भारत उत्तर प्रदेशमा सन् २०१७ को विधानसभा चुनावमा कंग्रेस-आईको भागमा ६.२५ प्रतिशत मत परेको थियो, यसपटक मत प्रतिशत घटेर २.३४ मा समेटियो। अघिल्लोपटक सात सिट जितेको कंग्रेसले यसपटक दुई सिटमा चित्त बुझायो। ४०३ सिटको विधानसभामा भाजपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो। अर्थात्, यसपटक कंग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धिको जादू चलेन, समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादवको साइकल पनि ‘पंक्चर’ भयो।
यसपटक कंग्रेसको आशा प्रियंका गान्धिमाथि थियो। उनले चुनाव प्रचारमा सक्दो मिहिनेत नगरेकी पनि होइनन्। तर, हातालाग्यो शून्य। उनको जादू चलेन उत्तर प्रदेशमा। मतदाताले पत्याएनन्, प्रियंकालाई। चुनावी र्याली र रोड सोमा उनले व्यापक भीड जुटाइन्। तर, त्यो भीड मतमा परिणत भएन।
प्रियंकाले चुनावी नारा दिएकी थिइन्, ‘लडकी हुँ, लड्न सक्छु’। अनि, ‘महिला घोषणापत्र’ नै सार्वजनिक गर्दै कंग्रेस सत्तामा आएमा महिलाका मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताएकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन, उनले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिएकी थिइन्। तर, ५० जना महिला उम्मेदवार त यस्ता थिए, जसले कहिल्यै चुनाव लडेका थिएनन्। आखिर त्यो ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’मै सीमित भयो। र, उनको चुनावी अभियान पनि राजनीतिकभन्दा सामाजिक बढी देखियो।
त्यसको अर्को नकारात्मक प्रभाव पर्यो। कंग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह र ललितेशपति त्रिपाठीले पार्टी नै छाडिदिए। राहुल र प्रियंका गान्धि दुवैले उनीहरूको कुरा नसुन्नु नै अन्ततः सन् २०१७ को भन्दा कमजोर प्रदर्शनमा कंग्रेस सीमित हुनुको कारण बन्यो। बलात्कार पीडित युवतीकी आमालाई टिकट दिँदा पनि मतदातामाझ भावनात्मक प्रभाव देखिएन, जुन चुनाव जित्ने ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र बन्यो। ती सबै हथकण्डा केवल प्रयोग मात्र बने।
सन् २०१७ मा कंग्रेसले समाजवादी पार्टीसँग मिलेर चुनाव लडेको थियो। र, सात सिटमा जितेको थियो पनि थियो। यसपटकको दृश्य फरक रह्यो। कंग्रेस एक्लै चुनाव लड्यो। यसपटक यस्तै-यस्तै चुनावी हथकण्डाका साथ प्रियंका आफ्ना मतदातामाझ भने पुग्न सकिन्। चुनावमा कमजोर प्रदर्शनका बावजुद भविष्यमा प्रियंकालाई उत्तर प्रदेशको संगठन मजबुत बनाउने यो एक आधार बन्न सक्छ। यसपटक त्यसै पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भाजपा र समाजवादी पार्टीबीच थियो।
तर, पाँच वर्षपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने अखिलेश यादवको चाहना पनि अधुरै रह्यो। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनले भनेजस्तै यसपटक विधानसभा सिट अढाइ गुणा र मत प्रतिशत डेढ गुणा बढाउन मात्र सके, अखिलेशले। सत्ता त धेरै टाढाको कुरा भयो।
भाजपासँग जितको दूरी र स्कोर कार्ड यसपटक केही राम्रो बनाए, अखिलेशले। यसपटक अखिलेशले दाउ धेरै खेलेका थिए र चाल पनि केही राम्रो चालेकै हुन्। तर, चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न असफल रहे।
उनले १३० वटा चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गरेका थिए। फेरि पनि उनको साइकलको टायर पंक्चर भएको देखियो। यसपटकको चुनावमा भाजपाप्रति असन्तोष जरुर चित्रित भएको थियो तर अखिलेशले त्यसलाई रिसमा बदल्न सकेनन्। उनको रणनीति असफल बनाउन भाजपाले नून, तेल, पैसा, खोप, ग्यास सबै बाँडेर मतदाताको असन्तोषलाई रिसमा बदलिन दिएन। र, अखिलेश पनि मतदातालाई भड्काउन असफल रहे।
प्रियंकाले जस्तो महिला मतदातालाई ‘भोट बैंक’ बनाउन खोजेको देखिएन, अखिलेशले। तर, लाभार्थी स्किममार्फत भाजपाले महिलालाई बलियो ‘भोट बैंक’ बनाउन सफलता पायो। अखिलेशले भाजपाको रणनीतिलाई काट्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन्। तर, उनी अलग्गै रणनीतिमा पनि देखिएका थिए। जब एक-एक गर्दै गैर-यादव र ‘अदर ब्याकवार्ड क्लास’का नेताहरूले भाजपा छाडे, अखिलेशले उनीहरूलाई धमाधम पार्टीमा भित्र्याए। धेरैलाई लाग्यो, यो अखिलेशको ‘मास्टर स्ट्रोक’ हो। तर, त्यो पनि ‘मास्टर स्ट्रोक’ ठहरिएन। किनकि, ती नेताहरूले भाजपाको भोट समाजवादीको पोल्टामा पार्न सकेनन्।
‘२२ मा २२ संकल्प’को नाममा समाजवादी पार्टीले ल्याएको चुनावी घोषणपत्रमा मतदाता लोभ्याउने अनेक विषय थिए। उखु किसानलाई हरेक १५ दिनमा भुक्तानी, २०२५ सम्ममा सबै किसानलाई ऋणबाट मुक्ति, गरिब परिवारलाई बर्सेनि दुई खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर निःशूल्क उपलब्ध गराउनेलगायतका समाजवादीका ‘लोभ्याउने प्रयास’मा भुलेनन् मतदाता। किसान, महँगी र बेरोजगारी केन्द्रित अखिलेशको चुनावी रणनीतिलाई मतदाताले पत्याएनन्।
तथापि, उनको रणनीति गलत थिएन। उनले यसपटक हिन्दू-मुसलमान द्वन्द्वलाई चुनावी मुद्दा बनाएनन्। किसान, बेरोजगारीजस्ता वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित देखिए। अनि यादव ‘भोट बैंक’लाई मजबुत बनाए। र, पिछडिएका अन्य जातिलाई पनि जोड्ने कोशिस गरे। तर, पार्टीको कमजोर संगठनका कारण उनका ती कुनै रणनीतिले काम गरेनन्।
