काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन आनाकानी गरेपछि र महिला उम्मेदवारलाई कम प्राथमिकतामा राख्दा यसपटक संसदमा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुने देखिएको छ।
संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्न दलहरू सधैं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भर परेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा हालसम्म जम्मा ८ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन्। सोही कारण संसदमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कुल २ हजार ४१२ उम्मेदवारमा महिलाको संख्या २२५ मात्रै थियो। हालसम्म एमालेबाट ३ तथा कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १-१ जना विजयी भएका छन्। कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएका ९१ मध्ये पाँच मात्र महिला थिए। उनीहरूमध्ये तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ १९ हजार ७०२ मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। अन्य चार महिला उम्मेदवार मकवानपुर-१ महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), मोरङ-२ पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, सिरहा-२ पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव र अर्घाखाँचीबाट पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल पराजित भएका छन्।
यस्तै, एमालेले १४१ सिटमध्ये ११ सिट महिलालाई दिएको थियो। तीमध्ये कास्की-२ मा विद्या भट्टराई १६ हजार ९९८, धनुषा-३ जुलीकुमारी महतो ३३ हजार ३८८ र बारा-३ बाट ज्वालाकुमारी साह २० हजार २५१ मतका साथ निर्वाचित भए। बागलुङ-२ मञ्जु शर्मा, दाङ-१ शान्ता चौधरी, कञ्चनपुर-३ नीरुदेवी पाल, डोटीबाट गौरीकुमारी ओली र दाङ-३ बाट कोमल वली पराजित भए।
प्रतिनिधिसभातर्फ कुल २ हजार ४१२ उम्मेदवारमा महिलाको संख्या २२५ मात्रै थियो। हालसम्म एमालेबाट ३ तथा कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १-१ जना विजयी भएका छन्।
माओवादी केन्द्रका ७ जना महिला उम्मेदवारमध्ये हालसम्म निर्वाचित भएकी छन्, दाङ-२ की उम्मेदवार रेखा शर्मा। २६ हजार ८७७ मत ल्याएर उनी विजयी भइन्। अहिलेसम्म माओवादीले १६ सिट मात्रै जितेको छ। माओवादीकी चर्चित र प्रभावशाली महिला नेतृ तथा बहालवाला मन्त्री पम्फा भुसाल ललितपुर-३ मा र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती काठमाडौं-२ मा पराजित भए। माओवादीका अन्य महिला उम्मेदवार काठमाडौं-१० मा अञ्जना विशंखे, कञ्चनपुर-१ मा बिना मगर, जुम्लामा गोमा गौतम, काठमाडौं-७ मा मानुषी यमी भट्टराई र काठमाडौं-९ बाट कल्पना धमलाले जित निकाल्न सकेनन्।
राप्रपा, र जसपाबाट चुनावी मैदानमा रहेका महिला उम्मेदवारले हालसम्म जित निकाल्न नसक्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली-१ बाट निर्वाचित भएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२ महिला उम्मेदवार उठाएकोमा अहिलेसम्म ७ सिट जित्दा काठमाडौं-२ बाट सोविता गौतम र ललितपुर-३ बाट डा. तोसिमा कार्की निर्वाचित भएका छन्।
अन्य विभिन्न दलबाट चुनाव हारेका महिला उम्मेदवारमा एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, सत्ता गठबन्धनमै रहेर प्यूठानबाट चुनाव हारेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल हुन्। मोरङ-३ बाट राप्रपाकी रेखा थापा पनि पराजित भइन्।
२०७४ सालको निर्वाचनमा १२९ जना महिला उम्मेदवार मात्र चुनावमा प्रत्यक्ष भाग लिएका थिए, जुन अहिलेको भन्दा कम हो। तर, यसपटकको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुँदासमेत महिला नेतृहरू पराजित हुन पुगे।
प्रत्यक्षको क्षतिपूर्ति समानुपातिकबाट
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अब दलहरूले समानुपातिकबाट गराउनुपर्नेछ। संविधानले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसपटक प्रत्यक्षमा कम मात्र महिला निर्वाचित हुनु र समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलको संख्या धेरै हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने सम्भावना देखिएको छ।
एक त, प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले कमै महिला उम्मेदवार उठाएका थिए भने उठाएकामध्येबाट पनि कमै निर्वाचित भए। त्यसैले दलहरूलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउन अब समानुपातिकको भर पर्नुको विकल्प छैन।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ कुल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदातामध्ये एक करोड ११ लाख ५२ हजार ९१३ मतदाताले मतदान गरेको अनुमान गरेको छ। त्यसमा एक करोड नौ लाख २९ हजार ८५५ मत सदर हुने आकलन छ। आयोगको प्रक्षेपणअनुसार समानुपातिकमा एमाले र कांग्रेस ३४, माओवादी १५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १५, राप्रपा ८ र जसपाले ४ सिट पाउने सम्भावना छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले खस-आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६, मुस्लिम ४.४ र पिछडिएका क्षेत्र ४.३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यसबाहेक प्रत्यक्षमा नपुगेको ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउन यी सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्या थप्नुपर्नेछ।
यसरी प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले महिलालाई संसदमा पुर्याउन नसकेको क्षतिपूर्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तिर्नुपर्ने देखिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट अल्पसंख्यक, पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने देखियो भने त्यही समुदायका पुरुषहरू भने यस अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
