मनिष अर्याल

फराकिला र व्यस्त सडकबीच ४७ वर्षदेखि अलपत्र छ, काठमाडौंको तीनकुने पार्क। यहाँ पार्क बनाउने सरकारी योजना विवादमा जेलिएर कार्यान्वयनमा आएको छैन।

उच्चपदस्थ विदेशी पाहुनाको स्वागतका बेला सरकारले यहाँ हतार-हतार जस्तापाताले घेर्दै आएको छ। पाहुना फर्किएपछि फेरि जस्तापाता झिकिन्छ अनि राजधानीको यो केन्द्र अलपत्र पर्छ। एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार विदेशी उच्चपदस्थ विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि मात्र यो पार्कमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

यो पार्क अलपत्र पर्नुको एक मात्र कारण यहाँबाट हटाइएका परिवारलाई मुआब्जा वितरणमा कायम विवाद हो। किनकि, यो पार्क क्षेत्र सरकारी जमिन होइन, व्यक्तिहरूले खरिद गरेको जग्गा हो। पार्क बनाउन भन्दै ०३१ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेयता विवाद जारी छ, जुन कहिले सुल्झिन्छ, सरकारलाई पनि थाहा छैन।

तीनकुनेका जग्गाधनीमध्ये कतिपयको जमिन मोही, तलसिङ र गुठीको नाममा पनि थियो। त्यही अप्ठ्यारोका कारण पनि सम्बन्धित जग्गाधनीले समयमै मुआब्जा लिन सकेनन्। त्यसयता सरकारले विवाद सुल्झाउन सकेको छैन। मुआब्जा लिन बाँकी दुई हजार परिवार रहेको स्थानीयवासीको दाबी छ।

पहिलो पुस्ताले माया मारेको जग्गामा सरकारी बेवास्ता र ढिलासुस्तीकै कारण दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले हकदाबी गर्दै आएका छन्। तीनपटकसम्म जग्गाको पुनर्मूल्यांकन भइसकेको छ। हालको बजारभाउअनुसार जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ।

२०३१ सालमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर यहाँको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। ०५२ सालमा लगतकट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागको नाममा दर्ता भयो। ०५७ सालमा सरकारी लगतकट्टा साविकमै फिर्ता हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो। ०५९ सालमा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा दिने निर्णय गरियो। ०६४ सालमा मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरलाई निकासा दियो, सरकारले। ०६५ देखि ०७० सालसम्म महानगरद्वारा १० करोड ८० लाख मुआब्जा वितरण गर्‍यो। केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेनन्। ०७० सालमा महानगरले बाँकी रहेको चार करोड १९ लाख सरकारलाई फिर्ता गर्‍यो। ०७६ सालमा जग्गा र मुआब्जा वितरणको विवरण यकिन गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो। अनि ०७७ सालमा जग्गा पुनः नापजाँच प्रक्रिया शुरु भयो। तर, अझै तीनकुनेमा पार्क बनाउन जगसमेत खनिएको छैन।