काठमाडौं- ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले ७ असोजमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी हुन्।

यसअघि २० कात्तिक ०७४ मा सरकारले ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा लिएर गएको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन ०७६ मा सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो। विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो।

ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत १८ लाख रुपैयाँ बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ। ओरेन्टलसँग सात हजार ६४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ मध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेन्टलसँग जोडिएको छानविनका क्रममा भेटिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानविनका क्रममा पुष्टि भएको हो।