देशका किसान र नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको नियती एउटै छ। एउटा सिंगै ब्याच एकै दिन अवकाशको संघारमा पुगेको छ । र, उनीहरूको हातमा अवकाशपछि अपनाउने अन्य कुनै सीप उपलब्ध छैन।
‘कृषिकर्म गरौं भविष्य छैन, खाडी जाऊँ उमेर छैन’ यो अभिव्यक्ति चितवनका तरकारी किसानको हो। झापाका कुखुरा किसानहरूले पनि विद्रोहको भाषा बोलेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। तर, राज्यको कुनै निकाय जवाफदेही छैन।
नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको एउटा सिंगै ब्याच एकै दिन अवकाशको संघारमा पुगेको छ। छिटोमा ५२ र ढिलोमा ५६ वर्ष उमेरमा बहुसंख्यक अधिकृतहरू अवकाश हुने गर्छन्। अवकाशको अर्थ राज्यले ‘तिमी अब काम गर्न सक्दैनौ पेन्सन खाएर बस’ भनेको हो।
विगत केही वर्षयता काम गर्दागर्दैको, एउटा होनहार, कर्तव्यपरायण, व्यावसायिक अधिकृत जागिरबाट ‘आउट’ हुँदै आएको छ। काम गर्ने सीप छ, जाँगर छ, ‘प्रब्लम सल्भिङ स्किल’ छ, शारीरिक/मानसिक रूपले हट्टाकट्टा एउटा अधिकृत राज्यको पेन्सन थापेर बस्ने इच्छा राख्दैन।
औसतमा ५५ वर्षमा रिटायर्ड हुने प्रहरी आईजीपी वा एआईजीपी ‘पेन्सन खाएर बसेको छु’ भन्न लजाउँछ। यहींनेर माथिको अभिव्यक्ति पुनः प्रासंगिक भएर आउँछ। कुनै व्यवसाय गरौं भने त्यससम्बन्धी ज्ञान छैन, पुँजी छैन, प्रविधि छैन, श्रमिक छैन। कसैगरी कोही पूर्व अधिकृत कुनै व्यवसायमा आवद्ध भएमा महान् ‘समाजवादी’ नेताहरू श्रमिक भड्काउन पुगिहाल्छन्।
आफ्नो व्यवसायमा ताला लगाएपछि गर्ने के ? विदेश जानलाई उमेर बाधक बन्छ, यहीं काम गरी खानलाई राज्यका संयन्त्रहरूले लम्बेतान प्रकृया देखाएर हतोत्साहित गर्छन्। धेरैले भोगेको यो अवस्थाप्रति राज्यको कुनै निकायको चासो छैन। कोही कसैप्रति जिम्मेवार छैनन्।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत कम उठेको छ। लक्ष्यबमोजिम पूरै राजस्व उठेका विगत वर्षहरूमा पनि समस्याहरू थिए। जस्तै- साढे १० खर्बजति राजस्व उठ्ने र त्यति नै रकम चालु खर्चमा विनियोजित हुनु भनेको समस्या हो। राजस्व जति तलबभत्ता र पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यमा सकिन्छ। विकास गर्ने पुँजी अत्यन्त न्यून हुन पुग्छ। मुल समस्या नै यही हो।
युवा प्रहरी अधिकृतहरूलाई रिटायर्ड गराएर घर पठाई पेन्सन खर्च लेख्नु राज्यको समस्या हो भन्ने तथ्य निजामति प्रशासनलाई भलिभाँती थाहा छ। यो समस्यालाई सतहमा ल्याउँदा आफूलाई नभई प्रहरीलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको अभिमत हुन सक्छ। प्रहरीलाई बलियो बनाउँदा आफू कमजोर देखिने भय छ यो वर्गलाई।
राजनीतिका मालिकहरूलाई पनि प्रहरी कमजोर हुँदा फाइदै फाइदा हुने लाग्छ। कमजोर प्रहरी, कामचोर प्रहरी रातोदिन आफ्नो पछि पर्ने र सेवा पुर्याउने लोभ जो उनीहरू राख्छन्। प्रहरीलाई आफूखुशी कज्याउन पाउँदा शक्तिशालीमा गणना हुन पाउने र कार्यकर्ताहरूलाई भुलाइराख्न पाउने दोहोरो फाइदा उठाउने संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।
राज्यकोषबाट तलब खाने तमाम कर्मचारीहरूमध्ये असमान अवकाश पाउने प्रहरी मात्र हो। यसबारे धेरै लेखिएका छन्, बोलिएका छन, अदालतबाट फैसला भई आएका छन् तर सुनुवाइ कतै छैन। यसमा प्रहरी पीडित छन्। ‘प्रहरीलाई न्याय’को अभियान चलाउनुपर्ने भएको छ। आफूले फाइदा उठाएको भनी ठान्ने नेता र निजामतीहरूलाई पनि कहिँकतै फाइदा छैन किनकि, कमजोर प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन। आफू बलियो हुँदा प्रहरीलाई कमजोर बनाइराख्नेहरूले ‘म कुनैदिन कमजोर हुनसक्छु’ वा ‘मलाई सशक्त स्वरूपको प्रहरीले मात्रै सुरक्षा दिनसक्छ’ भनी सोचेको देखिएन। शायद यस्तै कारणले हुनसक्छ विश्व आईक्यू इन्डेक्समा नेपालको स्थान पुछारमा पुगेको छ।
आज परिस्थिति कस्तो भएको छ भने एउटै करिअरको छिमेकी भारतको काउन्टरपार्ट प्रहरी सेवामै रहेको हुन्छ। आपसी संवादमा उताको प्रहरी अचम्मित हुन पुग्छ यताको अवकाशको प्रावधान सुनेर। नेपालकै निजामतीतर्फका काउन्टरपार्टहरू अटल रूपमा सेवामै रहँदा प्रहरी भने आफूले कुनै गल्ती गरेर शीघ्र अवकाशमा जानुपरेको जस्तो आत्मग्लानीबोध भएको देखिन्छ। मैले भेटेका धेरैजसो रिटायर्डहरू आफूलाई अन्याय परेको महशुस गरेको अभिव्यक्ति दिने गर्छन्।
अहिले एउटा सिंगै ब्याच अवकाशको संघारमा पुगेको छ। धेरै अनुभवी, कर्तव्यपरायण र व्यावसायिक छविका अधिकृत अवकाशमा जानु राज्यको लागि अभिशाप हो। विगतमा भएका गल्ती सच्याउने उचित अवसर छ अहिले। ३० वर्षे अवकाशको प्रावधानलाई खारेज गर्दा जो जसको वृत्ति विकास रोकिन्छ, उनलाई क्षतिपूर्ति वा विकल्प दिनेबारे सोच्न सकिन्छ।
