षेत्रमा सडक बनाइरहेको कुरा अहिले आएको विषय होइन। त्यतिबेलै भारततर्फ धमाधम सडक निर्माण भइरहेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारका पालामा भारतले अनुमतिबिना सडक खनिरहेको चर्चा त्यसको पछिल्लो कडी मात्र हो। काठमाडौं फर्केपछि पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्यौं, हाम्रो अनुभव सुनाउन। करिब एक घण्टा समय दिनुभयो उहाँले। उहाँको समय पाएकामा हामी खुशी थियौं। भारतले सडक खनिरहेकोदेखि सबै कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बतायौं। छाङ्ग्रुमा हाम्रा कुनै सरकारी कार्यालय नभएको जानकारी दियौँ। प्रहरीको सानो पोस्ट मात्र भएको र उनीहरूले खाना पनि खान नपाउने अवस्था रहेको बतायौँ। त्यहाँ बोर्डर प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्न आग्रह गर्यौँ। सरकारी कार्यालयहरू स्थापना गर्न आग्रह गर्यौँ। त्यसपछि मात्र नेपालको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ भनेका थियौं। उहाँले हाम्रो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन भने अस्ति भर्खरै भएको छ। छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना भएको छ।
हामीले त त्यतिबेलै बीओपी स्थापना गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थियौं। हामीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई पनि जानकारी गराएका थियौं। दार्चुलादेखि धार्चुला हुँदै टनकपुर निस्कने बाटो छ। त्यो सडकमा म दुईपटक हिँडेको छु।
हामी २ असार ०५५ मा काठमाडौं आइपुग्यौं। कालीमाटीमा तत्कालीन नेकपा (माले)की अध्यक्ष सहाना प्रधानले माला लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो। कालीमाटीबाट जुलुस गर्दै रत्नपार्कसम्म आइपुगेका थियौं। त्यसको समग्र रिपोर्ट बनाएर पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री, पार्टी नेताहरूलाई जानकारी दिएका थियौं। त्यसपछि मात्र यो मुद्दा राष्ट्रव्यापी भयो। सबैले थाहा पाए। त्यही सिलसिला जारी रहँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सा पनि जारी गर्यो। कालापानी मार्चमार्फत हामीले यस मुद्दामा दबाब, जागरण, ध्यानाकर्षण गरायौं। त्यो अभियानको एउटा कमान्डरको हिसाबाट मलाई यसमा गर्व छ।
