६ जना नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गरेको घटनामा कसैले दुःख व्यक्तसम्म गरेन। फगत् एउटा समाचारको विषय बन्यो । राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकारमा बस्नेहरू, ब्युरोक्रेसीमा बस्नेहरू कसैले वास्ता दिएनन्।
२८ फागनमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका-४ कुहिभीरमा बस दुर्घटनामा परी ६ ज्यानले गुमाएका छन्। प्रहरीले जनाएअनुसार बसको ब्रेक फेल भई अनियन्त्रित हुँदा भित्तामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो। बसको ब्रेकफेल किन हुन गयो भन्नेतर्फ कसैले चासो लिएको खबर आजका दिनसम्म पढ्न पाइएन।
राजमार्गमा बस दुर्घटना हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रहरी घटनास्थलमा पुगी उद्धार कार्य शुरु गर्छ। यसमा मन्त्रीको निर्देशन चाहिँदैन। कुनै प्रहरी माथिल्लो निकायको आदेश कुरेर बस्नु पर्दैन। प्रहरीले सकेको काम स्वतःस्फूर्त रूपमा सम्पन्न हुन्छ। अब रह्यो कुरो के प्रहरीले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य वहन गरेपछि सबैको काम सकियो? राज्यको कर्तव्य पूरा भयो?
६ जना नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गरेको घटनामा कसैले दुःख व्यक्तसम्म गरेन। फगत् एउटा समाचारको विषय बन्यो। राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकारमा बस्नेहरू, ब्युरोक्रेसीमा बस्नेहरू कसैले वास्ता दिएनन्। कतिजना नागरिकको मृत्यु भएपछि तिनका आँखा खुल्ने हुन्? कि हवाई दुर्घटना मात्र तिनको सरोकारको विषय हुने हो?
एक इन्स्योरेन्स कम्पनीले टायर ब्रस्टका कारण दुर्घटना भई क्षति भएको घटना ‘दैवी’ प्रकृतिको भएकोले क्षतिपूर्तिको दाबी खारेज गरिपाउँ भनी दिएको रिटमा मुम्बई उच्च अदालतले ‘यो दैवी वा ईश्वरीय घटना नभई मानवीय लापरवाहीका कारण भएको दुर्घटना’ भनी रिट खारेज गरिदिएको छ।
अदालतको आदेश भन्छ, ‘टायर ब्रस्ट हुनुको कारण टायरमा हावाको प्रेसर कम वा बढी हुनु वा अनियन्त्रित गति हुनु वा ओभरलोड हुनु वा खिइएको पुरानो टायर भएको हुनसक्छ। सवारी धनी वा सवारी चालकले टायरको अवस्था मनिटर गरिराख्नु पर्छ। यो कुनै दैवी वा प्राकृतिक दुर्घटना सावित हुन सक्दैन। मानिसको लापरवाहीले दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्।’
अब पुनः सिन्धुली बस दुर्घटनाको केसमा फर्कौं। के यो दैवी वा ईश्वरको इच्छाबमोजिम भएको घटना हो? दुर्घटनाहरू नागरिकको दुर्भाग्यको सिद्धान्तले मात्र व्याख्या गर्न उचित हुन्छ? नागरिकको मृत्यु भएको विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनपर्ने होइन? यत्रो राज्य संयन्त्र पालेर राख्नुपर्ने कारण के हो? कुनै मन्त्री पुग्यो घटनास्थलमा? सिन्धुलीकै सांसदहरूले कुनै प्रतिकृया व्यक्त गरे? स्थानीय सरकार छ त्यहाँ। प्रदेश सरकार छ। आयोगहरू छन्। मन्त्रालयहरू छन्। विभागहरू छन्। यिनीहरूको चासोको विषय होइन? सीडीओ र पुलिसले सबै ठेक्का लिएका हुन् र?
पंक्तिकारको रायमा एउटा बस दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान जाँदा सिंहदरबारमा कार्यालय थापेर बसेको गृह मन्त्रालयको कान ठाडो हुन जरुरी छ, सबभन्दा पहिला। काम नगरेको अभियोगमा जागिर जाने अवस्था हुँदो हो त एउटा अधिकृत कुदेर पुग्ने थियो घटनास्थलमा। दुर्घटना कसरी भयो? उचित तवरले उद्धार कार्य हुन सक्यो कि सकेन? घाइतेहरूको अवस्था के छ? स्थानीय प्रशासन र नागरिकहरूको भनाइ के छ? के के कमजोरीहरू हुन पुगे? पीडितका घरमा सान्त्वना दिन कोही पुग्यो कि पुगेन? काजकृया खर्च कसले र कसरी दियो वा दिएन? राज्यले दिने वा बीमाले दिने क्षतिपूर्ति कसरी शीघ्र हुनसक्छ? यस्ता यावत् विषयहरूमाथि निगरानी गर्नुपर्ने थियो।
गृह मन्त्रालयकै अगुवाइमा सडक विभाग, यातायात विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, यातायात व्यवसायी, ३ तहका सरकारका प्रतिनिधि, सञ्चार माध्यम आदि राखेर किन र कसरी ब्रेकफेल हुनपुग्यो भनेर छलफल गर्नुपर्छ। दुर्घटित बसको प्राविधिक जाँच, मेन्टेनेन्स हिस्ट्रीजस्ता विषयहरू छानबिनका दायरामा आउनुपर्थ्यो। समाचारमा आएजसरी दुर्घटना हुनुमा ब्रेकफेलको कारण नभई अरू नै कारण वा कारणहरू थिए कि? भविश्यमा यसप्रकारको दुर्घटना रोकथाम गर्न के के गर्नुपर्ने हो भनेर खुट्याउन सकिन्थ्यो।
उद्धार र क्षतिपूर्तिका विषयमा बस धनी वा समितिका मानिसहरूले तत्काल चासो दिएर छिटोभन्दा छिटो मृतकको दाहसंस्कार र घाइतेको उपचार कार्यमा सरिक हुनुपर्ने थियो; त्यो भयो कि भएन? प्रहरीले गरेरै हुने भए यति ठूलो राज्य संयन्त्र किन चाहियो? ८८२ जना सांसद संख्या किन चाहियो? १-१ लाख हाराहारीका सेना, निजामति किन चाहिए? थरिथरि नामका यति धेरै संख्यामा आयोगहरू किन चाहिए?
यस दुर्घटनामा स्थानीय पालिकाको भूमिका कम होला तर तिनको चुनाव क्षेत्रमा भएको घटना हो नि। तिनकै भोटर होलान् मृतक, घाइते र तिनमाथि आश्रित परिवारका सदस्यहरू। त्यो निकाय स्वतः परिचालित नहुने हो भने ‘पालिका’ किन चाहियो? किन भोट हाल्न जाने? के भोटरको काम भनेको तिनलाई ओहोदामा पुर्याउने मात्र हो? त्यस क्षेत्रका सांसद के हेरेर बसेका छन्? पीडितको घरमा पुग्ने काम सांसदको नहोला तर सांसदलाई तोकिएका कामहरू पनि त सम्पन्न गरिएका छैनन्।
सडक विभाग र यातायात विभागहरूका यस्ता दुर्घटनाहरूमा कुनै चासो किन रहँदैन? यी विभागहरूले गृहसँग मिलेर वा स्वतन्त्र रूपमा आफैं घटनाको जाँचबुझ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? कतै दुर्घटना हुनुमा सडकको अवस्था जिम्मेवार छ कि? सुरक्षाका कारण अस्थायी रूपमा सडक बन्द गर्नुपर्ने हो कि? यातायातको रुट खारेज गर्नुपर्ने हो कि? सवारीको भौतिक अवस्था नियमित जाँच गर्नुपर्ने हो कि? गाडी धनी वा समितिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि? अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा लाग्छ। तलबभत्ता पचाएर कुर्सीमा बस्न पाइने कुनै हालतमा जागिर नजाने भएपछि नागरिकको जिउज्यानको के वास्ता?
नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा संगठित छैनन् वा संगठित हुन सिइएको छैन। नागरिक समाजहरू छन् तर ती पार्टीका कब्जामा छन्। अधिकतर व्यक्तिहरू पार्टीका झोले बन्न मन पराउँछन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यहाँ स्वतन्त्र बुद्धिविवेक भएका असल प्रकृतिका नागरिक नै छैनन्। प्राविधिक रूपले ती पार्टीका कमैयाहरू मात्र हुन्। यसकारण सरकारहरूले हेपेका छन् नागरिकहरूलाई। र, यो सिन्धुलीका नागरिकहरूका मात्र चासोको विषय होइन।
स्वतन्त्र नागरिक र नागरिक समाजको विकास नहुनुमा पार्टीहरूको भातृसंगठन खोल्ने होडबाजी प्रमुख कारण हो। यसले नागरिकहरूलाई लठैत तुल्याएको छ। यहाँ राजतन्त्र छैन, कुनै डिक्टेटर छैन भने किन चाहियो भातृ संगठन? समाजको वैचारिक कंगालपन (टाट पल्टाई) रोक्न भातृ संगठनको राजनीति अन्त्य गर पार्टीहरू। यसो गरेमा एकातर्फ नागरिक समाज उन्नत, विकसित र बलियो हुनसक्छ र अर्कोतर्फ दलीय तानाशाहीको खतरा कम भएर जाने हुन्छ।
