संसदीय समितिहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार र जवाफदेही भएर क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । सभापति र सदस्यहरू सरकार, दल वा अन्य कसैको दबाब र प्रभावमा परी कुनै काम कारवाही गर्न नहुनेमा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।
प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समितिहरू गठन भएको धेरै समयपछि बल्ल ती समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन्। समितिहरूको सभापति निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न नसक्दा र तीन ठूला दलका नेताहरूले अनधिकार रूपमा सभापति पदको बाँडफाँट गर्दा समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन समिति गठन भएको पाँच महिनापछि सभापतिहरूको निर्वाचन गर्न सम्भव भएको हो। प्रतिनिधि सभामाथि गरिएको यस किसिमको हस्तक्षेपले नेपालको संसद, जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको नेता सभामुख हुन्। प्रतिनिधि सभालाई प्रदत्त अधिकार निर्वाध रूपले प्रयोग गर्र्ने र प्रतिनिधि सभालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाउन तथा प्रतिनिधि सभाको मर्यादा र गौरव बढाउन सभामुखले हिम्मत गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सरकार वा दलको भातृसंस्था नभएकाले संविधान र कानूनले यसलाई दिएको अधिकार स्वतन्त्र र विवेकसम्मत रूपले प्रयोग गर्न सभामुख हिचकिचाउनु हुन्न।
प्रतिनिधि सभा सार्वभौम र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष र इमान्दार नबन्दासम्म यसले जनप्रतिनिधिमूलक संसदको भूमिका वहन गर्न र सम्मान पाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै स्मरणीय छ। राजाको पालाको राष्ट्रिय पञ्चायत र मोहन शम्सेरको पालाको भारदार सभा होइन भन्ने कुरालाई प्रतिनिधि सभाले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ।
जहाँसम्म नेपालका संसदीय समितिहरूको जिम्मेवारी र भूमिका तथा चुनौतिकै सवाल छ, नेपालमा संसदीय समितिहरूका अगाडि धेरै प्रकारका चुनौतिहरू छन्। तीमध्ये पहिलो चुनौति आन्तरिक छ भने दोस्रो चुनौति बाह्य। आन्तरिक चुनौतिमध्ये समितिका सभापति र सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित बेरुजुका सन्दर्भमा र सार्वजनिक लेखा वा सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा निष्पक्ष, इमान्दार, स्वतन्त्र र कानूनसम्मत रूपले अध्ययन, विश्लेषण गर्ने, निर्णय गर्ने क्षमता र योग्यता तथा सीप हुनु अत्यावश्यक छ। त्यस्तै रूपले सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयहरूमा देखिने अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोत तथा सम्पत्तिको दुरुपयोग, हिनामिना र मस्यौट गर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन तथा अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउने योग्यता, सीप, दक्षता, तालिम, प्रशिक्षण हुनु जरुरी देखिन्छ।
संसदीय समितिहरूले कानूनतः निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार र जवाफदेही भएर क्षमता विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। साथै समितिका सभापति र सदस्यहरू सरकार वा राजनीतिक दल वा अन्य कसैको दबाब र प्रभावमा परी कुनै काम कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा प्रतिबध्द हुनु जरुरी छ।
अर्को कुरा, संसदीय समितिहरू दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन हुने संसारभरिकै व्यवस्था हो। तर, समितिमा रहेका सबै दलका सदस्यहरूले दलीयभन्दा समितिको सदस्यका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै ०६५ सालपछि संसदीय समितिहरूमा आफनो स्वार्थ वा विवाद रहेको विषयको छलफलमा भाग लिने र निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ।
यस्ता कार्यलाई समयमै रोक्न समितिका सभापति र प्रतिनिधि सभाका सभामुखले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। विविध ढंगले छलफल गरे पनि समितिको निर्णयप्रति सदस्यहरूका बीचमा फरक धारणा आउनु हुन्न। तर, उपरोक्त कुराहरूमा सोचेजस्तो सुधार भएको पाइँदैन। त्यसैले समितिहरूले आन्तरिक चुनौति समाधान नगर्दासम्म समितिका निर्णय निर्देशनहरूलाई सरकार र मन्त्रालयहरूले कारवाही गर्ने चासो देखाउँदैनन्।
बाह्य चुनौतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संसदीय समितिहरूलाई सबैभन्दा बढी चुनौति र समस्या नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय र ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको नकारात्मक सोच र धारणा रहेको पाइन्छ।
समितिले गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरू बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र भारतमै पनि तोकिएका समयमै पनि पूरापूर रूपमा कार्यान्वयन गरी सभालाई र समितिलाई जानकारी दिने गरिएको पाइन्छ।
तर, नेपालमा नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले समितिका निर्णय तथा निर्देशन वर्षौंसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन। सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूको र ठूला पार्टीका नेताहरूको ०४८ सालदेखिकै सोच र व्यवहार संसद र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नहुन् भन्ने नै रहेको पाइन्छ। अर्कोतिर सभा र समितिहरू पनि सरकार र दलका इमान्दार सिपाही बन्न खोज्दा सभा र समितिकाहरूको मर्यादा घट्न गएको छ। कुनै विषयमा प्रस्ताव पेश भइसकेपछि सभाले छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुपर्नेमा दलका नेताको इशारामा छलफलै नगराउने चलन पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो चरित्र र व्यवहार कसैको पनि संविधानसम्मत छैन भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अनियमितता र बेरुजु बढेर १० खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ। यो बेरुजु टुंगो लगाउनुपर्ने स्थिति छ। यति ठूलो रकम बेरुजु देखिनु र समयमै फर्छ्यौट नहुनु भनेको सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अराजकता र दण्डहीनता हाबी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस मामिलामा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका पनि कमजोर रहेको स्पष्टै हुन्छ।
साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार दिनदिनै मौलाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै सभा र संसदीय समितिहरू अझ सक्रिय र प्रभावकारी बन्नु आवश्यक छ।
अनुगमन र मूल्यांकनमा सरकारी मन्त्रालय विभाग त कमजोर नै छन्। तर, संसदीय समितिहरू पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयका योजना, नीति, काम कारवाही, बजेट तथा खर्चबाट भएको उपलब्धीका बारेमा सशक्त र प्रभावकारी रूपले अनुगमन र निगरानी गर्न असफल नै छन्।
अहिले देशमा खरि, ठेक्का व्यवस्थापन, राजस्व उठ्ती, व्यापार व्यवसाय तथा हर काममा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै छ। अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सभा र समितिहरूले दह्रो ढंगले काम गर्न सक्दैनन्, तबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नभन्दा बढेर नै जान्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन।
अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना रोक्नु र सरकारले तिरेको कर तथा अन्य राजस्वको सही रूपमा उपयोग गर्नु दुवै सभा र सबै समितिको काम पनि हो। यस मामिलामा पनि समितिहरू चुक्न गएका छन्।
अहिले सरकारले ६१ किलो सुन, ललिता निवासको जग्गा खरिद बिक्री तथा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पठाउने काममा संलग्न मन्त्री र सचिवहरू उपर कारवाही चलाएको छ। भ्रष्टाचार नियनत्रणका लागि शुरु गरिएको यो प्रारम्भिक प्रयास राम्रो भए पनि छानविन र अनुसन्धानमा निष्पक्षता, इमान्दारिता र दक्षता देखाउन सकिएन भन्ने ललिता निवासको छानविन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ भनी धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ। यस्ता काम कारवाहीहरूले सरकार र नेपाल प्रहरीको इमेज र दक्षता घट्न गएको देखिन्छ।
२०४८ सालदेखि स्थापित सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका अनियमित र कानूनविपरीत तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित काम कारवाहीको छलफल र छानविन गरेर सरकारलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउन तथा सरकारी निकायहरूलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन एवं आफ्नो निर्णय र कामको विवरण सार्वजनिक गराउन सशक्त भूमिका खेलेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न उचित देखिन्छ। त्यस्तै रूपले भारतको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ‘टु जी स्पेक्ट्रम’, कोइला खरिद घोटालाका बारेमा छानविन गर्न सक्दा नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न नसक्ने कुरा हुँदैन।
यस कुरालाई दृष्टिगत गरी अब संसदीय समितिहरूले विगतका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम कारवाही उपर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दार ढंगले काम शुरुवात गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ। यी सवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतिहरूलाई पार गरी सभा र संसदीय समितिहरू अगाडि बढ्न सफल होउन् भनी शुभकामना छ।
