तुलसीपुर- दाङ बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार ३३६ बिघा र तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा रहेको करिब २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ। तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा छ।

ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै, तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ बिघा जग्गा छ। त्यसमध्ये करिब २५ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ।

२०५७ सालभन्दा अघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो। सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने, ‘यसभन्दा पछि छिटफुट रूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि अधिकांशबाट आउने गरेको छैन।’ पहिले आयस्ता बुझाउन शर्त रहे पनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उनको भनाइ छ।

आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन। मुलुकमा संघीयतामा गएपछि ०७४ सालदेखि मालपोत कर नबुझाएको उनले बताए। ‘स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौँ,’ उनले भने।

संघीयता लागु हुनुअघि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र मालपोत बुझाउँदा तत्कालीन गाविसहरूले १० प्रतिशतसमेत छुट दिन्थे। त्यतिबेला वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्म विश्वविद्यालयले जग्गाको कर तिथ्र्यो।

अहिले तुलसीपर र गढवाले जग्गाको मालपोत नलिने घोषणा गरेका छन्। तर, नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन्। अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने–नलिने विषयमा कुनै आश्वासन तथा निर्णय नगरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए।

विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए। तर, नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नक्कली मोही बनेर जग्गा दलाली गर्नेहरू सल्बलाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले राजनीतिक दलको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।’ राजनीतिक दलहरूले चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुनसक्ने भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० पक्की घरसमेत बनिसकेका छन्। विश्वविद्यालयको जग्गामा ६ धुरमा मात्रै जग्गा रहेको एक व्यक्ति मात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरू कोही पनि सुकुम्वासी नरहेको समेत अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै, १२ बिघा जग्गामा जनता र विश्वविद्यालयको स्वामित्त्व रहेको भनी दाबी हुने गरेको छ। ‘१२ बिघा जग्गामा तेरो–मेरो भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग लालपुर्जा छ, उनीहरूले मेरो पनि लालपुर्जा छ भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौँ।’

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर कृषि क्याम्पस बनाउने योजना बनाएको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। विश्वमै चर्चामा आउने सक्ने प्रविधियुक्त खेती गर्न पनि सकिने भएकाले त्यो स्थान कृषि क्याम्पस बनाउन उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ। ‘बगर खेती पनि हुन्छ, जग्गा पनि थुप्रै छ, अन्य खेती पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। यस्तै, बेलझुण्डीको जग्गामा २०० शय्याको अस्पताल बनाउने गरी तयारी गरिएको उनले बताए।