सार्वजनिक शौचालयहरूमा केकस्ता अवरोधहरू छन् भन्नेबारे एउटा पुरस्कृत शौचालय मोडल तयार गर्ने एरोसन नामक संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यसँगको कुराकानी

रमेश भुसाल

खुला शौच दक्षिण एसियाकै प्रमुख समस्या हो। युनिसेफका अनुसार यस क्षेत्रका ६० करोडभन्दा बढी मानिसहरूसँग शौचालयको पहुँच छैन। शौचालयमा पहुँच नहुने संसारका १०० जनामध्ये ६० जना दक्षिण एसियामै छन्। सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा आधाभन्दा बढी जनसंख्यासित ‘सुधारिएको सरसफाइ’ (शौचालय र पाइपयुक्त ढल प्रणालीजस्ता मानव फोहोरलाई विसर्जन गर्न डिजाइन गरिएको प्रणाली)मा पहुँच छैन।

नेपालले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। अहिले नेपालका ९० प्रतिशत मानिसको शौचालयमा पहुँच छ। सन् १९९०मा यो आँकडा ६ प्रतिशत मात्र थियो। सन् २०१९मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, आलोचकहरू यो कागजमा सीमित भएको बताउँछन् भने भएका शौचालय पनि सरसफाइमा ध्यान नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी शौचालयहरूमा पहुँच बढेको भए पनि नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूमा अझै निकै काम गर्न बाँकी नै छ। धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयहरूमा पानी चाँडै सकिने गर्छ।

असंख्य चुनौतीहरूमाझ सामाजिक उद्यमीहरू यस समस्याको समाधानका लागि काम गरिरहेका छन्। क्यानडा र नेपालका विशेषज्ञहरूको संयुक्त पहलमा एरोसन शौचालयले नेपालमा सार्वजनिक शौचालय सुधार गरेबापत सन् २०२०मा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास पुरस्कार गरेको छ। संस्थाले काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने एरोसन हबले निर्माण र सञ्चालन गरेका चार सार्वजनिक शौचालयहरूका लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

द थर्ड पोलले नेपालका लागि एरोसन शौचालयका प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यसँग गरेको कुराकानी-

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिस्पर्धामा १,००० भन्दा बढी आवेदनको समीक्षा गरेको थियो। तपाईँका सार्वजनिक शौचालयहरू कसरी अलग खडा भए?

हाम्रा शौचालयहरू दुई वटा कुरामा केन्द्रित छन् : महिला र पानी। हामी महिला प्रयोगकर्ताहरूको ख्याल राख्छौँ नै, सँगै शौचालयमा कामदारका रूपमा रहेका महिलाहरूलाई पनि स्वामित्व र सम्मानको अवसर प्रदान गर्छौँ। काठमाडौंका अधिकांश शौचालय सफा गर्नेहरू तथाकथित तल्लो जातको समुदायका महिला छन्। व्यवस्थापनको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो सोच सरसफाइ गर्ने महिलाहरूको सहकारी बनाउनु थियो। हाल ५० महिलाहरू यसमा सामेल छन्। त्यस्तै हामीले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गरेका चारवटा शौचालयमा १५ जना महिलाहरूले पूर्णकालीन रूपमा काम गर्दछन्।

उनीहरूले मर्यादित तवरले काम गर्न पाऊन् भनेर हामीले केही प्राविधिक व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। उनीहरूले आफ्नै हातले शौचालय सफा गर्नुपर्दैन किभने फ्लस, धारा र बत्ती सेन्सरहरूबाट सञ्चालित छन्।

नेपालमा पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक शौचालयमा बायोडाइजेस्टर जडान गरेका छौँ। शौचालयबाट निस्कने मलमूत्रबाट अहिले ग्यास उत्पादन हुन्छ, जुन शौचालयका कामदारहरूले चलाएको क्याफेमा बिजुली आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी शौचालय सफा गर्न रासायनिक डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्दैनौँ किनकि यसले मललाई ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने ब्याक्टेरियालाई मार्छ। यसैले शौचालयका कामदारहरूका लागि हातले गर्नुपर्ने सफाइका काम धेरै छैनन्। पंखा र भेन्टिलेसनले शौचालयमा हावा खेलिरहन्छ। त्यस्तै स्यानिटेरी प्याडहरू भेन्डिङ मेसिनबाट किन्न सकिन्छ र प्रयोग गरिएका प्याडलाई तुरुन्तै जलाउन सकिन्छ।

सन् २०२०मा हाम्रो एउटा शौचालयले एक टन मानव मल र ५,१११ लिटर मूत्र रिसाइकल गरेको थियो। आकाशे पानी नै प्रयोग हुने पानीको मुख्य स्रोत भएता पनि सबै फोहोर प्रशोधन र रिसाइकल गरिन्छ। मलाई लाग्छ यी कुराहरूले नै हामीलाई यो पुरस्कार जित्न मद्दत गर्‍यो।

नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूका मुख्य समस्याहरू के हुन्?

धेरैले भन्छन् कि शौचालयहरूको अपर्याप्त संख्या सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, तर म भन्छु यो केवल आंशिक सत्य हो। हामीसँग पर्याप्त शौचालय छैनन्, तर यो पनि सत्य हो कि हामी भएकै शौचालयहरूको व्यवस्थापन गर्न असफल भएका छौँ। वर्तमान नीतिहरूले सार्वजनिक शौचालयलाई निजी कम्पनीहरू तथा सरकार दुबैका लागि व्यापारका रूपमा लिन्छ । व्यवस्थापन कम्पनीहरूले व्यवस्थापन अनुमति प्राप्त गर्न सरकारलाई प्रति शौचालय प्रति वर्ष ६०,००० डलर (६० लाख रुपैयाँ)सम्म तिर्ने गरको हामीले पायौँ। खरिदका लागि सरकारको नीति टेन्डरमा आधारित छ: सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्न सक्नेले ठेक्का हात पार्छ। प्राय: कम्पनीहरूले उच्च बोली लगाउँछन् र ठाउँ पाएपछि उनीहरूले शौचालय चलाउनुको सट्टा बढी नाफा कमाउनको लागि पसल र रेस्टुरेन्टहरूलाई भाडामा दिन्छन्।

दोस्रो, काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालयहरूको पानीमा धेरै पैसा खर्च हुने गरेको हामीले पायौँ। खर्च कम गर्नका लागि उनीहरू कम पानी उपलब्ध गराउँछन्।

अर्को मुद्दा हो डिजाइनको। शौचालयहरू महिला र फरक क्षमता भएका मानिसहरूका लागि अनुकूल छैनन्। शहरमा सार्वजनिक शौचालयका प्रत्येक तीन पुरुष प्रयोगकर्ता बराबर एउटा महिला हुने गरेको हाम्रो सर्वेक्षणले देखाउँछ।

विगतमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले शौचालयहरू निर्माण गरेका छन् र समयमा मर्मत नभएकाले ती आलोचित हुने गरेका छन्। तपाइँको व्यापार मोडल दिगो छ भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?

सार्वजनिक शौचालयको समस्या केवल डिजाइन वा पैसा मात्र होइन। वास्तविक समस्या तिनको व्यवस्थापनमा छ। हामी यो शृंखलालाई तोड्न सक्षम भयौँ र हामीले सरकारलाई व्यवस्थापकीय अधिकार दिन आग्रह गर्‍यौँ। यसको बदलामा हामी सरकारलाई पैसा दिदैनौँ, तर उनीहरूले सेवा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेका मानिसलाई सेवा दिन्छौँ। सरकारले हामीलाई जग्गा दिन्छ, हामी शौचालय निर्माण गर्ने पैसा खोज्छौँ र समुदायद्वारा सञ्चालित संगठनहरूले शौचालय सञ्चालन गर्छन्।

हामीले आकाशे पानी संकलन र फोहोर पानी प्रशोधनजस्ता प्रणालीहरू स्थापना गरेर लागत घटाउने प्रयास गरेका छौँ। यसले नाटकीय रूपमा सञ्चालन लागत घटाउँछ र शौचालयहरूमा एक पटक लगानी गरे पुग्छ। परम्परागत रूपमा शौचालय सञ्चालकहरूले पानी किन्नुपर्दछ। यो महँगो छ किनकि पानी ट्यांकरमा मगाउनुपर्छ। त्यहाँ उनीहरू सफाइमा सम्झौता गर्छन्।

हामी प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई शौचालयको स्थिति हेरेर पाँचदेखि १५ रुपैयाँ तिराउँछौँ, शौचालय कहाँ छ भन्ने आधारमा। उदाहरणका लागि ठूलो ठाउँ भएको शौचालयमा हामी बायोग्यासको प्रयोग गरी चिया पकाउँछौँ र त्यही मूल्यभित्रबाटै चिया पनि दिन्छौँ। तर जहाँ रेस्टुरेन्टको सुविधाको लागि ठाउँ छैन, हामी केवल पाँच रुपैयाँ लिन्छौँ।

हामीले सञ्चालन गरेका सबै चार शौचालयहरूले मर्मत खर्च धान्न र कर्मचारीलाई तलब दिन पर्याप्त आम्दानी गरेका छन्। आम्दानी बढाउने दबाब नभएकाले, हामी कसरी हाम्रो शौचालय सफा राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न र हाम्रा ग्राहकहरूले हात धुन पर्याप्त पानी पाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छौँ।

सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन गर्न के के चुनौतीहरू छन्?

नगरपालिकाका अधिकारीहरूलाई हामीलाई जग्गा प्रदान गर्न मनाउन नै केही वर्ष लाग्यो। भीडभाड भएका शहरहरूमा पर्याप्त ठाउँ पाउन गाह्रो छ। तर, त्योभन्दा गाह्रो अधिकारीहरूलाई शौचालयहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर बुझाउन छ।

दक्षिण एसियामा शौचालय धेरै राजनीतिक र जटिल विषय हो। केही राजनीतिज्ञहरूले महसुस गर्न थालेका छन् कि यदि तिनीहरूले जनताका लागि केही राम्रो काम गर्छन् भने त्यसले उनीहरूको प्रतिष्ठामा मद्दत गर्छ। धेरै स्थानीय नेताहरूले हामीसित सम्पर्क राखेका छन् र केहीले हामीले कसरी शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर बुझ्न इन्जिनियरहरू पठाएका छन्। भविष्यमा हामीसँग धेरै शौचालयहरू हुनेछन्, तर हामीले सफा विकल्प रोज्नुपर्छ। फोहोर शौचालय हुनु शौचालय नहुनु बराबर हो ।

महामारीको समयमा शौचालयहरू सञ्चालन गर्दाको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? के यस्ता शौचालयहरू अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू, सामुदायिक भवनहरू तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ?

सबै अस्पताल, सरकारी कार्यालय, स्कुल र अन्य सामुदायिक भवनहरूमा सफाइका लागि कर्मचारीहरू हुने गर्दछन्। तर किन हाम्रा शौचालयहरू सफा छैनन्? यसो हुनुको मुख्य कारण पानीको अपर्याप्तता हो। हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने तपाईँले स्मार्ट प्रविधिले ठूलो फरक पार्न सक्नुहुन्छ। बत्ती बाल्न तपाईँले स्विच थिच्नुपर्दैन, धारालाई छुनुपर्दैन किनकि यो सेन्सरबाट सञ्चालित छ र स्वचालित फ्लस भएकाले तपाईंले न पानीको जग समाउनुपर्छ न फ्लस नै थिच्नुपर्छ। यस्ता व्यवस्थाहरूले रोग सर्ने सम्भावनालाई कम गर्दछन् ।

सफा शौचालयलाई आवश्यता मानिएन भने अस्पतालहरू रोगको केन्द्रविन्दु बन्न सक्दछन्। हामीले अहिले थाहा पाइसकेका छौं कि सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैले महामारी हाम्रो सार्वजनिक शौचालयहरूमा लगानी गर्ने सही समय हो।

(यो सामग्री द थर्डपोल डट नेटले तयार पारेको हो)