विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ मार्च ११ देखि भारतका फिल्म हलमा प्रदर्शन भयो। फिल्म प्रदर्शनमा आएदेखि नै मानिसहरू यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन्।
फिल्मले कश्मीरी पण्डितहरू किन कश्मीरबाट भाग्नु पर्यो भन्ने कथा देखाएको छ। यो फिल्मलाई उत्तर प्रदेशलगायत भाजपाको सरकार रहेका पाँच राज्यका सिनेमाघरमा कर छुटको सुविधा दिइएको छ।
कयौँ स्थानमा भाजपा समर्थकहरू यो फिल्मको सम्पूर्ण शो किनेर निशुल्क प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राज्य सरकारले आसाममा यो फिल्म हेर्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई आधा दिनको छुट्टी दिने घोषणा गरेको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता हेमन्त विश्व शर्मा मंगलबार उनको क्याबिनेटका मन्त्री र पार्टीका एमएलएसँग फिल्म हेर्न गएका थिए।
भाजपाले अहिले यो फिल्मलाई उसको पार्टीको एजेण्डा जसरी प्रबद्र्धन गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ कंग्रेस भने आफ्नो ट्विटरको ह्याण्डलमा यो फिल्मको कथाको फ्याक्ट चेक गरेर वास्तविकतामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाइरहेको छ। कश्मीर फाइल्सले हिन्दुत्वा राजनीतिक मुद्दालाई उचालेको भन्दै केहीले यो फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग राखेका छन्।
भारतीय पत्रिका भास्करसँगको कुराकानीमा फिल्म समीक्षक अजय ब्रम्हात्मजले ‘द कश्मीर फाइल्स’लाई पूर्णत प्रोपोगण्डा फिल्म भएको बताए। उनका अनुसार सन् २०१४ मा भारतको केन्द्र सरकारमा भाजपा सरकार बनेदेखि राष्ट्रवाद ‘व्यापार र सत्ता’ दुवैमा फिट भएको छ ।
त्यसैले पछिल्लो समय देशभक्तिपूर्ण कथामा धेरै फिल्म बनेका छन्। उरीःद सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी, ठाकरे, मणिकर्णिका यही धारका फिल्म रहेको उनले बताए।
कश्मीरी पण्डितहरूको कथा : ‘द कश्मीर फाइल्स’, भारतमा चर्चा किन ?
अजयका अनुसार ‘द कश्मीर फाइल्स’लाई सनसनिखेज बनाउन फिल्मको अन्तिमतिर नियतवस दुई दर्जन मानिसको हत्या देखाइएको बताए। यस्तो दृश्यले मानिसको दिमागमा लामो समयसम्म असर छाड्छ।
‘हुनत सन् १९७७ पछि भारतमा विभिन्न समयमा सरकारले सेन्सर बोर्डमा अड्किएका फिल्मलाई प्रदर्शन गर्न सिफारिस गरेका उदारणहरू छन्। तर, ७५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक देशका प्रधानमन्त्री स्वयम फिल्म प्रचारमा जुटेको यसैपटक देखिदै छ।’ अजयले बताए।
राजनीतिक विवादमा परेका फिल्मको किस्सा
भारतमा फिल्म राजनीतिक विवादमा तानिएको पहिलोपटक होइन। भारतमा राजनीतिक कारणले प्रतिबन्ध भोग्ने पहिलो फिल्म ‘गोकुल शंकर’ हो। सन् १९६३ मा बनेको यो फिल्ममा महात्मा गान्धी र नाथूराम गोड्सेको कथा समेटेको थियो।
त्यसपछि भारतको विभाजनमा बनेको बलरा साहनी निर्मित फिल्म ‘गर्म हवा’ले सन् १९७३ मा प्रतिबन्ध भोग्नु पर्यो। यो फिल्मले विभाजनपछि भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुन देश चुन्ने भनेर अन्यौलमा परेको एउटा उत्तर भारतीय मुसलमान परिवारको कथा समेटेको छ।
इन्दिरा गान्धीको इमरजेन्सी कालमा सन् १९७५ मा गुलजारको फिल्म ‘आँधी’मा प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसबेला प्रतिबन्धको धेरैले विरोध गरेका थिए । पछि सन् १९७७ मा जब इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारेर जनता पार्टी सरकारमा बन्यो तब यो फिल्ममाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। त्यसबेला सरकार स्वयमले यो फिल्मलाई प्रबद्र्धन गरेको थियो।
त्यस्तै इन्दिरा र उनको छोरा सञ्जय गान्धीको चरित्रलाई व्यङ्ग गर्दै बनेको ‘किस्सा कुर्सीका’ फिल्म पनि प्रतिबन्धित भएको थियो। सन् १९७४ मा प्रतिबन्ध खेपेको यो फिल्मको प्रिन्टसमेत जफत गरिएको थियो।
फिल्मले सोचलाई प्रभावित बनाउँछ
एनवाइटीमा एक लेख लेख्दै मिसेल सी पुत्जले अमेरिकामा भएको एक अनुसन्धानको उल्लेख गरेकी छन्। जसमा फिल्मले राजनीतिक सोचलाई प्रभावित बनाउने देखाएको छ।
मिसेलका अनुसार सन् २०१२ मा प्रदर्शनमा आएका हलिउड फिल्म ‘आर्गो’ र ‘जीरो डार्क थर्टी’माथि अनुसन्धान गर्दा ती फिल्मले समाजको आम मानिसको धारणा बदलेको पाइयो।
यी फिल्म प्रदर्शनमा आउनुअघि समाजका २५ प्रतिशत मानिसले तिनको सरकारले देशलाई सही दिशामा लगिरहेको बताएका थिए। जबकि फिल्म हेरेपछि त्यो बढेर २८ प्रतिशत पुग्यो। यसबाट फिल्मले मानिसको सोचलाई प्रभाव बनाउने देखियो।
संसारभरका सरकारले तिनका एजेण्डालाई प्रचार गर्न फिल्म प्रयोग गर्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा विश्वभरका सरकारले सिनेमामार्फत प्रोपोगाण्डा फैलाए। युद्धमा आफ्नो देशप्रति सकारात्मक धारणा बढाउन र दुश्मन देशप्रति घृणा बढाउन फिल्मले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।
आजसम्म पनि कयौं मुलुकहरू आफ्ना सेनाको मनोबल बढाउने खालको फिल्म बनाउन लगानी गर्छन्। ती फिल्महरू आम सिनेमाघरका अतिरिक्त सैन्य क्याम्पमा समेत देखाइन्छ।
कश्मीरी पण्डितहरूको कथा : ‘द कश्मीर फाइल्स’, भारतमा चर्चा किन ?
