तिथि तय नभएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी)को सन्दर्भ जोडेर बहस भइरहेको छ। तर, दुई वर्षदेखि ‘कोमा’मा रहेको द्विपक्षीय व्यापारको सन्दर्भ यो बहसमा सामेल छैन। खासमा, कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाउँदै चिनियाँ पक्षले द्विपक्षीय व्यापारमा दुई वर्षदेखि अघोषित नाकाबन्दी कायम राखेको छ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले हालै प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै नेपाल–चीन नाकामा आफ्नो मुलुकले नाकाबन्दी नगरेको दाबी ग¥यो। हुन पनि, नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाउनुपर्ने स्तरमा दुई मुलुकको सम्बन्ध चिसिएको पनि छैन। तर, सत्य त्यही हो, दुई वर्षदेखि चीनसँग व्यापार हुने दुई नाका तातोपानी र रसुवागढीको व्यापार ‘कोमा’मा छ। चीनबाट नियन्त्रित रूपमा सामान आइरहेका छन्, नेपालबाट निर्यात शून्य छ।

चीनमा १५ माघ ०७६ मा ल्होसार शुरु भयो। ल्होसारको बिदा समाप्त हुनासाथ कोरोना प्रसारले विश्वव्यापी रूप लियो। चैतदेखि जेठसम्म तातोपानी र रसुवागढी नाका पूर्ण सिल भए। जेठ ०७७ देखि चीनबाट एकतर्फी सामान भित्रिन थाल्यो। त्यसपछि पनि नाका पूर्ववत् सञ्चालन हुन सकेनन्।

३२ साउन–१३ भदौ ०७७ मा बाढी पहिरोका कारण दुवै नाका बन्द रहे। त्यसयता खुलेका नाकाबाट पनि सीमित परिमाणमा सामान आयात भइरहेका छन्। अहिले तातोपानीबाट दैनिक औसत १० कन्टेनर सामान आइरहेका छन्। रसुवागढीमा पनि यो संख्या नौ मात्र छ। दुवै नाकाबाट दैनिक एक–एक सय कन्टेनरभन्दा बढी सामान आउँथे, माघ ०७६ सम्म।

अहिले जति पनि सामान भित्रिरहेका छन्, तीमध्ये ०७६ सालमै अर्डर भएका सामानको परिमाण बढी छ। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चीनसँगको व्यापारमा पनि प्रतीत पत्र (एलसी) लागू गरेको छ। त्यसले पनि व्यापार घट्दो छ। नेपालबाट निर्यात त दुई वर्षदेखि नै शून्य छ। अर्थात्, शतप्रतिशत सामान चीनबाट आइरहेका छन्, नेपालबाट निर्यात शून्य छ। र, व्यापार नियन्त्रित रूपमा अगाडि बढेको छ।

दुवै भन्सार नाकामा काम गर्ने व्यापारी, कर्मचारीदेखि कामदारसम्मले कोभिड–१९ विरुद्ध तीन डोज खोप लगाइसकेका छन्। तर, चिनियाँ पक्षलाई द्विपक्षीय व्यापार बढाउन कुनै चासो छैन।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पसम्म नेपाल–चीन व्यापार तातोपानी नाकामै सीमित थियो। उक्त नाका भूकम्पका कारण तहसनहस बनेपछि हतार–हतार रसुवागढी नाका खोलियो। तर, द्विपक्षीय व्यापार झनै तल्लो स्तरमा खुम्चियो। व्यवसायी प्रज्ञेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले तातोपानी नाकाबाट आयात–निर्यात गर्ने व्यापारी भूकम्पका कारण उक्त नाका बन्द भएपछि रसुवागढीतर्फ मोडिए। तर, रसुवागढीमा पनि व्यापार सानो आकारमा खुम्चिएपछि निराश छन्।’

उनका अनुसार अहिले रसुवागढीको व्यापार निराशाजनक नै छ। १६ माघमा राष्ट्र बैंकले एलसी प्रणाली लागू गरेपछि थप अन्योल बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘आयात कम गर्दै जाने सरकारी नीति ठीक छ। तर, यसले सानो परिमाणमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीलाई समस्यामा पारेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सानो पैसा हुनेहरूले काम गर्न नसक्ने भए अब।’

रसुवा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीका अनुसार चीनतर्फबाट जलविद्युतका सामान र स्याउ आइरहेका छन्, निर्यात शून्य छ। बुधबार चिनियाँ पक्षसँग वार्ता सीमा बैठक तय भएको थियो, जुन बिहीबारलाई सारिएको छ। सोही बैठकमा निकट भविष्यको व्यापार कस्तो हुने भन्ने आकलन गर्न सकिने मैनाली बताउँछन्।

तातोपानी नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ। भन्सार प्रमुख नारद गौतमका अनुसार दैनिक १० देखि १२ कन्टेनर सामान चीनतर्फबाट आइरहेका छन्। कहिले ५–६ त कहिले १३–१४ कन्टेनरमा चिनियाँ सामान आउँछन्, तातोपानीबाट।

भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल–चीन व्यापारमा २–३ वटा फ्याक्टर देखिन्छन्। पहिलो– नेपाली व्यापारीका सामान चीनतर्फ अड्केका छन् कि छैनन्? अहिले एलसी र एलसी मार्जिन लागू भएपछि व्यापारीले चीनबाट सामान लोड गर्न सकेका छैनन्। ‘त्यसमाथि अहिले नेपाल र चीनको व्यापार चिनियाँ पक्षले नियन्त्रित बनाएको छ, जुन खुला हुनुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली सामान पनि निकासी गर्न दिनुप¥यो, चिनियाँ पक्षले।’

उनका अनुसार चिनियाँहरू सयमा र नेपाली पक्ष शून्यमा रहेको अवस्था छ, अहिले। चिनियाँहरू नेपाली सामान आयातलाई बेवास्ता गर्दैै आएका छन्। कोभिड–१९ विरुद्ध तीन डोज खोप लगाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली व्यवसायीहरूले चीनमै गएर सामान लोड गर्ने व्यवस्था चिनियाँ पक्षले मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘व्यवसायी र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई चीन जान भिसा सहजीकरण गर्नुपर्छ, चिनियाँ पक्षले,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट मात्र द्विपक्षीय व्यापार बढ्न सक्छ।’ चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न छोडेको छैन। त्यसबाट भिसा सहजीकरण हुँदा पनि समस्या कायमै रहनेछ।

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बचु पौडेल नेपाली पक्षकै पर्याप्त पहल नदेखिँदा चिनियाँ पक्षले पनि व्यापार बढाउन या पूर्ण रूपमा खुला गर्न चासो नदिएको बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रै मन्त्रालयहरूसँग कुरा गर्ने हो। बारम्बार मन्त्रीहरूसँग भेटेर कुरा गरिरहेकै छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली पक्षले पर्याप्त पहल नगरेपछि चिनियाँ पक्षले पनि किन चासो दिन्थ्यो र?’