बालेन र रविहरू राजनीतिमा छाउनुअघि प्रशस्त गृहकार्य गरेर आउनुपर्ने देखियो। खालि हात आउँदा जे हुनु थियो, अहिले त्यही भइरहेको छ।
बालेन र रविको चर्चा छ आजको शहरमा। आम अपेक्षा पूरा भएन वा त्यसको संकेत भेटिएन भन्ने धारणा व्याप्त छ जनमानसमा। ‘युवा हुनुबाहेक यी दुवैको अरू दक्षता-क्षमता देखिएन’ भन्ने मूल्यांकन हावी छ। तथापि, समाज आशावादी नै छ अहिलेसम्म।
नेपाली समाजले खोजेको नायकत्व भेटिएन। समाज आफैं पनि जकडिएको छ। पुरानो व्यक्ति र पुरानो चलनको मायामोह अझै छ। परिवर्तनको क्रम शुरु नभएको होइन तर सुस्त छ। संसदमा नयाँ र पुराना अनुहार छासमिस भएको छ। दुर्भाग्यले गर्दा नयाँ भनिएकाहरूको पनि काम गर्ने चालढाल गतिलो भएको देखिएन। आमगुनासो यही हो।
बालेनले रौद्र रूप धारण गरे शुरुवातमै। अहिले सुस्ताएका छन्। काम गर्ने मेसो किन मिलेन उनलाई हेक्का होला। शक्ति सञ्चय गर्ने क्रममा रहेका हुन सक्छन्। अझै समय छ उनको लागि। अनुभवी भनिएका खराब व्यक्तिहरूसँग बँचेर जिउँदै रहन सक्नु पहिलो सफलता हो, अहिलेको यस धर्तिमा।
वर्षे भ्यागुताजस्तो हरबखत ट्वार्र ट्वार्र गरिरहने रवि अस्ताएका छन् यतिबेला। रवि अस्ताउँछन् उदाउनकै लागि। ग्रहण मात्रै लागेको पनि त हुनसक्छ।
जे होस् बालेन र रविप्रतिको क्रेज घटेको छैन। भर्खरै नेपाली सिने जगतकी एक नायिका पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छन्। आजको राजनीतिमा युवापिँढीको चासो बढेर गएको छ। कोही सफल होलान् कोही असफल। अकाट्य सत्य के हो भने नयाँ भित्रिएपछि मात्र हो पुरानाहरू किनाराकृत हुने। सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि उचित माहोल बनाउने जिम्मा पुरानाहरूकै हो।
योगेश भट्टराईहरू केपी बासँगै सति जाने मेसोमा छन्। यताका गगन-विश्वप्रकाशहरूले छलाङ मार्न सकेनन्। न कुनै अनुहार भरोसा लायक छ, न तिनले प्रवेश पाएपछि चमत्कार गर्नसक्ने संरचना नै छ। संवैधानिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, न्यायिक संरचना, दलीय संरचना जताततै भाँडभैलो जो मच्चिएको छ।
एक दर्जन संशोधन गर्दा पनि संविधानले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्दैन। राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय पद्दति? प्रदेश संरचना राख्ने कि हटाउने? निर्वाचित पदाधिकारी २ पटक मात्र कि सदाकालको लागि? समानुपातिक निर्वाचन राख्ने कि हटाउने या सबै समानुपातिक गर्ने? गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कि? निर्वाचनको मिति संविधानमै राख्ने कि नराख्ने? संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका नियुक्ति प्रकृयालाई कसरी अद्यावधिक गर्ने? आदि।
यसैगरी निजामति प्रशासन कस्तो हुने? सुरक्षा निकायहरूका आकार, स्वरूप र परिचालन कसले कसरी गर्ने? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको वा गृह मन्त्रालयको अंग हो? शासनतन्त्रमा स्वेच्छाचारिताको अभ्यास कसरी रोक्ने? संघीयताले खोजेको कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने? संघीयतालाई जनअपेक्षाअनुरूप ‘डेलिभरी’उन्मुख कसरी गर्ने? जस्ता प्रश्नहरू दोस्रो घेरामा छन्।
राजमार्गहरू विस्तार गर्दा वनले रोक्ने, गौतमबुद्ध एयरपोर्ट बनेपछि ‘आईएलएस’ चलाउन भारतले दिएन भन्ने, पोखरा एयरपोर्ट बनेपछि डाँडो काट्नपर्छ भनेर थाहा पाउने, विकास निर्माणका ठेकेदारहरूले ‘साइट क्लियरेन्स’को अभावमा काम हुन सकेन भन्ने, मुआब्जा दिने बजेट नभएका कारण मुग्लिङ-नारानघाट सडकमा तयार भइसकेका पुलहरू प्रयोगमा नआउने, ६५ अर्ब मुआब्जा दिइसकेको बुढीगन्डकी बनाउने मोडालिटी नहुँदा लागत दोब्बर भइसक्ने यसप्रकारको विकासका प्रतिफल के?
राष्ट्रिय नीतिहरू बेवारिसे अवस्थामा छन्। सुरक्षा नीति राज्यको होइन, सेनाको जिम्मामा छ। वन नीति विदेशीहरूले गरिदिएको ड्राफ्ट नै सदर भएको छ। विकास नीति घरी एमसीसीमा अड्किएको छ त घरी बीआरआईमा। ढुलमुले पाराले न मित्र राष्ट्रहरूसँग न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध गतिलो हुनसकेको छ। नीतिउपर सार्थक बहस कहिँकतै भएगरेका छैनन्।
राज्य र नागरिकबीच संवाद हुनसकेको छैन। राज्यको ध्यान ‘को राष्ट्रपति’ बन्नेमा केन्द्रित छ। नागरिकहरू बैंकको ऋण तिर्ने ध्याउन्नमा छन्। राज्यका मन्त्रीहरू निर्देशन दिने हतारोमा छन्। केही मन्त्री सडक नाटक मञ्चन गर्नमा व्यस्त छन्। यस्तो बेथितिमा नयाँ पुस्ता उदाउनु अस्ताउनुले केही फरक पर्ने देखिएन।
बालेन र रविहरू राजनीतिमा छाउनुअघि प्रशस्त गृहकार्य गरेर आउनुपर्ने देखियो। खालि हात आउँदा जे हुनु थियो, अहिले त्यही भइरहेको छ। नयाँ जनादेश। अर्थात् राज्य पुनर्संरचनासहितको खाका जनअनुमोदित गरेर सत्तामा आउन वाञ्छनीय हुने देखिन्छ।
चुनाव जितेर मेयर वा मन्त्री हुनुले मात्रै केही अर्थ राखेन। पुरानै खेलाडीहरूको टाङमुनि छिर्नुपर्ने अवस्था बालेन र रविलाई विडम्बनापूर्ण रह्यो। र, नेपाली जनतालाई एक दुर्भाग्य। अवोप्रान्त राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूले देशव्यापी संगठन, संविधानदेखि निजामतिसम्म पुनर्संरचनाको खाका र जनादेश लिएर प्रवेश गर्नु उत्तम हुनेछ। ढिलो होस् तर राम्रो होस्।
