काठमाडौं- ४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको १६५ र समानुपातिकतर्फको ११० सिटको पनि टुंगो लागिकसकेको छ।

निर्वाचनको सबै परिणाम आएसँगै संसदमा महिला सहभागितालाई लिएर चासो बढेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका २ हजार ४१२ मध्ये जम्मा २२५ मात्र महिला उम्मेदवार थिए। उनीहरूमध्ये जम्मा ९ जना निर्वाचित भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा संसदमा कसरी महिला सहभागिता बढाउने भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। हामीले यस आलेखमा दलहरूले आफूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिट संख्याबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कसरी सांसद छान्छन् र उनीहरूले प्राथमिकताका साथ कसरी संसद्मा महिला सहभागिता बढाउन सक्छन् भन्ने विषयमा प्रस्ट पारेका छौं।

संसदको अंकगणित

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो, माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० सिटसहित चौथो दल भएका छन्। यस्तै, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले क्रमशः १४, १२ र ६ सिट प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनबाट यिनै सातवटा मात्र राष्ट्रिय दल भएका छन्।

एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नकटाए पनि १० सिट जितेको छ। लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले क्रमशः ४, ३, १ र १ सिट जितेका छन् भने ५ सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाहरू

सीता गुरुङ, तेह्रथुम, कांग्रेस
भगवती चौधरी, सुनसरी-३, एमाले
जुलीकुमारी महतो, धनुषा-३, एमाले
ज्वालाकुमारी साह, बारा-३, एमाले
विद्या भट्टराई, कास्की-२, एमाले
रेखा शर्मा, दाङ-२, माओवादी केन्द्र
सोविता गौतम, काठमाडौं-२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
तोसिमा कार्की, ललितपुर-३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रञ्जिता श्रेष्ठ, कैलाली-१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

संघीय संसदमा महिला सहभागिताबारे के छ प्रावधान ?

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गरी जम्मा ३३४ सदस्यीय संघीय संसद् छ। संविधानको धारा ८४ अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दलको कुल संघीय सांसदको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संविधानमा संघीय सांसदको एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भने छैन। यसअघिको संसदमा प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रियसभामा २२ गरी जम्मा ११२ अर्थात् ३३.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व थियो।

तर, यसपालिको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ दलबाट निर्वाचित भएका १६५ मध्ये जम्मा ९ जना महिला छन्। राष्ट्रियसभामा भने महिलाको संख्या २२ छ। यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट निर्वाचितबाहेक जम्मा ३१ जना महिला संघीय संसदमा हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षबाट दलहरूले कम्तीमा एकतिहाइ महिला निर्वाचित गराउन नसके पनि त्यो संख्या उनीहरूले समानुपातिकबाट पुर्‍याउनेछन्।

समानुपातिकको ११० सिट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका लागि मात्र बाँडफाँट गरिन्छ। यसपालि सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ती राष्ट्रिय दलहरूमा आफ्नो दलका जम्मा सांसदको कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३.३३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा महिला सांसद हुनुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्यक्षमा महिला निर्वाचित नभएका दलहरूले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको सिटको विभाजन गर्दा बन्द सूचीमा रहेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बन्द सूची

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनअगावै बन्द सूची पेश गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार बन्द सूची बुझाउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरी विभिन्न ६ वटा समावेशी क्लस्टर अनुसार बुझाउनुपर्छ, जसमा खस आर्य समूहबाट ३१.२, आदिवासी जनजातिबाट २८.७, मधेशीबाट १५.३, दलितबाट १३.८, थारूबाट ६.६ र मुस्लिम समुदायको ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। बन्दसूची बुझाउँदा भौगोलिक सन्तुलनसहित पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएकाहरूको नाम पनि समावेश गर्नुपर्छ र उम्मेदवारको प्राथमिकता क्रम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि यसपालि कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणाको नाम कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा खस आर्य महिला समूह अर्थात् क्लस्टरको तेस्रो प्राथमिकतामा छ। त्यसैगरी कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खस आर्य महिलातर्फकै छैटौं प्राथमिकतामा छिन्। त्यसैगरी, कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नाम खस आर्य पुरुषतर्फको पहिलो प्राथमिकतामा छ। समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट भएपछि दलहरूले माथि उल्लिखित समावेशी समूहका आधारमा आफ्नो दलका संघीय सांसद संख्याको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। (हेर्नुहोस्, दलहरूले पेश गरेको बन्दसूची।)

कुन दलबाट कति महिला ?

कांग्रेसले प्रत्यक्षबाट ५७ र समानुपातिकबाट ३२ गरी जम्मा ८९ सिट प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १० सांसद छन्। यसो हुँदा संघीय संसद्मा कांग्रेसका जम्मा ९९ जना सांसद हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसबाट संघीय संसदमा ३३ जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका तीन महिला सदस्य छन् भने एकजनाले मात्र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेकी छन्। अब संसदमा कांग्रेसले ३३ जना महिला सांसद पु¥याउनका लागि २९ जनालाई समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ।

यस्तै, एमालेले प्रत्यक्ष ४४ र समानुपातिकबाट ३४ गरी जम्मा ७८ सिट जितेको छ। राष्ट्रियसभामा उसका १७ सदस्य छन्। तीमध्ये ९ महिला छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उसले ९५ सिट जितेको छ अर्थात् उसका ९५ जना सांसद छन्। तीमध्ये प्रत्यक्षमा जितेका ४ र राष्ट्रियसभामा ९ जना महिला गरी १३ जना महिला सांसद छन्। अब ३३.३३ प्रतिशतका लागि एमालेले ३२ जना सांसद पु¥याउन जम्मा १९ जना महिलालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउनुपर्छ।

माओवादी केन्द्रले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३२ सिट जितेको छ। राष्ट्रियसभामा उसका १५ सांसद छन्। यो अवस्थामा संघीय संसदमा जम्मा ४७ सांसद हुनेछन्। माओवादीलाई ३३.३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन १६ महिला सांसद आवश्यक पर्नेछ। तीमध्ये ३ जना राष्ट्रिय सभामा छन् भने एकजनाले प्रत्यक्षमा चुनाव जितेकी छन्। यी चारबाहेक माओवादीले १२ जना महिलालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिटमा विजयी भएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा उसको प्रतिनिधित्व छैन। प्रतिनिधिसभामा उसले ३३.३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन सातजना महिलालाई सांसद बनाउनुपर्छ। तीमध्ये दुई प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन्। अब उसले समानुपातिकबाट कम्तीमा ५ जना महिलालाई सांसद बनाउनुपर्छ।

समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने अर्काे दल हो, राप्रपा। राप्रपाले प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक ७ गरी जम्मा १४ सिट जितेको छ। उसको पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन। अब उसले प्रतिनिधिसभामा ३३.३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन कम्तीमा ५ जना महिला सांसद पु¥याउनुपर्छ। प्रत्यक्षमा राप्रपाका महिला उम्मेदवारले जितेनन्। त्यसैले राप्रपाले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको सातमध्ये कम्तीमा पाँचवटा सिटमा महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ।

प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको जसपाबाट पनि महिला उम्मेदवारले जितेनन्। जसपाले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट पाएको छ। राष्ट्रियसभामा उसका तीन सांसद छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी जसपाका १५ जना संघीय सांसद हुनेछन्। तीमध्ये पाँचजना महिला हुनुपर्छ। जसपाको राष्ट्रियसभामा एकजना महिला सांसद छन्। अब उसले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको ५ सिटमध्ये कम्तीमा चार महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ।

यस्तै, प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको जनमत पार्टीले पनि समानुपातिकमा पाँच सिट प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीको पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा पनि यस पार्टीको महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छैनन्। जम्मा ६ सिट जितेको यस पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभामा ३३.३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनका लागि समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको पाँच सिटमध्ये कम्तीमा दुईवटामा महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ। यसपालि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य पाँच दलले भने समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। त्यसैले उनीहरूले समानुपातिकको सिट पाउन सकेनन्।

संसदमा कम्तीमा १०७ महिला हुनेछन्

यसपालि राष्ट्रिय दल बनेका जम्मा ७ पार्टीबाट संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा थोरैमा ७६ जना समानुपातिकबाट र नौजना प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी ८५ महिला सांसद हुने देखिन्छ, जसमा राष्ट्रियसभाका २२ महिला सदस्य थपिँदा महिलाको संख्या संघीय संसदमा कम्तीमा १०७ हुन आउँछ। त्यो भनेको ३३४ सदस्यीय संघीय संसदको ३२ प्रतिशत मात्र हो।

• प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९ जना (एमालेबाट ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक-एक)
• प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित कम्तीमा ७६ जना (कांग्रेसबाट २९, एमालेबाट १९, माओवादी केन्द्रबाट १२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट ५–५, जसपाबाट ४, जनमत पार्टीबाट २)
• राष्ट्रिय सभामा २२ जना
• जम्मा १०७ जना

किन घट्यो महिला प्रतिनिधित्व ?

संसदमा महिला सहभागिताको विषय राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवारको तुलनामा महिलालाई निकै कम उठाउनु संसदमा महिलाको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण त हुँदै हो। यसका अलावा स्वतन्त्र उम्मदेवार (पुरुष) धेरै विजयी हुनु पनि अर्काे कारण हो। महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन नसके पनि दलहरूले आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सांसदको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सांसद समानुपातिकको सहायताले निर्वाचित गर्छन्। तर, निर्वाचनमा जति धेरै स्वतन्त्र रूपमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्, त्यसकै अनुपातमा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व कमी हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकजना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। तर, यसपालि पाँचजना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। तीमध्ये एकजना पनि महिला छैनन्।

मानौं स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका पाँचमध्ये दुई पुरुष कांग्रेसबाट विजयी भएका थिए भने कांग्रेसको संघीय संसदमा १०१ सदस्य हुने थिए। त्यसको एकतिहाइ भनेको ३४ हो। तर, यसपालि कांग्रेसको संघीय सांसद संख्या ९९ छ, जसको एकतिहाइ ३३ मात्र हो। यदि कांग्रेसबाट यसपालि प्रत्यक्षमा दुई पुरुष बढी विजयी भएको अवस्थामा समानुपातिकबाट उसले २९ को सट्टा ३० जना महिला निर्वाचित गराउनुपर्थ्यो। यस्तै, स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका पाँचमध्ये तीनजना पुरुष एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए भने एमालेले पनि समाुनपातिकबाट १९ नभई २० जना महिला निर्वाचित गराउनुपर्थ्यो।

संसदमा महिला सहभागिता बढाउन दलहरूले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा एकतिहाइ पुर्‍याउन मात्र नभई त्यसभन्दा माथि उठेर महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने हो भने सहभागितामा वृद्धि हुन सक्छ।

(यो सामग्री नेपालचेक डट ओआरजीले तयार पारेको हो)