यो कानूनी शासन र कानूनी समानताको समय हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवादी वा साम्यवादी शासन जे भने पनि ती सबैको उद्देश्य कानूनी शासन, कानूनी समानता, नागरिकको हक अधिकार र स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकका कुराहरू संविधानमा हुनैपर्छ।
नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु भनेको जनतालाई दास बनाउनु हो भन्ने पनि गरिन्छ। अहिलको संसारका जुनसुकै कुनामा बस्ने जुनसुकै रंग, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय र जातको मानिस भए पनि दासता र बन्दी जीवन बिताउन चाहँदैन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो।
संविधान देशको मूल कानून हो। राजादेखि रंकसम्म सबैले संविधानको इमान्दारीपूर्वक पालना र रक्षा गर्नुपर्छ। संविधानको पालना र सम्मान गर्नु हर नागरिकको कर्तव्य पनि हो। यस हिसाबले संविधानको पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि सबै देशको संविधान र कानूनमा गरिएको हुन्छ। तर, नेपालमा संविधानको अनादर र अपमान गर्ने ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिलाई कारवाही नगरी साना र निमुखालाई मात्रै कारवाही गरेको देखिँदा कानूनी समानता खोई भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गरिब र निमुखाले मात्रै संविधान र कानूनको पालना गर्ने हो भने वर्तमान संविधान पनि विगतका संविधानभन्दा फरक रहेनछ भन्ने तर्क गर्न थालिएको छ। यस्तो असमान व्यवहारले संविधान र कानूनी शासनको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेता र ठूलाबडाहरूले बुझ्न जरुरी छ।
संविधान र कानूनको प्रयोगमा सबै नागरिकलाई समान रूपले हेरिन्छ भन्ने कुरा नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर, सत्तामा जो आए पनि आफूलाई संविधानभन्दा माथि छु भन्ने भाव राखेको पाइन्छ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति र सर्वसाधारण सबैले समान रूपमा सम्मान र व्यवहार पाउँछन् भन्ने हालैको एक घटनाले स्पष्ट गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सर्वसाधारण नागरिकसरह केही समय जेलमा बन्दी जीवन बिताए। र, उनलाई प्रहरीले अरूसरहको व्यवहार गर्यो। दक्षिण कोरिया, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा आज पनि जेलमा छन्। यस्तै, बंगलादेश, मलेसिया आदि देशका शक्तिशाली पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यो हो सक्कली कानूनी समानता र व्यवहार। नेपालमा आज पनि कानूनी समानता र व्यवहार हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अर्को कुरा, नेपालमा कसैले संविधान र कानून मान्नुपर्ने र कसैले मान्नु नपर्ने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ। यस्तो सामन्ती सोच र शैली कथित सुधारवादी र परिवर्तनवादी हौं भन्ने वामपन्थी दलका नेताहरूमा पनि रहेको देखियो। यस्तै व्यवहार रह्यो भने संविधान र कानूनप्रतिको आस्था र विश्वास झन घट्दै जान्छ।
२०४८ सालपछि नेपालको सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताहरूको सोच, विचार र व्यवहार राणा र राजाहरूको भन्दा भिन्न भएको देखिँदैन। यी नेताहरूले संविधान र कानूनलाई राणा र राजाहरूले झैं आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्ने गर्दा वर्तमान नेताहरू पनि राणा र राजाहरू नै रहेछन् भन्ने भाव आम जनतामा पर्न गएको छ।
यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन र रूपान्तरण हुन नसकेको रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नेताहरूको यस प्रकारको सोच र व्यवहारवाट आम जनता निराश हुन पुगेका छन्। बेलायती शासनबाट मुक्त भएका देशहरू अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, भारतमा स्वतन्त्र भएपछि संविधान निर्माण गर्दा कानूनी समानता आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अत्मासात गरी संविधान बनाइएको थियो।
देशमा कानूनी समानता भएन भने विकास, शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ।
अमेरिकामा सन् १७८९ मा जारी संविधान २०२३ सम्म लागू छ। र, भारतमा सन् १९५० मा जारी संविधान २०२३ सम्म कार्यान्वयनमा छ । सोही कारण ती देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि ल्याउन सफलता मिलेको भनिन्छ।
नेपालमा लिखित संविधान शुरु भएको ७५ वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान बनाई लागू गर्दा पनि शान्ति, विकास, स्थिरता र समृद्धि आउन सकेन। अझै नेपालमा अर्को संविधानको माग गर्न थालिएको छ। धेरै संविधान बनाउँदैमा पनि शान्ति, विकास, समृद्धि र स्थिरता आउँदो रहेनछ भन्ने पनि देखियो। योभन्दा आश्चर्यको कुरा अरू के हुन सक्छ? यो अवस्था अरू देशमा नआएर नेपालमा मात्रै किन आउँछ भन्नेतर्फ आम नेपालीले गम्भीर रूपले अध्ययन मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
संविधान धेरै बनाउँदैमा देशमा शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय आउने भए आज नेपाल संसारको सबैभन्दा सम्पन्न र विकसित राष्ट्र वन्न जान्थ्यो। हामी सबै नेपाली र हाम्रा नेताहरूले यो कुरा पनि राम्ररी बुझ्न जरुरी छ।
हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने व्यवहार देखाउँदा हाम्रो लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, समावेशी र संघीय संविधान कागजको खोस्टो बन्न गएको जस्तो देखिन्छ भनी भन्न थालिएको पाइन्छ। यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि सुहाउने कुरा होइन।
संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखेपछि देश रातारात विकास र समृद्धिमा जान्छ भन्ने सोचेका थिए। राज्य सञ्चालन पनि एउटा कला र व्यवस्थापकीय क्षमताको कुरा हो। राजनीतिक नेताहरूको सोच, विचार, दूरदृष्टि, उदार भाव र देश विकासको चाहना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै बुझेनन्। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लाग्ने देश र समाजको विकासको काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण नेपालको ०४८ देखि ०८० सालसम्म भएका काम कारवाहीहरूले स्पष्ट गरेका छन्।
अर्को दुःखलाग्दो कुरा के छ भने राणाकाल र राजाको शासनकालमा मात्रै संविधान र कानून तथा देशको साधन र स्रोतलाई आफ्नो स्वार्थ र हितमा प्रयोग गर्ने चलन कायम हुँदा एकातिर सार्वजनिक, सहकारी, निजी र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्न गएको छ भने अर्कोतिर देश सधैं गरिब र अविकसित बन्न गएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक अवस्थितिले नेपाल गरिब बन्नुपर्ने देश होइन। खराब र अक्षम नेताहरूको शासनले नै नेपाल गरिब बनेको हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेका छन्। संविधानको इमान्दारीपूर्वक पालना र रक्षा गर्नु हर नागरिकको कर्तव्य हो। जुन देशका नागरिकले संविधानको पालना र रक्षा गर्दैनन्, त्यो देशको संविधान बेवारिसे अवस्थामा पुग्छ। यस्तो बेला संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्छ या नयाँ संविधान निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिनुपर्छ। यी दुईबाहेक तेस्रो उपाय देखिँदैन।
अहिले नेपालमा संविधान संशोधनको चर्चा चलेको छ र यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू आइरहेका छन्। संविधान निर्माणका दुई विकल्प- पहिलो- संविधान सभाद्वारा बनाई राष्ट्र प्रमुखबाट घोेषणा गर्ने र दोस्रो- राजा वा राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेकमा संविधान बनाउन लगाई जारी गर्ने छन्। संसारमा यी दुवै अभ्यास चलन चल्तीमा छन्। नेपालमा यी दुवै विकल्प लागू भइसकेका छन्।
धेरै विद्वान र राजनीतिज्ञहरूको तर्क के छ भने राजा वा राष्ट्रपतिले बनाई जारी गरेको संविधानभन्दा उच्चस्तरको संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हुन्छ। तर, यसमा पनि त्यति दम रहेको देखिँदैन। संविधान सभाबाट कसरी संविधान बन्दो रहेछ भन्ने हामीले पनि देखेकै हो। संविधान कार्यान्वयनमा नैतिकता र इमान्दारिता देखाइएन भने जुन विकल्प प्रयोग गरी संविधान बनाए पनि सार्थक हुँदैन भन्ने उदाहरण नेपालले नै विश्वलाई देखाइरहेको छ।
बेलायतमा सदियौं वर्षदेखि अलिखित संविधान जारी छ भने हामीकहाँ लिखित संविधान पनि प्रत्येक १० वर्षमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसलाई हाम्रो राजनीतिक विशेषता नै मान्नुपर्छ। बेलायतद्वारा शासित मुलुकहरू अमेरिका, भारत र दक्षिण अफ्रिकाले स्वतन्त्र भएपछि संविधान सभा गठन गरी संविधान बनाई लागू गरे। अमेरिकाले सन् १७८९ मा बनाई जारी गरेको संविधानले नागरिक एकता, समन्वय, सद्भाव र राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाएको छ भन्ने तर्क गरिन्छ।
अमेरिकी संविधानले विविधताका बीचमा पनि सबै जातजाति, भाषी तथा धर्म, संस्कृतिका अमेरिकीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ भन्ने कुरामा उनीहरू गर्व गर्छन्। त्यसैले अमेरिकीहरू संविधानको असाध्यै सम्मान र कदर गर्छन्। कार्यान्वयनमा आएको विश्वको सबैभन्दा सानो अमेरिकी संविधान २३४ वर्षका बीचमा अहिलेसम्म २७ पटक संशशोधन भएको देखिन्छ भने विल अफ राइट्स पहिलो संशोधन थियो। भारतमा सन् १९५० मा लागू गरिएको संविधानमा अक्टोबर २०२१ सम्म १०५ पटक संशोधन भएको देखिन्छ।
नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा संविधान नयाँ बनाउनु विडम्बना र बहानाबाहेक केही होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच, विचार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन, रूपान्तरण नआउँदासम्म नेपालमा प्रत्येक वर्ष नयाँ संविधान बनाई लागू गरे पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो।
यो वर्षको संविधान दिवस मनाउने सवालमा पनि सबै दलमा एक मत देखिएन। यसले राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चततालाई स्पष्ट गरेको छ। यो देखिनु भनेको संकटको संकेत पनि हो। यस कुरामा सत्तासीन दलहरू बढी जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुन जरुरी छ। र, संविधानको विरोधमा रहेकालाई पनि जनमत संग्रह गरी संविधान संशोधन गरी संवैधानिक फ्रेमवर्कभित्र ल्याउन कोशिस गर्नु आवश्यक छ।
जुन देशका नागरिकले संविधानको पालना र रक्षा गर्दैनन्, त्यो देशको संविधान बेवारिसे अवस्थामा पुग्छ। अहिले नेपालको संविधानको अवस्था यस्तै गतितिर जान लागेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसी छलफल गर्न जरुरी भइसकेको छ।
हाम्रो र देशको भविष्य सुन्दर र उज्वल बनाउन हामीले वर्तमान संविधानलाई दिगो, स्थिर बनाउन आवश्यक पहल गर्नैपर्छ। यसतर्फ सबै राजनीतिक दलका नेता तथा आम नागरिकको ध्यान जाओस् भन्ने शुभकामना छ।
