काठमाडौं- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा विज्ञ समूहले एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा गलत रहेको औंल्याएको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा गलत रहेको आदेश दिएको थियो।
करिब नौ हजार हेक्टर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब चार हजार हेक्टरमा मात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ।
बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिब एक हजार ५०० हेक्टरमा रुख कटानी गर्न समूहले सुझाव दिएको छ। यस्तै, बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण शुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानून बमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न विज्ञ समूहले सल्लाह दिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्ती निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, चराचुरुंगीको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुनसक्ने ठूला प्रजातिका चरा (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको आकाशबाट उड्नेगरी प्रस्तावित हिमालय–२ रुट (काठमाडौं–गुवाहाटी–कुन्मिङ) र एल–६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने तथा यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म आउनेजाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उत्सर्जन कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वको समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पति तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए।