सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुलुकको ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्, शेरबहादुर देउवा । विद्यार्थी राजनीति हुँदै कांग्रेस नेता अनि चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको विगत शानदार छ । पाँचौँपटकको उनको सत्तायात्रामा चुनौतीको चाङ देखिन्छ ।
२३ जेठ ०७४ मा चौथोपटक मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासामु तीनै तहका निर्वाचन गराएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । त्यसको चार वर्षपछि २९ असारमा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देउवासामु निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झण्डै लिकबाहिर पुर्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती छ । यसबीचमा भएका असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई नामेट पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो निर्वाचन (तीनवटै तह) सम्पन्न गराएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनु छ ।
छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, युरोपेली मुलुकहरू र अमेरिकासँगको देउवाको सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण मानिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले लथालिंग बनाएको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । कार्यकारी संस्थाले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई वैदेशिक सम्बन्ध सुम्पिने अभ्यास ओली सरकारले गरिसकेको छ । फेरि कार्यकारी तहबाटै वैदेशिक सम्बन्धको ‘डिल’मा देउवाले खरो उत्रिनु छ ।
को हुन् देउवा ?
डडेलधुराको पश्यगर्खा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने रजवार परिवारका सन्तान हुन् उनी । देउवा थरलाई स्थानीय भाषामा रजवार पनि भन्ने गरिन्छ, जुन ठकुरीहरूको एक थर हो । उक्त थरका परिवारको पहिचान तत्कालीन राजा-रजौटाकहाँ जागिर गर्ने हो । राजा-रजौटा उन्मुलनपछि पनि उक्त परिवार आर्थिक–सामाजिक हिसाबले प्रभावशाली रह्यो । देउवाका पिता प्रसादसिंह गाउँका मुखिया थिए । प्रसादसिंहका जेठा छोरा हुन्, शेरबहादुर । साबिकको असीग्राम-३ रुवाखोला (हाल गन्यापधुरा गाउँपालिका)मा जन्मे, हुर्केका हुन्, देउवा ।
उनले प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै लिए । एसएलसी भने छिमेकी जिल्ला डोटीको उच्चकोटस्थित सीताराम माविबाट गरे । त्यसपछि प्रवीणता प्रमाण पत्र तह (आईए) पढ्न काठमाडौं आए । उनका सहपाठी थिए, रामचन्द्र पौडेललगायत नेता । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातक (बीए) गरे । फेरि कानूनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा त्रिविबाटै स्नातकोत्तर गरे । सन् १९८९-९० मा बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा राजनीतिशास्त्रमा रिसर्च फेलो रहे । कांग्रेस पार्टी त्यसमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको पहलमा उनी लन्डन पुगेका थिए । खासगरी, कांग्रेसका नेताहरू पञ्चायत प्रवेश गर्ने लहर चलेकाले देउवालाई त्यसबाट बचाउने प्रयास मानिन्छ, उनको लन्डन प्रवासलाई । भयो पनि त्यस्तै । देउवा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा प्रवासमै पनि सक्रिय रहे ।
२०२१–२२ सालदेखि सुदूरपश्चिम विद्यार्थी समितिको अध्यक्षका रूपमा देउवाको राजनीतिक यात्रा आरम्भ भएको हो । त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर उनी कांग्रेस भातृ संगठन नेविसंघको दोस्रो अध्यक्ष बने, जसको संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइराला थिए । निरन्तर नौ वर्ष अर्थात् ०३६ सालसम्म उनी नेविसंघको अध्यक्ष रहे । नेविसंघको एकछत्र अध्यक्षका रूपमा उनले कांग्रेसलाई दुई कारणले गुन लगाए । पहिलो– झापा विद्रोहका कारण युवामा वामपन्थी आन्दोलनप्रति आकर्षण बढेको थियो । दोस्रो– पञ्चायती व्यवस्थाको राप र तापमा प्रजातान्त्रिक धारका युवा बिलखबन्दमा परेका थिए । ती दुवै धारमा जान नदिई उनले कांग्रेसको सांगठनिक आधार भत्किन दिएनन् ।
सोही गुनका कारण उनले बीपी कोइरालाको सान्निध्य पाए । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलका पक्षमा प्रचार गर्ने क्रममा बीपीसँगै सुदूरपश्चिम पुगेका उनको जयजयकार भएको देखेर बीपी पनि प्रभावित बनेका थिए । त्यसैको परिणाम थियो, देशभरको अभियानमा उनी बीपीको साथमै रहनु पनि । ०३६ सालमा नेविसंघको नेतृत्व हस्तान्तरणपछि उनी कांग्रेसका गतिविधिमा केन्द्रित रहे । बीपीको निधनपछि देउवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकटमा पुगे ।
२०४२ सालसम्म आइपुग्दा पञ्चायती व्यवस्थाले वातावरण खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो । र, कांग्रेसभित्र पनि पञ्चायतलाई उपयोग गर्दै राजासँग मिलेर अगाडि बढ्ने कि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर आन्दोलनमा होमिने भन्ने दुई धार देखा परे । ०३३ सालदेखि नै गिरिजाप्रसादको कम्युनिस्टविरोधी धार समातेका कारण उनी राजासँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा उभिए, ०४२ सालको सत्याग्रहका बेलामा । नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइरालालगायत नेता पञ्चायत प्रवेश गर्न थालिसकेका थिए । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताहरू कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने पक्षमा थिए । उनीहरूकै पहलमा देउवालाई छात्रवृत्ति दिलाइयो र उनी लन्डन उडे । सोही कारण देउवाले ०४६ सालको जनआन्दोलनमा स्वदेशमै सक्रियता देखाउन पाएनन् । तर, परिवर्तनलगत्तै उनी स्वदेश फिरे । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा डडेलधुराबाट सांसद बनेका उनलाई त्यसलगत्तै गिरिजाप्रसादकै नेतृत्वमा गठित सरकारमा गृहमन्त्री बनाइयो ।
कोइराला परिवारसँग निकटताकै कारण उनी ०५२ सालमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेलै हो, उनले ४९ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचना खेपेको पनि । तर, त्यस सत्तायात्राले उनलाई गठबन्धन संस्कृतिमा अभ्यस्त बनायो । संयोग कस्तो भने उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला १ फागुन ०५२ देखि तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । त्यही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पूर्वविद्रोहीहरूको समर्थनमा देउवा दोस्रोपटक सत्तारोहण गर्दैछन् । २८ जेठ ०७४ मा पनि उनी माओवादीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेसका आरएसएस (रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्य र शेरबहादुर देउवा) मध्ये रामचन्द्र र शैलजालाई पछि पार्दै शेरबहादुर स्थापित भए । कुनै पनि निर्णय लिन ढिलाइ नगर्ने उनको स्वभावले कांग्रेसमा उनी स्थापित भएको बुझ्न गाह्रो छैन । सरल स्वभाव र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने तथा सबै दललाई समन्वय गर्न सक्ने उनका सबल पक्ष मानिन्छन् ।
०५६ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बेला कमैया मुक्ति घोषणा गरे । सँगसँगै हलिया मुक्ति पनि गराए । दलित र महिला आयोग गठनको निर्णय उनी प्रधानमन्त्री छँदै भएका हुन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले १८ साउन ०५८ मा क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना घोषणा गरे ।
१९ जेठ ०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनले आफैंले घोषणा गरेको आमनिर्वाचन गराउन सकेनन् । र, ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ मा उनलाई पदच्युत गरे । त्यसअघि पार्टीसँग दूरी बढ्दै जाँदा उनले आफैँले मलजल गरेर अविचलित राखेको कांग्रेस ६ असोज ०५९ मा फुट्यो । र, देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विद्रोह गर्दै कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नाममा नयाँ दल स्थापना गरे ।
प्रतिगमन आधा सच्चिएको बताउँदै उनी २१ जेठ ०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला उनले सहिद गेटमा दिएको ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिन्छन् भनेको हो रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति चर्चित्मध्येको हो । संयोगवस, राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएको समयमा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । गोर्खाली राजाले न्याय नभई उपयोग मात्र गर्ने गरेको महसुस त्यसपछि उनले गरेका थिए ।
त्यसपछिका दिनमा दलहरूले शाही कदमको विरोध र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन छेडे । अन्य दल रत्नपार्कमा धर्ना बसेका थिए, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता–कार्यकर्ता भने सोही एजेन्डामा अलि परको भोटाहिटीमा कोणसभा गर्थे । विस्तारै सात दलीय गठबन्धनमा आवद्ध भयो, उनको पार्टी पनि । र, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक ८ असोज ०६४ मा मातृपार्टी कांग्रसमै विलय भयो । त्यसयता उनी निरन्तर मातृ पार्टीका वरिष्ठ नेता बने । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमार्फत् २४ फागुन ०७२ यता केन्द्रीय सभापति छन्, देउवा ।
सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने खुबी देउवाको सबल पक्ष मानिन्छ । सधैँ संयुक्त सरकार चलाएको अनुभवले पनि उनको मिलाएर लैजाने क्षमता प्रतिविम्बित हुँदै आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी सहकार्यका कारण आफ्नै पार्टी कांग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा नराम्रो पराजय बेहोर्ने देख्दादेख्दै पनि उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न देउवाले कुनै ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ गरेनन् । संघीय संसदमा २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व रहने अवस्थामा पनि उनी बितेका करिब साढे तीन वर्षमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका वहन गर्नबाट विचलित देखिएनन् । अहिलेको सत्तारोहण देउवाको चाहनामा भएको होइन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधिबाट दिक्क बनेका तत्कालीन नेकपा र हालको एमालेका नेता-कार्यकर्ताको विद्रोहपछि देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । आफ्नो हरेक गतिविधिलाई झुठको आवरण पहिराउँदै आएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले अझै पनि देउवालाई आरोप लगाइरहेका छन्, अदालतले बनाइदिएका प्रधानमन्त्री ।
यदि ओलीको गतिविधि तत्कालीन नेकपालाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्थ्यो र नेकपाको फुटपछि पनि एमालेको एकता जोगाउन उनको इच्छा हुन्थ्यो भने २५ प्रतिशतभन्दा कम जनमतमा रहेका देउवालाई पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्ने थिएन । देशले आगामी १७ महिना तत्कालीन नेकपा या हालको एमालेकै नेतृत्वमा सरकार पाइरहने थियो । सोही सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो निर्वाचन पनि गराउने थियो ।
तत्कालका लागि उनले सबै पाटो बिर्सिएर कोभिड-१९ बाट पार पाउन संसारभरका मित्रराष्ट्रबाट खोप भित्र्याउने र नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उनको प्रमुख कार्यभार हो । ओली सरकारले अगाडि बढाएका गैरसंवैधानिक अध्यादेश र विधेयकहरू फिर्ता लिएर संविधानको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उनको अर्को कार्यभार हो ।
