मंगलबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल (बीबीआईएन)को बैठकमा भुटानले सधैँजस्तै मौनता साँध्यो। सार्कका चार सदस्य मुलुकबीच निर्वाध मोटर-भेहिकल आउजाउ गर्न सक्ने यो प्रस्ताव उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयास हो। तर, भुटानले आफूलाई यसमा सामेल गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ।

बीबीआईएनअन्तर्गत मोटर-भेहिकल्स एग्रिमेन्ट (एमभीए)लाई अन्तिम रूप दिन चार मुलुकबीच बैठक भएको छ। तर, भुटानले यसपटक पनि आफूलाई बीबीआईएन पर्यवेक्षकमै सीमित राख्यो। एमभीए अगाडि बढाउन अर्को चरणको बैठकका लागि सहमति जुटेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

मार्चमै श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को-अपरेसन’ (बिमस्टेक)को बैठक हुँदैछ। बिमस्टेकमा पनि नेपाल, भुटान र बंगालदेश सहभागी छन्।

फेब्रुअरी २०२० पछि पहिलोपटक बीबीआईएनको एमभीए बैठक भएको हो। कोभिड-१९ महामारी शुरु भएपछि बीबीआईएनको बैठक हुन सकेको थिएन। बैठकमा चारै देशमा एकअर्का मुलुकका मोटर-भेहिकललाई निर्वाध आउजाउ गर्न दिनेसम्बन्धी प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिइएको छ।

‘बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बीबीआईएन एमभीएमाथि एक सम्झौता आदानप्रदान भयो। तर, एमभीएमाथि भुटानले सहमति दिएको छैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस नोटमा भनेको छ, ‘एमभीए लागू हुँदा बीबीआईएन मुलुकबीच अधिक उपक्षेत्रीय सहयोगले बढावा पाउने मात्र नभई यात्री र कार्गो प्रोटोकलमा पनि मद्दत पुग्नेछ।’

७–८ मार्चमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका सहसचिव या महानिर्देशक तहका अधिकारी सहभागी थिए। तर, भुटानले दिल्लीस्थित ‘निगरानी टिम’का सदस्यलाई पठाएको थियो।

बीबीआईएन एमभीएमा जुन २०१५ मा चारवटै मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, स्थिरता र पर्यावरणीय चिन्ता उल्लेख गर्दै भुटानले पछि यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। त्यसलगत्तै भुटानको संसदले बीबीआईएनमा सामेल नहुने निर्णय दिएको थियो।

सन् २०१७ मा तत्कालीन तत्कालीन भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको सरकारले बाँकी तीन मुलुकलाई यो परियोजना अगाडि बढाउन अनुमति दिएको थियो। सन् २०२० मा भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिङले एक भारतीय अखबारलाई अन्तरवार्ता दिँदै आफ्नो मुलुकको वर्तमान आधाभूत ढाँचा र कार्बन नेगेटिभ बनिरहने प्राथमिकताका कारण एमभीएमा सहभागी हुन सम्भव नरहेको प्रष्ट्याएका थिए।

नोभेम्बर २०२१ मा भएको बैठकबाट एमभीए अगाडि बढाउन तीनवटा मुलुक सहमत भएका थिए। तर, भुटानको तर्फबाट यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन।

सात वर्ष अघिदेखि प्रयासमा रहेको यो उपक्षेत्रीय सहकार्यको कार्यान्वयन सुस्त गतिमा छ। भुटानबाहेक नेपाल, भारत र बंगलादेशको रुटमा यात्री बस र कार्गो ट्रकहरूको धेरैपटक ट्रायल भइसकेको छ। अन्तिम प्रोटोकल तय गर्नुअघि यसका लागि गर्नुपर्ने सम्झौताहरू धेरै छन्।